उप-चुनाउ: नेता होइन जनताको हाइट बढ़ाउने

     विचार / राजनीति _____________________________________ लीलाबहादुर छेत्री    

राजनैतिक परिस्थिति बुझ्न नसकेको खण्डमा जनताले सधैं नोक्सान खप्नपर्छ। विकासका संस्थागत पहल/प्रक्रियाहरू प्रभावित हुन्छन्। यस्ता कुराहरू पहाड़ले पछिल्ला केही वर्षदेखि अनुभव गर्दै आएको हो। यसचोटि पनि उसरीनै नोक्शाननै खप्ने कि आफूलाई दह्रिलो बनाउने निर्णय लिने भन्ने प्रश्न निक्कै गम्भीर भएको छ।

लोकसभा चुनाउमा भाजपा-विमलपन्थी गोजमुमो-गोरामुमोले कथेको 'जातीय एकता'-को नारा कति खोक्रो रहेछ भन्ने क्रामाकपा त्यो गठबन्धनबाट निस्कनुले अहिले सिद्ध भएको छ। गठबन्धनको उद्देश्य ममता ब्यानर्जीसित बद्ला लिनु मात्रै थियो। यसै उद्देश्यको लागि अन्य पार्टी र जनतालाई जातीयताको आवेगमा होमिएको थियो। त्यसैले यो गठबन्धन पन्ध्र दिन पूरा नहुँदै धरापमा पऱ्यो। गठबन्धन टुटेपछि नबुझेकाहरूले पनि गठबन्धन केका लागि थियो भन्ने कुरा स्पष्टै बुझे।

क्षेत्रीय मुद्दा र मागहरू निमिट्यान्न पारेर भाजपा पहाड़लाई आफ्नो हेजिमोनिक पोलिटिक्सको दास बनाउन चाहन्छ। यस्तो पोलिटिक्स यसचोटि भाजपाले निरज जिम्बालाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएर पहाड़वासी समक्ष उदाङ्गो पारिसकेको छ। अहिले उप-चुनाउको लागि दार्जीलिङले आफ्ना स्थानीय मुद्दा र मागहरूमा सती जानुपर्ने माहोल जिम्बा र विमलपन्थी गोजमुमोले निर्माण गर्दैछ।

दलगत स्वार्थमा जातीयताको लेप लगाउनु यो गठबन्धनको एकमात्र रणनीति हो। बाध्यता हो। जातीय उन्मुक्तिको लागि उनीहरूका राजनीति हुँदैहोइन। यदि गोर्खाल्याण्डकै लागि उनीहरूको राजनीति हो भने गोर्खाल्याण्डको उच्चारणको औचित्य नै नभएको विधानसभामा पुग्न उनीहरूले किन यति मरिहत्ते गरिरहेका छन्? स्पष्ट छ।

यो सरासर सत्तामा कमिङ ब्याक पोलिसी हो। छैटौं अनुसूचिको कट्टर विरोधी विमल गुरुङ र गुरुङपन्थी गोजमुमो बगलमा राखेर छैटौं अनुसूचीलाई फेरि नयाँ रंगरोगन गरेर भित्राउनु हो। हालमा केन्द्रका शासकवर्गले भित्रैबाट अस्वीकार गरेको 'गोर्खाल्याण्ड'-लाई राजनीतिक सङ्कटमोचकको रूपमा प्रयोग गर्ने स्पेस बनाइराख्नु मात्र यो गठबन्धनको राजनैतिक लक्ष्य हो। 

विधानसभा सोह्रै आना स्थानीय मुद्दा र मागहरूसित सम्बन्धित संस्थान हो। यस्तोमा भाजपालाई स्थानीय मुद्दासित कुनै सरोकारनै छैन। ममता ब्यानर्जी र विनय तामाङहरूलाई साटो फेर्न र शेखी झार्न भाजपाको शरणमा पुगेको हो विमलपन्थी गोजमुमो र गोरामुमो। यद्यपि, भाजपाको क्याम्पमा अहिले गोरामुमोनै हाबी भएको छ। विमलपन्थी गोजमुमो लगभग गायब बनाइसकिएको छ। त्य़सैले गोरामुमो स्वार्थपूर्तिका लागि भाजपाको लहैलहैमा लागेको छ।

भाजपा र गोरामुमोको राजनीतिक बाध्यता र सङ्कटलाई पहाड़को बाध्यता बनाउने प्रयास हुँदैछ अहिले। सत्ता गुम्दा मात्र जातिको याद आउने उनीहरूको कमजोरी भाजपालाई राम्ररी थाहा छ। त्यही कमजोरीको बुइ चढेर भाजपा पनि पहाड़का जनताको भावनामाथि खेल्दैछ। लोकसभामा तुष्टिकरणको नयाँ डिजाइनमा पहाड़मा पसाउन खोज्ने भाजपाले कहिल्यै गोर्खाल्याण्ड दिँदैन। विमलपन्थी गोजमुमो र गोरामुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड पटक्क होइन। केही नमाग्ने तर, जातीय आवेग उचाल्न जोड़जुलुम गर्ने दुई पार्टीलाई काखी च्यापेजस्तो गरिरहेको छ स्वार्थ पूर्तिका लागि असलमा भाजपाले। यस्तो स्थिति बुझेपछिनै जनता शान्तिपूर्ण र क्रमिक अनि द्रुत विकासको बाटो भएर भविष्यमा छुट्टै राज्यतर्फ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत देखिन्छन्।

गोर्खाल्याण्डको त कुरै छाड़ौं, दुइचोटि सांसद दिँदा पनि भाजपाले दार्जीलिङलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिएन। जुन दार्जीलिङको लामो समयदेखिको माग हो। भाजपाले पहाड़को विकासको लागि एकमुष्ठ आर्थिक कोषनै दिन सक्थ्यो। जीटीएलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हालेर द्रुत विकासका लागि अतिरिक्त बजेट हासिल गराउन पनि सक्थ्यो। यो उसकै केन्द्र सरकारको क्षमताको कुरा थियो। यसमा राज्यले बाधा दिने कारण पनि थिएन। भाजपाले दिएन। किनभने ऊ आइतबार बार्ने पार्टी हो।

देशलाई नै कथित भाजपा-राष्ट्रवादको भावनामा ढाल्न चाहन्छ। आमजनताका बुनियादी समस्या समाधान आवश्यक्ता पूरा गर्ननसक्ने भाजपाले चुनउको मुखमा ड्रामा गऱ्यो। त्यो ड्रामा दार्जीलिङमा काम नलाग्ने बुझेपछिनै यसले जातिवादी भावना देख्यो यहाँ। त्यही भावनाको आधारमा भाजपाले बङ्गाल विधानसभामा आफ्नो खाता खोल्ने सपना पनि दार्जीलिङबाटै देख्यो। त्यसकारण उसलाई उप-चुनाउमा पनि आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार चाहिएको हो। यदि लोकसभा चुनाउमा पहाड़का विपक्षी पार्टीहरूले भाजपालाई जोड़का झट्का दिएको भए यो पार्टीले यस्तो बलमिचाइ र गर्न सक्नेथिएन। क्षेत्रीय पार्टी र मुद्दामाथि ढलिमली गर्ने थिएन। 

विधानसभा चुनाउको सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र बङ्गाल विधानसभा र राज्य सरकार हो। त्यसकारण दार्जीलिङ समष्टिका जनताले आगामी दुई वर्षका लागि राज्यसित सम्बन्ध प्रगाड़ बनाउने नेतालाई जिताउनुपर्छ। त्यस्ता नेताले जित्दा दार्जीलिङ समष्टि मात्रै होइन समग्र पहाड़कै भलो हुनेछ। थाँतीमा रहिआएका बुनियादी मुद्दा र मागहरूले पार पाउने छ। अहिलेको सन्दर्भमा विकासमा निरन्तरता रहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

चिया कमान, सिन्कोनावासी अनि वनवासीले पर्जा- पट्टा र घर- घड़ेरीको मालिकाना हक पाउनु गोर्खाल्याण्डको घड़ेरी बलियो बनाउनु हो। जमीनको मालिकाना हक नै छैन भने गोर्खाल्याण्ड पाए पनि के गर्नु? अनि, यो हक केन्द्र सरकारले दिने होइन। राज्य सरकारले नै यी कमानका जमीन कम्पनीलाई लीजमा दिएकोले पर्जापट्टा दिन राज्यलाई कुनै गाह्रो छैन। ममता ब्यानर्जीले यसको घोषणा पनि गरिसकेकी छन्। कमिटि बनिसकेको छ। अब अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी जनताले पाउनुपर्ने मालिकाना हक भाजपाको स्वार्थको बलि चढाउनु? यो कदापि हुन सक्दैन। राजनैतिक पार्टीसँगको सम्बन्ध, सहानुभूति आफ्नो ठाउँमा हुनुसक्छ। तर, डी बक्स एरियामा किपरमात्र भेट्दा पनि गोल नगरेर अर्कालाई पास दिनु भनेको चाहिँ मूर्खता हो।

राज्यसँग जसको सम्बन्ध राम्रो छ, उसैले राज्यसँग सम्बन्धित माग र मुद्दाहरू फत्ते गर्ने हुन्। यस्तोमा चिया श्रमिकहरूका लागि मिनिमन वेजेस लागु गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख मुद्दा छ। आफ्नै सरकारमा पनि असमका चिया श्रमिकलाई 163 रुपियाँ मात्र दैनिक हाजिरा पाउने स्थितिमा परिवर्तन नल्याउने भाजपाले यहाँका चिया श्रमिकप्रति ओठे माया मात्रै देखएको हो। दार्जीलिङका अधिकांश आम जनता चिया कमानमाथि आश्रित छन्। डीआई फण्डको जमीन हस्तान्तरण, वनवासीलाई जमिनको स्वामित्व, दार्जीलिङको विकास के केन्द्रको भाजपाले गर्छ?

काम गर्ने पार्टीको केही सामान्य संकेतसम्म पनि देखिन्छ। तर, भाजपाले त बोलेरै र हल्ला गरेरै देश बनाउने धाक पिट्दैआएको छ। देश बनाउन काम पो गर्नुपर्छ। विज्ञापनले देश बन्दैन। पहाड़को विकासको लागि बोलेर हुँदैन। त्यसकारण जनता गोदी मीडियाले गरेको मोदी-विज्ञापनको भ्रममा पर्नु हुँदैन। भाजपाका कामहरू जनता आफैले जाँच्नुपर्छ। कमसेकम क्षेत्रीय मुद्दा र समस्याहरूको प्रसङ्गमा राज्यसितको समबन्धलाई जोखेर हेर्न पर्दछ। दश वर्षमा दार्जीलिङलाई भाजपाले दियो के? जनताले हेर्नुपर्छ। आश त त्यस्तासँग लगाइन्छ, जसबाट केही प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। गोरामुमो र भाजपासित त्यस्तो के सम्भावना छ र!

के केन्द्रीय विश्वविद्यालय भविष्यको अलग राज्यमा आवश्यक छैन? हिजो बनिएको रोहिणी सड़क आज काम लागेजस्तो आज बनिएको केन्द्रीय विश्वविद्यालय भोलि काम लाग्नेछ। खरसाङको प्रेसिडेन्सी कलेजमा हाम्रा नानीहरू पढ़्नेछैनन्? पहाड़मा पिउने पानीको हल गर्न आवश्यक छैन? हाम्रा लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हामीले पाउनुपर्ने होइन? भावुकताले मात्र मानव जीवनको प्रगतिलाई थेग्न सक्दैन। त्यसका लागि व्यावहारिक पहल आवश्यक छ। भावनामा बगेर जनताले मुखमै आएको गाँस छोड्नु कतिसम्म सही हुन्छ? जबकि भोको पेटमा आन्दोलनसमेत हुनसक्दैन। जनताले यी सब कुरा आफैलाई सोध्नुपर्छ। जनतालाई भावनाकै थाङनामा सुताउने पार्टी र नेता होइन प्रेक्टिकल पोलिटिक्स प्रेक्टिसमा लागेको प्रतिनिधि चाहिन्छ। बोल्ने होइन काम गर्ने जुझारु नेता चाहिन्छ। त्यो योग्यता जिम्बामा छ? त्यो सम्भावना भाजपामा छ? जनता आफैले सही र गलतको छानबिन गर्नुपर्छ। दूधको दूध र पानीको पानी गर्ने समय यही हो।

यो उप-चुनाउ आगामी दुई वर्षका लागि दार्जीलिङबाट बंगाल विधानसभामा प्रतिनिधि पठाउने चुनाउ हो। दुई वर्षको अवधि सितिमिती होइन। सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गर्नसके ठूल्ठूला राजनैतिक र आर्थिक निर्णय समेत सरकारले दुई मिनटमै लिन सक्छ।

जहिले-तहिले सरकारसँग विरोधाभास उत्पन्न गर्ने, कूटनीति नजान्ने तर हिरोगिरी देखाएर आफ्नै राजनीतिक माइलेज मात्र बढाउने प्रतिनिधि निर्वाचित भए जनताले दुई वर्षमा केही पनि पाउने होइन धेरै गुमाउन सक्छन्। जनतासित कुनै नेताको राजनीतिक हाइट बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन। खटिखाने जनतालाई खट्ने नेता चाहिन्छ। त्यसैले जनताको समस्या समाधान गर्न रातदिन खट्ने अनि सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर काम निकाल्नसक्ने नेता नै जनताले चुन्नुपर्छ।

जनताले आफ्नै विवेकले आफ्नो मतको प्रयोग गर्नपर्छ। केही नपाउने/ नदिने आवेगपूर्ण राजनीतिबाट मुक्त भएर सोंच्न पर्छ। आफैं ठगिने काम गर्न हुँदैन। फेरिएको परिस्थितिलाई बुझ्न नसके घाटा नेतालाई होइन जनतालाई नै हुनेछ। नेता पोष्ने कि आफूलाई दह्रिलो बनाउने निर्णय लिइनपर्छ। किनभने माथिका मुद्दा र समस्याहरू समाधान गरिनुपर्ने आवश्यकता नेतालाई भन्दा बढी जनतालाई छ।