हाम्रो समस्याको समाधान कतातिर छ त?

विचार/राजनीति_________________________________ दिपक भारती। 

‘तर के दार्जीलिडको स्थायी समस्याको समाधान गोर्खाल्याण्डनै हो त?’ – एकजना पत्रकारले प्रश्न तेर्साउँदै आफ्नो समाचारको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरे। यस्ता प्रश्न तेर्साएर तर्कहरूलाई अघि बडाउने प्रश्नकर्ता पत्रकार महोदयलाई मेरो सलाम।

समस्या र समाधान स्थायी रहँदैनन्। नयाँ समस्या उप्जिरहन्छन्, समाधानले खेदीरहनपर्छ। हामीलाई भने उल्टै एउटै समस्याले पो खेदीरहेको छ औ हामी भने समस्याको मनपरी नाम काडदै भागीरहेकाछौं। यो देखि बाहिर निस्केर प्रगति पथमा निस्कन नसकेको अवस्थालाइ हामी चेतना भन्दैछौं, हामीले भन्ने गरेको बिकाश पनि योभित्रै कतातिर पो छ त! (२१ शताब्दीको कुरा, हामी जाबोले कसरी बुझ्नु?)

१९५६ मा मणिपुर केन्द्रशासित राज्य भएको ठीक सोह्रबर्षपछि २१.१.१९७२ मा त्यसले पूर्णाड्ग राज्यको दर्जा पायो, राज्य निर्माण भएपछि यो शान्त हुनपर्ने, यसको समस्या समाधान हुनपर्ने।१९७२ देखि यता ४६ बर्ष छ महिनाभरी भीषण अशान्त रह्यो। मारामारी, आगजनी, तोडफोढ व्याप्त रह्यो। १९४२ मा भारत छोडो आन्दोलनको बेला तात्कालीन आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउन ब्रिटिस सरकारले सेनालाई प्रदान गरेको विशेष क्षमता कानून (AFSPA) मा अझ कठोर व्यवस्था थप्दै भारत सरकारले १९५८ मा (गृह विभागले) मणिपुरलाई अशान्त क्षेत्र घोषित गर्दै त्यो कानून प्रयोग गर्‍यो। त्यो पछिसम्मै यथावत रह्यो। (यो कानूनको कठोरता बर्णन गर्नु अहिले आवश्यक ठानिन)

१५ जुलाई २००४ मा उक्त कानूनको बिरोधमा १२ जना मणिपुरी महिलाहरूले निर्वस्त्र भएर प्रदर्शन गरेको घटना बिषय सबैले पढ्न भएकै होला। ४.७.२०१२ देखि १४.९.२०१६ सम्ममा मात्रै पनि त्यहाँका जनताले ३०० भन्दा धेरैपल्ट छुटाछुटै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिसकेका छन्। उनीहरूको ध्यान ‘इनरलाइन पर्मिट’ लागू गराउनमा रहेको थियो। अघि, पचासको दशकको शुरूमा त्रिपुरा र मणिपुरलाइ राज्यको दर्जा दिन नसकिने तर्क दिँदा तात्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्तले ती दुई भूभागलाई ‘राजनैतिकरूपमा पछौटे’ घोषित गरेर संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए।

समग्रको स्वार्थरक्षाको मुद्दामा त्यहाँका गोष्ठीहरू एकजूट नहुनुलाइनै मूलरूपमा ‘राजनैतिक रूपमा पछौटे’ भनिएको हो। इरोम शर्मिला चानूले यही कानून रद्द गराउन ५.११.२००० देखि ९.८.२०१६ सम्म अनशन गरीन् तर सफल भईनन्। इच्छित सफलता हात नलागेपछि संवैधानिक मार्ग अवलम्वन गर्न सक्रिय राजनीतिमा भाग लिने मार्ग रोजीन्। (हाम्रो जस्तो निश्चित दिनसम्म आमरण अनशन गर्न शर्मिला चानू र दक्षिण भारतका पोट्टी श्रीरामुलूले जानेनछन्।श्रीरामुलूले १९ अक्टोबर १९५२ देखि १५ दिसम्बर उनको मृत्युपर्यन्त अनशन् गरे। १७ दिसम्बरको दिन प्रधानमन्त्रीले नयाँ राज्य आन्ध्र बनिने घोषणा गरे)।

राज्य बनिएर पनि अशान्त रहेर ४६ बर्ष छ महिनापछि पोहोर २३ जुलाई २०१८ को दिन मणिपुर विधानसभाले मणिपुर पीपल्स् प्रोटेक्शन बील पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत त गरे तर त्यो विधानसभामा फर्काइएको छ। आशा गरौं,मणिपुरले शान्ति प्राप्त गर्नेछ।

मणिपुरमा जम्मा ३३वटा ट्राइबल, एकवटा अनुसूचित जाति, दुईवटा मुस्लिम (जम्मा ३६वटा) र अन्य गैरजनजाति छन्। प्रत्येकको आफ्आफ्नै स्वार्थ छ। यसबाट विद्वान पाठकहरूले हाम्रो स्थितिको आकलन गर्न सक्नुहुनेछ।

हाम्रोमा जातपिछे बोर्डहरू बनिसकेका छन्। मणिपुरले पाएजस्तै अनुसूचित जनजातिको दर्जा प्राप्त गर्ने दिशामा हामी खटिरहेकाछौं। हाम्रोमा उनीहरूको जस्तै दीर्घ साँडे छ्यालिस साले अशान्ति आइहालेको छैन। बेग्लाबेग्लै ट्राइबलहरूको उपस्थितिकै कारण उत्पन्न भएको समस्याको साझा समाधानकै निम्ति मणिपुर पीपल्स् प्रोटेक्शन बील ब्यवहारमा ल्याउने चेष्टा हुँदैछ। (बिचार गरून् घोत्लिउन् भनेर मात्र पाठकहरू सामु यो प्रस्तुत गरेकोछु)।

हाम्रो समस्याको समाधान कतातिर छ त?

सर्पले पहिलेबाटै भ्यागुता निल्यो भने सानो प्वालबाट त्यो छिर्न, उम्कन सक्दैन। त्यो पेटमा पचिन्जेल त्यसले पर्खनपर्छ, त्यतिबेलासम्म पर्खँदा त्यो आफै शिकारीको शिकार भइसक्छ। जातिय साझा मुद्दालाइ प्रमुखता दिइनैपर्छ, पेटमा अर्को 'भ्यागुते मुद्दा' पाल्दा सुरक्षा खतरामा पर्छ। यो बील कार्यकर भए त्यसद्वारा देखापर्ने प्रभाव विद्वान पाठकहरूलाइ बताइरहन पर्दैननै। एन.आर.सीको झमेला त्यसै उठेको होइन।

अँ समाचार पत्रिकामा प्रकाशित अघिका लेखहरूमा मैले हाम्रो समस्या समाधानको निम्ति केन्द्र-राज्यको, कुनै दलको बिरोध गर्नुनपर्ने, बन्द, अनशन, जुलुस, मुर्दाबाद जिन्दाबादको सहारा लिन नपर्ने कुरा लेखिसकेको छु। यो तक्निकी बिषय पद र पाखुराले बुझिने बिषय होइन। आफ्नो दल त्याग्न पर्ने, अर्को दलमा लाग्नपर्ने बिषय होइन यो। बहुमतमा आएको सरकारले हाम्रो मनोकांक्षा रोक्न सक्दैन भन्ने मेरो बिश्वास छ।

सबै भारतीयहरू र सरकार एवं निकायहरूले संविधानलाइ मुख्यता दिएको अवस्थामा र  कुनै चुनाव परिणामले यसलाइ प्रभाव पार्दैननै। एउटा कुरा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनको दृष्टिमा र प्रशासनिक क्षमता योग्यलाइ राज्यको दर्जा दिनपर्छ भन्ने निर्णय सरकारले लिनसक्छ भने ती आधारमा अयोग्यलाई राज्य दिनु हुँदैहुँदैन भन्ने निर्णय पनि केन्द्रसरकारले लिनसक्छ। हामीले पनि दागोपाप र जीटीएको बेलामा आफ्नो प्रशासनिक योग्यता देखाउने अवसर पाएकै हौं। भारतभरकै निम्ति मोडेल प्रशासनिक ब्यवस्था बनाउन सकिन्थ्यो। पुच्छर छिरेकैथियो, हात्ती अढकेकै हो।

आखिर गृहविभाग र प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूलाई केन्द्र सरकारले असन्तुष्ट राखेर राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनसित खेलबाड गर्नसक्दैन। साँचो भरतीय भएर हामीहरूले पनि रासुकालाइ शीरमाथि राखि रहेकाछौं, राखि रहनेछौं। अरू बिषयमा परस्पर बिरोधी भए पनि राष्ट्रीय सुरक्षाको बिषयमा केन्द्र र राज्य सरकार सहमतिमानै रहन्छन्। हाम्रो भूभाग सिमानामा अवस्थित छ।(घर बसेर मणिपुरको कुरा लेखेको छुइन, दिइएका सूचनाहरू सत्यापित गराउनसकिन्छ)