जनजातिको मुद्दामा विमल गुरुङ अनि भाजपाले बोलिरहेको झुटको अर्को पर्दाफास, अनित थापाले सार्वाजनिक गरे नयाँ दस्तावेज

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 6 जनवरी।

गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई भाजपा सरकारले चलिरहेको शितकालिन सत्रमा जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न संसदमा बील पेश गर्ने भूमिगत नेता विमल गुरुङ गुटको सम्पूर्ण दाबीहरूलाई गोजमुमो विनय गुटले गलत प्रमाणित गरिरहेको छ। यसैक्रममा आज गोजमुमो महासचिव अनित थापाले अर्को दस्तावेज पेश गरेर विमल गुरुङ गुटले गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिन्छ भनेर झुट बोलिरहेको दाबीलाई उदाङ्गो पारेको दाबी गरेका छन्।

Anit Thapa VS Bimal Gurung (File Photo)

‘गत  30 नोभेम्बर 2018 को दिन विमल गुरूङ खेमाका आरपी वाइबा, कर्णल रमेश आले, लीला गुरूङ अनिल लोप्चन रहेको एउटा टोलीले केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री जुअल ओरमलगायत दार्जीलिङका सांसद एसएस आहलुवालियासित भेट गरेका थिए। उक्त भेटवार्तापछि उक्त प्रतिनिधि टोलीले गोर्खा समुदायका 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न जनजाति मामिला मन्त्रालयले नयाँ निरीक्षण कमिटी गठन गरेको तथा अन्य कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाएर यसको साटो गोर्खाहरूलाई झूटो आशा देखाउँदै जनजातिको बील यही शीतकालीन सत्रमा पेश गरिने झूटो कुरा बताए’ अनित थापाले गत 30 नोभेम्बरका दिन भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालयद्वारा नयाँ कमिटि गठन गरिएको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।

‘विमल गुरूङ, रोशन गिरी, एसएस आहलुवालिया यहाँसम्म कि मन्त्री जुअल ओरमसम्मले गोर्खाहरूसित यस प्रकारको दुईमुखे कुरा गरेका छन्। जबकि निरीक्षण कमिटीका प्रमुख भिशु मियानी अर्को विभागमा स्थानान्तरण भएको कारणले फेरि अर्को नयाँ कमिटी गठन गरिएको कुरा उनीहरूलाई राम्रोसित जानकारी थियो’ अनित थापाले अझ भनेका छन् – ‘30 नोभेम्बरको उक्त भेटवार्तापछि जनजातिमो मुद्दामाथि निरीक्षण गर्न नयाँ कमिटी बनिएको कुरा विमल गुरूङलाई पनि राम्रोसित थाह थियो, तर उनले पनि उक्त कुरा जनतादेखि लुकाएर राखे।’

यसक्रममा थापाले उक्त नयाँ कमिटीका नयाँ अध्यक्ष मीरा रञ्जन छिरीङ रहेको अनि उत्कल युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर सौमित्र मोहन पटनायक अनि जनजाति मामिला मन्त्रालयका निर्देशक गोपाल साधवानी रहेका सदस्य अनि मेम्बर सेक्रेटेरी रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले यसभन्दा अघि पनि केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयले 2016 को अप्रेल महीनाको पहिलो सातामा अशोक पाईको अधीनमा कमिटी गठन गरेको भन्दै अशोक पाईले उक्त विषयमा कार्वाही शुरू गर्नभन्दा अघि नै नेशनल कमिशन फर सेड्यूल ट्राइब्स विभागमा उनको स्थानान्तरण गरिएको पनि जानकारी गराएका छन्।

त्यसपछि पुन: उक्त कमिटीलाई पुनर्गठन गर्दै भिशु मियानीलाई उक्त कमिटीको प्रमुख बनाएको अनि 11 नोभेम्बर 2016 मा उनले दार्जीलिङको भ्रमण समेत गरेका थिए भने सोही अवधि दिसम्बर 2016 भित्रमा कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने बताएका थियो भनि थापाले थप जानकारी गराएका छन्।

‘आज अढ़ाई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउनुको साटो अझै फेरि दोस्रोपल्ट दार्जीलिङ अनि सिक्किमको भ्रमण गर्ने किन आवश्यकता परयो भन्ने प्रश्नको उत्तर विमल गुरूङ अनि भाजपाले पहाड़वासीलगायत समग्र गोर्खाहरूलाई दिनुपर्छ?’ अनित थापाले प्रश्न तेर्साएका छन्।

विमल गुरूङ अनि भाजपाले यस मुद्दामा लगातार झूट बोल्ने अनि आँखा छल्ने काममात्रै गरिरहेको दाबी गर्दै अनित थापाले यसपल्टको कमिटीको भ्रमणको अवधि जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले 11 वटा जातगोष्ठीको प्रतिनिधित्व गरी सबै दस्तावेजहरू कमिटीका प्रतिनिधिहरूले सुम्पिने जानकारी गराउँदै आगामी मार्च 2019 भित्रमा कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्नुपर्ने माग गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्।

‘लोकसभाको शीतकालीन सत्र समाप्त हुन अब 2 दिनमात्रै बाँकी रहेको छ। यो दुई दिनको अन्तरालभित्रमा दार्जीलिङका सांसद एसएस आहलुवालियाले नैतिक जिम्मेवारी पालन गर्दै जनजातिको मुद्दा सदनमा उठान गर्नुपर्ने पनि हामी माग गर्दछौं’ अनित थापाले अझ भनेका छन् –‘हालैमा भीडियो जारी गरेर सिक्किम अनि दार्जीलिङमा कमिटीको निरीक्षणकार्य समाप्त भइसकेको भनेर झूट बोल्ने जनजाति मामिलाका मन्त्री जुअल ओरमले पनि यस मुद्दालाई सदनमा उठान गर्नुपर्ने हामी माग गर्दछौं।’

गत 30 नोभेम्बर 2018 का दिन जारी गरेको आदेश जस्ताको त्यस्तै 

F.No. 12016/62001-C&LM

Government of India

Ministry of Tribal Affairs

August Kninu Rhawan,

Bhlkaji Came Place, New Delhi-110066 

Dated: 30th November, 2018 

Order

A Committee was constituted in the Ministry of Tribal Affairs to examine and recommend regarding granting of Scheduled Tribe status to 11 communities, namely, Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Stunwar,  Thami, Yakha (Dewan)  and Dhimal living in Sikkim and other Gorkha dominated States and areas. Vide order No. 12016/6/2001-C&LM(Pt) dated 14.7.2017, Ms Vishu Maini, then DDG (Stats) was nominated as Chairperson of said Committee. Consequent upon the transfer of Ms. Vishu Maini from the Minister of Tribal affairs, the Committee is reconstituted under:- 

(i)  Joint Secret (concerned with C.LM matters) (Ministry of Tribal Affairs)  - Chairperson 

 (ii)  Prof, Soumendra Mohan Patnaik (Vice Chancellor,Utkal University, -  - Member

(iii)  Shri Gopal Sadhwani. Director (Ministry of Tribal Affairs) - Member Secretary

2. The Committer is required to submit its report and recommendations in the matter to the Ministry of Tribal Affairs within three months from the date of issue these orders. 

3. This issues with the approval of the competent authority.

(Asgar Ali) 

Under Secretary to the Government of India 

Telephone: 011-26182822 

To

The Chairperson and Members of the Committee 

Copy to: 

I) Chief Secretaries of all States (Excluding Haryana and Punjab) 

2. Principal Secretary/Secretary, Tribal Welfare Department of all States (Excluding Haryana and Punjab) 

(3) Technical Director, NIC for uploading a copy of order on the website of Ministry.