आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिन युनियन क्याबिनेटद्वारा प्रस्ताव पारित; गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिको फेरि उठेन नाउँ

गफसफ.com, कालेबुङ, 8 जनवरी।

संसदको शितकालिन सत्रको अन्तिम दिनसम्म गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिने बील पेश हुने अपेक्षा भारतभरीका गोर्खाहरूले साँचे पनि आखिरमा निराशा नै हात लागेको छ। तर यता केन्द्र सरकारको क्याबिनेटले भने संसदको शितकालिन सत्रको अन्तिम दिन आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा प्रस्ताव पारित गरेको छ भने गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई आज पनि हावा मात्रै खुवाउने कार्य गरेको छ।

FILE PHOTO

असम राज्यका 6 वटा जातिहरू क्रमैले ताई अहोम, कोच राजवंशी, छुतिया, टी-ट्राइब्स, मोरन, अनि मतकलाई जनजातिको मान्यता दिनका निम्ति केन्द्रिय क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भाजपा सरकारले गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्टिलाई भने जनजाति बनाउने सन्दर्भमा केवल हावा मिठाई मात्रै खुवाउने कार्य गरेको छ। जसको कारण गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठी निराश बन्न परेका छन्।

यसभन्दा अघि भूमिगत नेता विमल गुरुङले 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता भाजपा सरकारले दिने दाबी गरिरहेका थिए। त्यसपछि उनका प्रतिनिधी टोलिले एकाधिकपल्ट केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीलाई ज्ञापन चढाएर जनजातिको मान्यता दिने अन्तिम समयसम्म दाबी गरिरहेका थिए भने आखिरमा उनीहरूको दाबीलाई भाजपा सरकारले नै लत्याउने कार्य गरेको छ भने विमल गुरुङहरूले गरिरहेका सम्पूर्ण दाबीहरूलाई भाजपा सरकारकै क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्दा गोर्खाहरूको नाउँ भने उल्लेख समेत गरेको छैन।

भाजपा सरकारले आसमका 6 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने भनिएकाहरू यसभन्दा अघि ओबीसी सूचीमा सामेल रहेका थिए। यसभन्दा अघि सोम्बार नेशनल कमिशन फर सेड्युल ट्राइब  (एनसीएसटी) उक्त 6 जातिलाई जनजाति बनाउने सन्दर्भमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो सोहि प्रस्तावलाई केन्द्रिय क्याबिनेटले कुनै ढिलाई नगरी पास गरेको छ। जसलाई संसदको चालु सत्रमा बीले पेश गर्ने भनिएको छ।

जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा भारतको रेजिस्ट्रर जेनेरल अफ् इन्डिया (आरजेआई) समेतले आसम सरकारको 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो। जसको कारण सरकारको क्याबिनेटले द्आखिरमा आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने कार्य गरेको छ।

यसभन्दा अघि भाजपाको क्याबिनेटले गत 3 जनवरीका दिन अरूणाचल प्रदेशमा मानिसहरूलाई जनजाति बनाउने सन्दर्भमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने त्यस समय पनि गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठि छोडिएका थिए भने पुन: आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिका मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गर्दा पुन: गोर्खाहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले लत्याउने कार्य गरेको छ।