गोजमुमो विमल गुटले भेट्यो केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओराम; विशाल छेत्रीले भने – ‘शितकालिन सत्रमा जनजातिको बीले पेश हुनेछ’

गफसफ.com, दार्जीलिङ 9 अक्टोबर।

गोर्खा समुदायका ११ जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न आगमी शितकालिन सत्रमा संसदमा बील पेशी गरिने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ गुटका उपाध्यक्ष विशाल छेत्रीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दाबी गरेका छन्। उनले आज सांसद एस.एस आहलुवालीयाको नेतृत्वमा केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामसँग भेटवार्ता गरेपछि उक्त दाबी गरेका हुन्।

मन्त्री जोएल ओरामसँग गोजमुमो विमल गुटका टोलि साथमा सांसद एस.एस आहलुवालीया

‘मन्त्री ओरामले टोलीको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको छुटेको ११ जात गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन बील ल्याउने वचन दिनुभएको छ। उहाँले अझै जानकारी दिँदै यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न भोलि १० अक्टोबर ३ बजे उहाँको गृहमन्त्रीसँग भेटघाट हुने तय भएको जानकारी पनि दिनुभयो’ विशाल छेत्रीले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।

उनले गोर्खा समुदायका ११ जात गोष्टिलाई अनुसूचित जनजाती बनाउने विषयमा संसदको आगामी शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने आग्रह गर्न गोजमुमो (विमल गुट) केन्द्रीय जनजाती मामिला मन्त्री जोएल ओरामसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेको जानकारी दिँदै सोही भेटघाटमा मन्त्रीले शितकालिन सत्रमा बील संसदमा पेश गर्ने आश्वासन दिएको दाबी गरेका छन्।

सांसद एस एस आहलुवालीयाले नेतृत्व गरेको टोलीमा बिशाल छेत्री, अनिल लोप्चन, रोहित थापा सँगै बी पी बजगाई हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीलाकुमार गुरुङ अनि लाल सिंह भुजेल पनि रहेका थिए।

उक्त भेटघाटमा प्रतिनिधी टोलिले सन् १९३१ देखि भारतमा बसोबसो गरेका सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई नै ‘हील ट्राइब’ -को मान्यता दिइएको ऐतिहासिक पक्षहरूको उल्लेख गर्दै १९५४ देखि गोर्खाहरूले ‘हील ट्राइब’ –को मान्यतालाई गुमाएका हुन् भन्ने जानकारी केन्द्रिय मन्त्रीलाई दिइएको जानकारी गराइएको छ। यसका साथै एघार जात-गोष्ठीका भुजेल, गुरुङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमाललाई अनुसूचित जनजातिमा मान्यता दिने सम्बन्धमा भारत सरकारले क्रमिक कमिटिहरू राखिसकेको बारेमा पनि मन्त्रीसमक्ष चर्चा गरिएको बताइएको छ।

‘स्वाधीनताको ७१ वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक रूपले अधिकारविहिन रहेका गोर्खा जातिको उपरोक्त एघार जात-गोष्ठीले मान्यता सन्दर्भमा अन्याय भोगिरहेको टोलीले मन्त्रीलाई अवगत गरायो’ विशाल छेत्रीले विज्ञप्तिमा अझ भनेका छन् –‘न्याय पाउनु साटो गोर्खाहरूले दिनदिनै जीवनको मुल्य र मान्यता गुमाउनु परेको जानकारी दिँदै गोर्खाहरूले अहिले मर्यादा रक्षाको निम्ति संघर्ष गर्नु परिरहेको पनि चर्चा गरियो।’

यसभन्दा अघि बङ्गाल विधानसभा चुनावको क्रममा प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले ७ अप्रेल २०१६ मा डुवर्सको मादरी हाट अनि सिलगडीबाट ११ जात गोष्ठीको नाम लिईकन जनजातिको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसै अनुरुप  १४ सेप्टेम्बर २०१६ मा गठन गरिएको भिशु माइनी कमिटीले भर्खरै केन्द्र सरकारलाई गोर्खाको एघार जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाती मान्यता सम्बन्धमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाई सकेको भन्दै संसदको आगामी शीतकालीन सत्रमा उक्त ११ जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाती मान्यता दिनुपर्ने मागमा बील ल्याइदिनुहोस भनि टोलीले केन्दीय मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छेत्रीले बताएका छन्। सोही अवधी मन्त्री ओरामले आगामी शितकालिन सत्रमा संसदमा बील पेश गरिने आश्वासन दिएको विशाल छेत्रीले बताएका छन्।