जनजातिको मान्यता दिन औचित्य जाँच गर्ने कमिटिले झट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने माग; विनय तामाङले भने – ‘आगामी 31 जनवरीदेखि सुरु हुने बजेट सत्रमा जनजातिको बील पेश होस्’

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 9 जनवरी।

‘संसदको शितकालिन सत्र भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति निराशपूर्ण बनेको छ। शितकालिन सत्रमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई केवल अपमान मात्र गर्ने कार्य गर्‍यो अनि सम्पूर्ण भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरूको चाहनालाई कुल्चने कार्य गरेको छ’- उक्त कुरा गोजमुमो अध्यक्ष एवम् जीटीए वोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले भनेका हुन्। संसदको शितकालिन सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिनलाई बील पेश गर्ने भाजपा अनि विमल गुरुङ गुटको सम्पूर्ण दाबी झुटो प्रमाणीत भएपछि तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर यसो भनेका हुन्।

‘वितेको सप्ताह केन्द्रिय क्याबिनेटले अरूणाचल प्रदेशका मानिसहरूका निम्ति जनजातिको मान्यता दिने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले पारित गर्‍यो भने मङ्गलबार मात्रै आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजाति बनाउने प्रस्ताव पनि क्याबिनेटले पारित गरेको छ। एकातिर क्याबिनेटले अन्य जातिलाई एसटी स्टाटस प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिनका निम्ति नयाँ कमिटि गठन गरेको जानकारी समेत दिएन। यस्तो अवस्थामा केवल कमिटिले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनलाई सिक्किम अनि दार्जीलिङ पठाउने कार्य भएको छ’ विनय तामाङले भनेका छन्।

यसक्रममा असम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न नेशन कमिसन फर सेड्युल ट्राइब्स (एनसीएसटी) ले सोम्बार प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्टनै माननीय केन्द्रिय गृहमन्त्री श्रीमान् राजनाथ सिंहले युनियन क्याबिनेटले उक्त 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको अनि यसलाई संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको पनि तामाङले जनाएका छन्। ‘यसबाट के भन्न सकिन्छ भने यदि भाजपाले चाहेको भए बील ल्याउन सक्ने थियो, किनभने राज्य सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अघिबाटै पारित गरेर पठाउने कार्य गरिसकेको छ’ तामाङले भनेका छन्।

उनले गत 12 दिसम्बरका दिन गोर्खाहरूका निम्ति जनजातिको मान्यता दिने बील संसदको शितकालिन सत्रमा पेश हुने सूचीहरूमा सूचिकृत छैन भन्ने कुरा आफुले सार्वजनिक गरेपछि विमल गुरुङ गुट अनि दार्जीलिङका सांसद एस.एस आहलुवालीयाले मन्त्री जोएल ओरामसँग लगातार भेट गरेर झूटो आश्वासन दिँदै बील आउने भनिरहेको पनि उनले बताएका छन्।

यसैक्रममा विनय तामाङले जनजातिको मान्यता दिनलाई औचित्य जाँच गर्न गठन गरिएको कमिटिमा पुन: फेरबदल गरिएको सन्दर्भमा पनि प्रश्न गरेका छन् भने कमिटिका सदस्यवर्गको सिक्किम अनि दार्जीलिङ भ्रमणमाथि पनि प्रश्न खडा गरेका छन्।

‘फेरि अर्को कमिटिको आवश्यक्ता किन पर्‍यो अनि किन फेरि अर्को फिल्ड भिजिटका निम्ति सिक्किम अनि दार्जीलिङ पठाउनुको आवश्यक्ता पर्‍यो, जब कि भिशु मैनी जो कमिटिका पूर्व अध्यक्ष थिए उनले 2016 मा नै कमिटिले रिपोर्ट दिसम्बर 2016 मा बुझाउने भनिएको थियो’ तामाङले भनेका छन्।

अरोक्तर्फ उनले उक्त कमिटिको रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहेको भन्दै दुईवर्षसम्म रिपोर्ट नबुझाएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपी तामाङले उक्त कमिटिले आफ्नो रिपोर्ट आगामी 2 सप्ताहभित्र बुझाउनुपर्ने माग गर्दै आगामी 31 जनवरी देखि 13 फरवरी 2019 सम्म हुने संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने बील पेश गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्।