त्रिपक्षीय होइन गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूसँग केन्द्रले दुईपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ – दावा पाख्रिन

गफसफ.com, कालेबुङ 11 अक्टोबर।

‘हामी त्रिपक्षीय वार्ताको पक्षमा पटक्कै छैनौँ। जबसम्म गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरू र केन्द्र माझ दुईपक्षीय वार्ता हुँदैन तबसम्म त्रीपक्षीय वार्ताको कुनै औचित्य नै छैन’ उक्त कुरा गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाख्रिनले भनेका हुन्। ‘त्रिपक्षीय वार्ता भनेको राज्यलाई पनि राखेर राज्यभित्रकै व्यवस्था मिलाउने कुरा मात्र हो। यसकारण हामी दुई पक्षीय वार्ताको माग गर्छौँ। गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरू र केन्द्र सरकारमाझ दुईपक्षिय वार्ता हुनपर्छ’ – पाखिनले थप भने।

Dawa Pakhrin -President GRNM

उनले आज केन्द्रिय समितिको वैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै वैठकमा पार्टीले थुप्रै प्रस्तावहरू ग्रहणहरू गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। यसैक्रममा नयाँ केन्द्रिय कमिटिको बिस्तार गरिएको पनि बताएका छन्। नयाँ विस्तार गरिएको कमिटिमा उपाध्यक्षद्वय हेम कुमार छेत्री अनि सि के प्रधान, सचिव डिपी शर्मा, सहसचिव शुदर्सन राई, कोषाध्यक्ष दावा लामा अनि प्रचार प्रसार सचिव नवल छेत्री चयनित गरिएको जानकारी दिएका छन्।

वैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाख्रिनले कालेबुङ जिल्लाको क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्मे माग गरेका छन्। यसका साथै उनले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै टिस्टा जलविद्युत परियोजना बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय राजमार्ग 10को अवस्था दिनदिनै बिग्रीरहेको छ। जसको कारण कालेबुङ अनि सिक्किमको भविष्य अन्धकारमय रहेको छ। यसैकारण उक्त टिस्टा जलबिद्युत परियोजना बन्द गरिनुपर्छ। यदि बन्द गर्न सकिन्दैन भने वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्नुपर्छ’ दावा पाख्रिनले भने। यसक्रममा उनले बैकल्पिक बाटो निर्माणको निम्ति गोरानिमोले ठाउँ समेत तय गरेको जानकारी दिएका छन्।

उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीसँग वैठक गरेको बताउँदै अघिबाटै जनजातिमो मान्यता पाएका 7 वटा जातगोष्टिलाई मिलाएर संसदमा बील पारित गर्नुपर्ने माग गरेको दाबी गरेका छन्। जुन मागलाई केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीले स्वीकृती जनाएको पनि बताएका छन्।

उनले दार्जीलिङ कालेबुङ क्षेत्रमा बाहिरबाट मानिसहरूको आवगमनमा वृद्धि भएको भन्दै यस क्षेत्रमा रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्मिट लागु गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उक्त विषयमा पार्टीले केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्ने पनि बताएका छन्। ‘दार्जीलिङ कालेबुङमा  बाहिरबाट मानिसहरू आइरहेको कारण बिस्तारै यहाँका मानिसहरू भने उच्छेद हुनपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। यसैकारण दार्जीलिङ, कालेबुङ, खर्साङ र डुवर्समा  रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्मिट लागु गर्नुपर्छ’ दावा पाख्रिनले भने।