गोर्खाल्याण्डको मुद्दा: मोदीको ‘सपना’ र लोकसभा चुनावको गुलियो आश्वासन

विचार/राजनीति_____________________________डी.के. वाइबा

दार्जीलिङ पहाडमा यदि कुनै राजनैतिक दल बाँच्छ भने त्यो गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले मात्रै बाँच्नेछ। जुन दिन जुन दलले गोर्खाल्याण्ड भन्न छोड्छ त्यसै दिनदेखि जनताले पनि त्यस दललाई मृत शरीरलाई जुम्राले छोडे जस्तै छोड्नेछ। अर्थात् पहाडमा राजनैतिक रोटी सेक्नलाई एकमात्र मुद्दा ‘गोर्खाल्याण्ड’ पर्याप्त छ।

दार्जीलिङ पहाडका जनताले देखेको सपना नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। त्यहीँ सपनालाई नरेन्द्र मोदीले चुनावको समयमा ठ्यक्क फलाक्दै भने ‘-गोर्खाको सपना, मेरो सपना’। भावना बग्ने गोर्खाहरूलाई बस त्यति भनिमाग्न थियो जो प्रधानमन्त्री मोदीले भनिदिए अनि कहिल्यै नमिल्ने राजनैतिक दलहरू समेत एकवद्ध बनेर एस.एस आहलुवालीयालाई जिताउन चुनावी मैदानमा ओर्लिए।

हुन त भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट दुईचोटी गोर्खाल्याण्डको नाउँमा भोट जित्यो अनि भोट दिने जनताहरूलाई हेरेको हेरेकै बनायो। भाजपाले जुन मुद्दामा भोट जितेर गयो त्यो मुद्दा अर्थात् गोर्खाल्याण्ड गठनका निम्ति कुनै कार्य नै गरेन।

गोर्खाल्याण्ड भन्नेसाथ हुरूक्कै भएर भावनामा बग्ने पहाडका जनताले 2009 मा हेभिवेट भनिएका जसवन्त सिँहलाई पहिलोपल्ट भाजपाको टिकटमा सांसद बनाएर संसदमा पठाएको हो। हेभिवेट भनेका जसवन्त सिँहले गोर्खा र गोर्खाल्याण्डको मुद्दामाथि के कति कार्य गरे गरेन, तर सांसद कोष भने राजस्थानको विकासमा पुर्‍याएकै हो। जे होस् त्यसबेला केन्द्रमा भाजपाको सरकार आएन अनि गोर्खाहरूले सन्तोक नै गरे।

भर्खरकै कुरा जस्तो लाग्छ दोस्रोचोटि भाजपाको टिकटमा एस.एस आहलुवालीया दार्जीलिङ लोकसभा आसानबाट सांसद बनेर गएका हुन्। थाहै नपाई पाँचवर्ष बित्यो। उनले पनि गोर्खाल्याण्डै नाउँमा पहाडबाट भोट जितेर गएका हुन्। त्यति मात्रै होइन चुनाव प्रचारमा आउँदा ‘दार्जीलिङमा घरै किनेर बस्छु अनि जनताको काम गर्छु’ भनेर घोषणा समेत पो गरेका हुन् त।  त्यसपछि उनीपनि दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिका टुरिष्ट सांसद नै भने। जसरी विगतमा अन्य नेताहरू चुनाव जितेर टुरिष्ट जस्तै बनेका थिए।

वितेको लोकसभा चुनावमा देशभरी मोदीको हावा चलेको थियो। विगतमा भाजपाले तीनवटा राज्यहरू बनाएको हाम्रा नेताहरूले पनि देखेका थिए नै। दार्जीलिङ पहाडमा जीटीएको सत्तामा बसेका विमल गुरुङलाई पनि त्यसबेला लाग्यो भाजपाको सरकार निश्चय नै बनिनेछ भन्ने। त्यसैकारण गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छिनाफाना गर्न भाजपालाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको हो। जसको कारण एस.एस आहलुवालीयालाई भाजपाको टिकटमा चुनाव जिताउने उनले जिम्मा लिए।

भाजपा नेतृत्व अनि विमल गुरुङ समुहमा दार्जीलिङ आसनलाई लिएर भित्री रूपमा के कस्तो सम्झौता भएको त्यसबेला त्यो उनीहरू नै जान्दछन्। तर उनले भाजपालाई समर्थन गर्नु लिएको निर्णय त्यसबेलाको राजनैतिक स्थितिमा सटिक नै थियो। किन भने भाजपालाई साना-राज्य गठनको पक्षधर मानिएको कारण अनि यता गोजमुमोले पनि छुट्टै राज्य मागिरहेको अवस्थामा केन्द्रमा भाजपानै सरकार आउने निश्चित हुँदा उनीहरूलाई समर्थन गर्नु राजनैतिक दृष्टिकोणले सही निर्णय नै हो।

तत्कालिन परिस्थितिमा भाजपालाई समर्थन गर्ने निर्णय सही भए पनि चुनाव जितेपछि भाजपाले दार्जीलिङ पहाडवासीको पक्षमा भने अपेक्षाकृत केहि कार्य गरेन। जसको कारण वर्तमान अवस्थामा जनताको भाजपा प्रति वितृष्णा जाग्नु अस्वाभाविक पटक्कै होइन। केन्द्रमा पूर्ण बहुमतको साथमा सरकार गठन गरेर पनि गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धि कुनै भनेजस्तो कार्य त गरेन नै साथ-साथै विगत वर्ष दार्जीलिङ पहाडमा चलेको 105 दिने उपलब्धिविहिन बन्द र त्यसबेला गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूलाई गोलिलागेर मृत्यु हुँदा समेत भाजपा नेताहरूको मौनताले जनताको ममना वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक नै हो। जसको कारण यसपल्टको चुनाव भाजपालाई दार्जीलिङ लोकसभा आसनमा सहज पटक्कै छैन।

सुरुमा भाजपालाई बङ्गालमा खुट्टा टेक्नु थियो। ब्रामफ्रण्टको 34 वर्षे शाषणलाई ध्वस्त पार्ने ममता ब्यानर्जीको सत्ता रहेको बङ्गालमा भाजपालाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनु सहज पटक्कै थिए। त्यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई समर्थन गरेजस्तै मात्र गर्नाले भाजपाले दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट बङ्गालमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ भेटेको हो।

जुन आसनबाट दस वर्षको निम्ति भाजपाको नेतालाई जनताले सांसद बनाएर पठाउँदा अनि पूर्ण बहुमतको साथमा सरकार समेत गठन गर्दा पनि त्यहीँ ठाउँका जनताको पक्षमा भने नेताहरूले कुनै कार्य नै गर्दैन भने त्यसमा जनताको दोष कि नेताको? यदि जनताको दोष मान्नु हो भने कसरी? होइन यो त नेताको दोष हो भन्नु हो भने कुन नेताको दोष हुन् त? समर्थन गर्ने नेताको कि? भोट जितेर जाने नेताको दोष हो? यस्ता अनेकैँ प्रश्नहरू अहिले लछेप्रै उठिरहेको छ।

नयाँ वर्ष 2019 लाग्यो। अब चाँढै लोकसभा चुनाव अघाडी छ। 2014 मा मोदीको जसरी जादु चलेको थियो यसपल्ट चल्ने हुन् कि होइनन् त्यो चुनाव पछि नै थाह लाग्नेछ। किन भने सत्तामा आउन अघि गरेको भाजपाले गरेको ‘राम मन्दिर’-निर्माणको बाचा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा नै लम्बित छ। यसले कति प्रभाव पार्ने हुन् त्यो नेताहरूलाई राम्ररी थाह छ।

लडाकु बिमान ‘राफेल’ घोटालाको मुद्दा चर्किरहेकै छ। जनतालाई मार बनेको ‘गब्बरसिंह ट्याक्स’ अर्थात् जीएसटी अर्कोतर्फ छँदैछ। यस्तोमा भाजपालाई देशव्यापी राजनैतिक परिदृष्यमा हेर्दा 2019 अघिल्लो लोकसभा कुनाव जस्तो सहज पटक्कै छैन। यता दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिको मात्र प्रसङ्ग झिकेर कुरा गर्नु हो भने पनि भाजपालाई सहज बाटो पटक्कै छैन।

किन भने गोर्खाल्याण्डको मुद्दा देखि 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने अनि पहाडमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने कुनै पनि बिल भाजपा सरकारले संसदमा पेश गरेर पारित गरेन। जसको कारण पहाडवासीप्रति भारतीय जनता पार्टी कतिसम्म इमान्दार छ भन्ने प्रमाण आफैहरूले दिएका छन्।

गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने फाइल एकसमय प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पुगेको छ भन्ने गतिलो समाचार नै छापामा आएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले बङ्गाल विधानसभा चुनावको क्रममा डुवर्सबाट 11 जात गोष्ठिको नाउँ लिएरै जनजाति बनाउने घोषणा पनि गरेका हुन्। तर उक्त घोषणा मोदीले देखेको ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ नै बनेर बसेको छ। जुन सपना पुरा हुने हो होइन कसैले किटान गरिहाल्न भने सक्दैन।

जनजाति मन्त्री जोएल उराउँलाई त गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजाति बनाइदेऊ भनेर प्रतिनिधी टोलिले कति भेटे भेटे। डा. हर्कबहादुर छेत्री देखि विनय तामाङसम्म विमल गुरुङ नेतृत्वधिन अभिभाजित ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा’ पार्टीमा हुँदा एकसाथ प्रतिनिधी टोलिमा सामेल  भएर ‘11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाइदिनुहोस् है’ भन्दै ज्ञापन बुझाउन गएका हुन्। तर डा. हर्कबहादुर छेत्रीले मोर्चा छोडेर ‘जन आन्दोलन पार्टी’ बनाउँदा अनि विनय तामाङले ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा’- दुई फ्याक पारेर त्यहीँ मोर्चाको अध्यक्ष बनिएर जीटीएको सत्तामा आसिन हुँदा समेत जनजातिको मुद्दा ‘हात्ति आयो हात्ति आयो, फुस्स’ जस्तै बनेको छ।

यसपल्ट त झन केहि महिना अघिसम्म जनजाति मन्त्री जोएल उराउँलाई दार्जीलिङका टुरिस्ट सांसद एस.एस आहलुवालीयाको प्रतिनिधित्वमा एकाधिक ज्ञापन चढाउने र भेटघाट गर्ने काम भयो। त्यहीँ भेटघाट पछि ‘संसदको शीतकालिन सत्रमा 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बील संसदमा पेश भएर पारित हुनेछ’ भन्ने खबर र दाबीहरू नेताहरूले गरे। तर चलिरहेको लोकसभाको शीतकालिन सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बील संसदमा पेश हुने बीलहरूको सूचीमा सूचीकृत नै छैन।

गत 11 दिसम्बदेखि आगामी 8 जनवरी 2019 सम्म चल्ने संसदको शीतकालिन सत्रमा उक्त 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बील पेश हुने एकपक्षले झिनो आशा भने साँचेकै छन्। जुन आशा पनि कतै ‘मोदीको सपना’ जस्तै पो हुने हुन् कि भन्ने सम्भावना भने प्रशस्तै छ।

भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिबाट एस.एस आहलुवालीयालाई प्रार्थी बनाएर चुनावी मैदानमा उतार्दा चुनावी घोषणा पत्रमा ‘गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नेछौँ’ भन्ने स्पष्ट अडान भने कहीँ कतै लेखेको छैन। यतिसम्म कि भाजपाले 2014 को लोकसभा चुनावलाई लिएर जारी गरेको 42 पृष्टको चुनावी घोषणा पत्रमा त झन् ‘गोर्खाल्याण्ड’-को मुद्दा त होइन तर, ‘गोर्खा’ शब्द समेत समावेश गरेन। जसको कारण पछि बाट भाजपाले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्दै ‘ADDENDUM : ELECTION MANIFESTO 2014’ भनेर प्रेस रिलिज गर्‍यो अनि लेख्यो –“the BJP reiterates that it will sympathetically examine and appropriately consider the long pending demands of the Gorkhas, the Adivasis and other people of Darjeeling district and the Dooars region....”

भारतीय जनता पार्टीले 2014 को लोकसभा चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रको रहल अंशका रूपमा ‘गोर्खा, आदिवासी अनि दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्स क्षेत्रमा वसोबास गर्ने मानिसहरूका दीर्घकालिन मागलाई साहनुभूतिपूर्वक अनि निश्चित रूपले बिचार गर्छौँ’ भनेपनि उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त् हुन लाग्दा समेत संसदबाट सम्बोधन नगर्नु एउटा बिडम्बना नै हो। अर्थात् भनौँ - गोर्खाल्याण्डको निम्ति भोट दिने जनता माथि ठूलो कुठाराघात हो।

भाजपाले दार्जीलिङ पहाडबाट गोर्खाल्याण्डको नाउँमा भोट जितेपनि उनीहरूले दार्जीलिङ पहाडवासीको मन जितेर राख्नका निम्ति थुप्रै ठाउँहरू थियो। जुन ठाउँहरू केन्द्रमा सत्तासिन भएर पाँचवर्षको कार्यकाल समापन हुँदा समेत रित्तो राख्यो। पहिलो त जीटीएको त्रीपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको केन्द्रिय विश्वविद्यालय नै दिन सक्थे। जुन केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माणको निम्ति विमल गुरुङ जीटीएको सत्तामा हुँदा अनि स्मृति ईरानी केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्री हुँदा डीपीआर समेत तयार पारेर बुझाउने कार्य भएको हो।

दोस्रो महत्वपूर्ण मानिएको गोर्खा समुदायको 11 जातगोष्ठिलाई जनजाति बनाउने बील संसदको सत्रमा पेश गरेर पारित गर्न सकिन्थ्यो। जुन जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने मुद्दा पनि बारम्बार भोट फकाउने राजनैतिक मुद्दा मात्रै बनिरहेको छ।

तेस्रो मुद्दा चाहिँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको बील नै हो। जुन गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको बील भाजपाले चाहेको भए लोकसभामा पेश गरेर पारित गर्न सक्नेथियो। पूर्ण बहुमतमा रहेको भाजपा सरकारले यदि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको बीललाई लोकसभामा पारित गरेर राज्यसभामा पठाएको भए गोर्खाहरूले आगामी प्रत्येक चुनावमा नै राज्यसभामा गोर्खाल्याण्डको बील पास नभएसम्म भाजपा प्रार्थीहरूलाई जिताएर पठाउने ठाउँ बनिने थियो। तर यी सबै मुद्दाहरूलाई ‘साहानुभूतिपूर्वक बिचार गर्नेछौँ’ भन्दै ‘सपना’ मा सजाएपछि यसैवर्ष सम्पन्न हुने लोकसभा चुनाव भाजपाको निम्ति दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि सहजबाट असहज बन्दै गइरहेको छ।

वितेको लोकसभा चुनावमा दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि क्षेत्रका 1,829 मतदान केन्द्रमा मोठ 11,42,696 भोट खसेको थियो। जसमध्ये भाजपा प्रार्थी एस.एस. आहलुवालीयाले 4,88,257 मतदान पाए भने उक्त मतदान 2009-को लोकसभा चुनावमा भाजपा प्रार्थी जसवन्त सिंहले पाएको मतदान भन्द लगभग 10 प्रतिशत कम्ती हो। यदि मतदानको घट्दो प्रतिशतलाई हेर्‍यौँ भने यसपल्ट अझै घट्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ।

किन भने आहलुवालीया चुनावी मैदानमा ओलिर्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ अनि विनय तामाङ माझमा विभाजन भएको थिएन। त्यसबेला विमल गुरुङ आफै आहलुवालीयाको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न विभिन्न ठाउँहरूमा जनसभा गर्दै पुगेका थिए। तर, यसपल्ट यदि भाजपाले दार्जीलिङ पहाडबाट विमल गुरुङकै समर्थनमा प्रार्थी खडा गर्‍यो भने विमल गुरुङ आफै भूमिगत अवस्थामा बस्न परेको कारण प्रचार अभियानमा निस्कन सक्ने छाँट छैन भने दोस्रो नेताको रूपमा मानिने रोशन गिरी आफै पनि भूमिगत अवस्थामा बाँच्न परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भाजपाको निम्ति आगामी लोकसभा चुनावको बाटो सहज भने पटक्कै देखिन्दैन।

अर्कोतर्फ यता वर्तमान जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले आगामी लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन नगर्ने घोषणासँगै भाजपा विरूद्ध चुनावी अभियानमा ओर्लिने घोषणा नै गरेका छन्। यसका साथै भाजपाले गोर्खाहरूको दीर्घकालिन माग पुरा नगरेको कारण क्रामाकपा, गोर्खालिग, गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समिति आदिले साझा उम्मेद्वारको वकालती सुरु गरिसकेका छन्।

यता राष्ट्रिय कङ्ग्रेस भने युटीको मुद्दा बोकेर नै चुनावी मैदानमा ओर्लिने छाँटमा छन् भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भने अहिलेसम्म लोकसभा चुनावलाई लिएर स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छैन। 11 जनजातिको मुद्दा भाजपाले पारित गरे छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा छिर्न सक्छ भन्ने दबिएका आकाङ्क्षाहरूलाई सङ्गालेर गोरामुमो ‘वेट एण्ड वाच’-को फर्मुला अप्नाएर बसिरहेको छ भने तृणमूल कङ्ग्रेसले पनि दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिको आसनमा गिद्देनजर गाडेर बसेको छ।

दार्जीलिङ पहाडका जनताले सन् 1957 देखि 2014 सम्ममा टी. मनेन, एम.बासु, रतनलाल ब्राह्मण, कृष्णबहादुर छेत्री, आनन्द पाठक, इन्द्रजीत खुल्लर, आर.बी राई, एस.पी लेप्चा, दावा नर्बुला, जसवन्त सिँह अनि एस.एस आहलुवालीयालाई अहिलेसम्म आफ्नो सांसद चुनेर संसद भवनमा पठाइसकेका छन्।

भारत स्वाधीन भएपछि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मतदान गर्दै आइरहेका दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरूले अस्सीको दशकपछि भने गोर्खाल्याण्डकै मुद्दामा भोट हाल्न सुरु गरेका हुन्। स्व. सुवास घिसिङले चलाएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले गोर्खाहरूमा गोर्खाल्याण्ड शब्दप्रति भावानात्म सम्बन्ध गाँसेपछि अहिलेसम्म गोर्खाहरू गोर्खाल्याण्ड भन्नेसाथ भावुक र संवेदनशिल बन्ने गरेका छन्। तर जनताको त्यहीँ भावुकताले नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा धेर जसो राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक रोटी सेक्ने र चुनावी मुद्दा मात्रै बनिरहेको छ। जसको कारण जनता गोर्खाल्याण्डकै नाउँमा बारम्बार ठगिन परेको हो।

त्यसो हो भने के यसपल्ट पनि जनता गोर्खाल्याण्डको नाउँमा ठगिने हुन् त? होइन ठगिने छैनन् भन्न चाहीँ पटक्क सकिन्दैन। किन भने लोकसभा चुनावमा राजनैतिक दलहरूले गोर्खाल्याण्ड नाउँको ललिपप निश्चय नै बनाउनेछन् अनि आगामी पाँच वर्ष ठग्नलाई गुलियो आश्वासनका पोकाहरू बोकेर दैलो दैलो हात जोड्दै आउनेछन्। होइन, यसपल्ट हामी जनतालाई पटक्क ठग्दैनौँ अनि संसदमा पुगेर गोर्खाल्याण्ड ल्याँछौँ भन्ने राजनैतिक दललका नेताहरू जनता सामु आउँछन् भने कस्तो रणनीति हुनेछ उनीहरूसँग? चुनावको समयमा जनताको याद आउने नेताहरूसँग ठोस जवाब छन् कि? कि फेरि पाँचवर्षलाई जनता ठगुन आतुर छन्?

याद राख्नुहोस् ! नेताहरू गुलियो आश्वासन बोकेर आउनेछन्। विवेकले निर्णय तपाईँले लिनुपर्नेछ। नेताबाट बारम्बार ठगिने हो कि नेतालाई ठग्ने हो जिम्मेवारी तपाईँको बन्नेछ।