गोजमुमो विमल गुरुङ गुट अनि केन्द्रिय गृह सचिव माझ दिल्लीमा वैठक; ‘पूजाको छुट्टिपछि त्रिपक्षीय वार्ताको आश्वासन दिएका छन्’ – लोबसाङ लामा

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 5 अक्टोबर।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङ गुट) को प्रतिनिधी टोलि अनि केन्द्रिय गृह सचिव राजीव गुवा अनि केन्द्रिय गृहमन्त्रालयका अधिकारीवर्ग माझमा वैठक सम्पन्न भएको छ। नर्थ ब्लक दिल्लीमा दिउँसो 3 बजेदेखि सम्पन्न भएको वैठकमा गोजमुमो पार्टीको प्रतिनिधी टोलिलाई कार्यकारी अध्यक्ष लोबसाङ लामाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

‘वैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रतिनिधी टोलिले दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई अनि डुवर्सका क्षेत्रका मानिसहरूको दीर्घ दिनदेखिको विचाराधीन मागको झट्टै राजनैतिक समाधान गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ’ – वैठकपछि कार्यकारी अध्यक्ष लोबसाङ लामाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिको सुरुआतमा नै भनिएको छ।

‘प्रतिनिधी टोलिले केन्द्रिय गृह सचिवको ध्यान आकर्षण गर्दै दार्जीलिङ पहाडमा पुलिसि असंवेदनशीलता, निर्दोश मानिसहरूको मनपरी पक्राउ, आधारभूत अधिकार एवम् वाक स्वतन्त्रताको हनन् सम्बन्धि भइरहेको कार्वाही झट्टा रोक्नुपर्ने माग गरेको छ’ प्रेस विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ – ‘प्रतिनिधी टोलिले केन्द्रिय गृह सचिवलाई निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट नै गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्तिको मागलाई स्थायी समाधान निकाल्न सक्नेछ।’ यसैक्रममा टोलिले गृह सचिव समक्ष आफुहरू आगामी दिनमा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्ने पक्षमा सहमत रहेको बताउँदै भारत सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माझमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनपर्ने माग गरेको पनि प्रेस विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।

‘केन्द्रिय गृह सचिवले दार्जीलिङ अनि अन्य ठाउँहरूमा जिल्ला प्रशासन अनि पुलिसबाट कानुनको दुरूप्रयोग भएको छ-छैन भन्ने विषयको जाँच गर्न चाँढै फ्याक्ट फाइन्डिङ टिम पठाउने आश्वासन दिएका छन्’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसका साथै पूजको छुट्टी पछि त्रिपक्षीय वार्ता डाकिने आश्वासन पनि केन्द्रिय गृह सचिवले आश्वासन दिएको बताइएको छ।

लगभग एक घण्टा लामो वैठकमा गोजमुमो प्रतिनिधी टोलिले गोर्खाल्याण्ड केन्द्रिय गृह सचिवलाई गोर्खाल्याण्ड मागको ऐतिहासिक तथ्यबारे पनि अवगत गराएको अनि दागोपाप र जीटीए जस्ता व्यवस्थाहरू असफल बनेकै कारण दीर्घकालिन राजनैतिक समाधानको बाटो निकाल्नुपर्ने माग गरिएको बताइएको छ।

यसैक्रममा सन् 1931 भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई ‘हिल ट्राइब’को मान्यता दिएको भन्दै गोर्खा समुदायका  जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको थियो। उक्त विषयमा गृह सचिवले भारत सरकारले आगमी संसदको शितकालिन सत्रमा 11 गोर्खा समुदायका जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न बील पेश गर्ने आश्वासन दिएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।

वैठकमा केन्द्रिय गृह सचिवलाई सन् 2009 अनि 2014 मा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले चुनावी मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको कुरा समेत स्मरण गराएको दाबी लोबसाङ लामाले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन्। यसक्रममा उनले दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको आर्थिक, प्रशासनिक अनि राजनैतिक सम्भाव्यता बुझ्नका इम्ति जाँच गर्ने कमिटि गठनको माग पनि गरिएको बताएका छन्।

वैठकमा अहिलेघरी दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई अनि डुवर्सका जनता अघोषित  पुलिस राजमा बस्न परिरहेको कुरा पनि उठान गरिएको बताइएको छ। यसक्रममा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकालमा लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू आगमी 15 दिनभित्रमा फिर्ता गरिएको शान्तिपूर्ण वार्ताको बाटो खोलिने पनि प्रतिनिधी टोलिले वैठकमा बताएको प्रेस विज्ञप्तिमा बताइएको छ। यसैक्रममा संवेदनशील भौगोलिक दृष्टिकोणको आधारमा बम बोस्फोट अनि हतियार उद्धारका सम्पूर्ण मुद्दाहरू एनआईएलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसक्रममा आन्दोलन कालमा मृत्यु भएका 11 जना गोर्खाल्याण्ड समर्थक अनि एकजना पुलिस कर्मीको हत्याको जाँच पनि केन्द्र सरकारको देखरेखमा हुनपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिनिधी टोलिले राखेको विषयहरूबारे केन्द्रिय गृह सचिवले सम्पूर्ण विषयहरूको जाँच गर्ने आश्वासन दिनका साथै पूजाको छुट्टि पछि त्रिपक्षीय वार्ताको मिती तय गरेर जानकारी गराउने आश्वान दिएको गोजमुमो कार्यकारी अध्यक्ष लोबसाङ लामाले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन्।

लोबसाङ लामाले प्रतिनिधित्व गरेको प्रतिनिधी टोलिमा अप्रा. कर्णल रमेश आले, विधायक सरिता राई, आर. मोक्तान, उर्मिला रूम्बा, बन्दना योञ्जन, मिनु भोटिया, विशाल छेत्री, विशाल लामा, आनन्द भण्डारी रहेका थिए।