रम्फु सिक्किम-बङ्गाल जोड्ने नयाँ पूल निर्माणले 58 परिवार समस्यामा; फरेस्ट भिजेलबाट एनओसी नपाउँदा हुँदैछ निर्माण कार्यमा ढिलाई

गफसफ.com, कालेबुङ 29 अक्टोबर।

सेभोक-रम्फु रेल परियोजना बनबासीहरूको विरोधको कारण विवादमा परेझैँ रम्फु बङ्गाल-सिक्किम पूल परियोजनामा पनि बनबासीहरूको कारण विवादमा परेको छ। जसको कारण पूल निर्माण कार्यमा समस्या सिर्जना भएको छ। भारत सरकारको मिनिस्ट्री अफ् रोड ट्रान्सपोर्ट एन्ड हाइवे अधिनस्थ नेशनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्टकचर डेभलभमेन्ट कर्पोरेशन लिमेटेडद्वारा लगभग 55 करोडको लागतमा निर्माणाधिन 826 मिटर लम्बाई उक्त पूल बङ्गाल क्षेत्रपट्टी रहेका बनबासीहरूबाट एनओसी प्राप्त नहुँदा समस्यामा परेको छ। जसको कारण निर्धारित समयमा उक्त पूर्ण निर्माण प्रक्रिया समाप्त हुन नसक्ने छाँट देखा परेको छ।

रम्फू पूल - फाइल फोटो 

वनबस्तीवासीसँग प्रशासनको सभा

सोही विषयलाई लिएर आज जिल्ला प्रशासनको निर्देशन अनि कालेबुङ खण्ड दुईका खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारको अगुवाई रम्फु बनवस्ती क्षेत्रका मानिसहरूसँग रम्फु सार्वजनिक भवनमा एक सभा सम्पन्न भएको छ।

प्रशासनिक अधिकारीवर्गको उपस्थिति

कालेबुङ खाण्ड-2 का खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भएको उक्त सभामा कालेबुङ थाना प्रभारी सुभाषिश चाकी, फरेस्ट विभागका एडीएम दिपेन तामाङ लगायत भूमी एवम् भूमी सुधार विभागका अधिकारीवर्ग उपस्थित रहेका थिए। यसका साथै पूल निर्माण कार्य गरिरहेका नेशनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्टकचर डेभलभमेन्ट कर्पोरेशन लिमेटेडका लक्समा भाटिया लगायत रम्फु फरेस्ट भिलेजका वनबासीहरू उपस्थित रहेका थिए।

वनवासीको अनापत्ति पत्र नपाउँदा पूल निर्माणमा बाधा

सिक्किम राज्यलाई बङ्गालसँग सोझै जोड्नका निम्ति नयाँ पूल निर्माणको कार्य हाल चलिरहेको छ। नेशनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्टकचर डेभलभमेन्ट कर्पोरेशन लिमेटेडले उक्त पूल निर्माणको कार्य गरिरहेको एस.बी सिंह (अथोरिटी ईञ्जिनिरयका टिम लिडर) ले जानकारी दिएका छन्। उक्त पूल निर्माण कार्यले पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रपट्टी रहेका रम्फुका मोठ 58 परिवार प्रभावित बन्ने भएका छन्। सोझै उनीहरूलाई पूल निर्माणले प्रभावित पार्ने भएको कारण बनबासीहरूले अहिलेसम्म अनापत्ति पत्र दिएका छैनन्। जसको कारण बङ्गाल पट्टी उक्त पूल निर्माण कार्यमा विमल्ब भइरहेको एस.बी सिंहले बताएका छन्। यद्यपी अहिले नै उनीहरूले वनबासीहरूको पक्षबाट अनापत्ति पत्र प्राप्त गरेर सम्बन्धित विभागले कार्य थालनीको स्वीकृती दिए उक्त पूल निर्धारित समयमा निर्माण गरिसक्ने बताएका छन्।  

वन अधिकान कानुन अनुसार पट्टा दिनुपर्ने माग

पूल निर्माण विषयलाई लिएर सभा सम्पन्न भए पनि सभामा विशेष गरेर बनवासीहरूले बन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत मागिरहेका पर्चा-पट्टाको विषयमा नै चर्चा धेर भएको थियो। सभाको सुरुआतमा नै खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारले बनबासीहरूलाई उनीहरूको अधिकार अनुसार पट्टा प्रदान गर्नका निम्ति जिल्ला प्रशासनले पहल गरिरहेको अवगत गराउँदै त्यसको प्रक्रिया अनुसार प्रारम्भिक चरणमा टाइटल डिड प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी गराइन्।

प्रक्रिया अनुसार पट्टा दिने प्रशानको स्पष्टीकरण

खण्ड विकास अधिकारी मजुम्दारले रम्फु बनबस्ती क्षेत्रबाट मोठ 354 जना वनवासीहरूले टाइटल डिडको निम्ति आवेदन गरेको जानकारी गराउँदै अहिलेसम्म त्यहाँका वनबासीहरूले पनि उक्त टाइटल डिड ग्रहण नगरेको पनि जानकारी गराए। मानिसहरूले अहिलेसम्म टाइटल डिड ग्रहण नगर्नुमा कुनै भूल भ्रान्ति हुनसक्ने बताउँदै ‘टाइटल डिड’ ग्रहण गरेपछि नै चरणवद्ध रूपले वनवासीहरूले पछिबाट आफ्नो जमीनको पट्टा पाउने पनि उनले बताइन्।

सुवर्ण मजुमदार - खण्ड विकास अधिकारी 

कानुन अनुसार कार्य गरिरहेको दावी

‘हामीले कानुन अनुसार नै कार्य गरिरहेका छौँ। पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी नै वनबासीहरूलाई पहिलो चरणमा टाइटल डिड अनि पछिबाट ग्याजेट नोटिफिकेसन र ल्याण्ड कन्भर्जनको कार्य गरेर पट्टा प्रदान गरिएको छ। त्यहीँ नियमलाई यहाँ पनि हामीले पालन गरिरहेका छौँ’ खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारले वनवासीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्। यसक्रममा अन्य ठाउँमा बनवासीहरूले अहिले आफ्नो भूमीको टाइटल डिड ग्रहण गरिरहेको अवगत गराउँदै रम्फु वनबस्तीका वनबासीहरूले पनि टाइटल डिड ग्रहण गर्ने अपिल गरिन्। उनले उक्त टाइटल डिड ग्रहण गरे जमीनको मालिकाना अधिकार आफुसँग रहने प्रमाण हुने भन्दै पछि त्यसैको आधारमा उनीहरूले पट्टा पाउने पनि बताइन। यसैक्रममा कालेबुङ फरेस्ट विभागका अधिकारीवर्ग अनि खण्ड विभागीय भूमी एवम् भूमीसुधार अधिकारीवर्गले पनि टाइटल डिड ग्रहण गरे पट्टा प्राप्त गर्नमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

वनवासीले गरे टाइटल डिडको विरोध

यता सभामा उपस्थित बनेका बनवासीहरूले भने अधिकारीवर्गको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै बनवासीहरूलाई टाइटल डिड प्रदान गर्न अघि कानुन अनुसार ल्याण्ड कन्भर्जन अनि ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी गर्नुपर्ने माग राखे।

‘हामी सरकारबाट हुने कुनै पनि विकास कार्यको विरोध गर्दैनौँ। तर, हामीलाई बन अधिकार कानुन अनुसार टाइटल डिड भन्दा अघि ल्याण्ड कन्भर्जन अनि ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्नुपर्नेछ’ रम्फु फरेस्ट राइट कमिटिका सचिव गणेश खातीले भने। उनले आफुहरूको सरकारसँग़ कुनै द्वेष नरहेको भन्दै केवल बनवासीहरूले बन अधिकार अधिनियम अनुसार आफ्नो अधिकार मागेको पनि स्पष्ट पारे।

पूर्ल निर्माणले 58 घर प्रभावित हुने

सभामा रम्फु सिक्किम-बङ्गाल जोड्ने पूल निर्माणको कार्यले त्यहाँका 58 परिवार प्रभावित हुने विषयमा पनि मानिसहरूले आफ्ना गुनासो प्रशासनिक अधिकारीवर्गमाझ राखेका थिए। यसक्रममा पनि महकुमा अधिकारी मजुम्दारले उनीहरूलाई आत्तिने आवश्यक्ता छैन भन्दै प्रशासनले सधैँ जनतालाई सहयोग गर्ने आश्वसन दिइन। यस सम्बन्धमा उनले पूल निर्माणको कारण प्रभावित बन्ने परिवारहरूसँग निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा पछिबाट अलग्गै वैठक गर्ने पनि जानकारी दिएकी छन्।

354 जनाले बुझाए टाइटल डिडको आवेदन

यता वैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै खण्ड दुईकी अधिकारी सुवर्ण मजुमदारले कोअर्डिनेसनको वैठक सम्पन्न भएको अनि उक्त वैठकमा भएको चर्चाबारे जानकारी गराइन्। ‘रम्फु फरेस्ट भिजेलबाट 354 जना बनवासीहरूले आवेदन गरेका छन्। तर, उनीहरूले अहिलेसम्म टाइटल डिड ग्रहण गरेका छैनन्। यसबारे आज सभामा चर्चा गर्‍यौँ अनि उनीहरूले फरेस्ट राइट एक्ट अनुसार कार्य प्रशासनले गरेको छैन भन्दैछन् भने हामीले कानुन अनुसारनै कार्य गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई जानकारी दियौँ’ मजुम्दारले भनिन्।

‘यहाँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट आइरहेको छ जसले यहाँका 58 परिवार सोझै प्रभावित बन्नेवाला छन्। त्यसकारण ती परिवारहरूलाई कसरी उनीहरूको अधिकार दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा अवगत गराउनका निम्ति पनि यो सभा गरिएको थियो’ खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारले भनिन्।

ग्राम सभाको वैठक पछि निर्णय दिने ग्रामवासीले

यसैक्रममा रम्फु फरेस्ट राइट कमिटिका सचिव गणेश खाती अनि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका पुरण राईले भने सभामा कुनै निर्णय बनवासीहरूले नदिएको भन्दै आगमी दिनमा नै फरेस्ट राइट कमिटिको सभा बसेर निर्ण लिइने अनि त्यहीँ निर्मण सम्बन्धिक विभागलाई पठाउने भएको जानकारी दिएका छन्।
भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्