मुख्यमन्त्री अनि जीटीएमाझ वैठक; वैठकको प्रतिफल निकट भविष्यमा पाउनेछन् – विनय तामाङ

गफसफ.com, दार्जीलिङ 5 सितम्बर।

पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि जीटीए बोर्ड प्रशासन  माझ मङ्गलबार दार्जीलिङमा सम्पन्न भएको वैठकमा जीटीएको पक्षबाट एकाधिक मागहरू गरिएको छ। जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले जीटीए प्रशासनको पक्षबाट मुख्यमन्त्रीलाई उक्त मागहरूको ज्ञापन पत्र सुम्पिएका छन्। यसका साथै मुख्यमन्त्रीलाई वैठकमा गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट पनि छुट्टै ज्ञापन पत्र सुम्पिएको छ।

विठकपछि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानार्जी अनि जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङ

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई वैठकमा चढाइएका ज्ञापनबारे जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएका छन्। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई चड़ाइएको उक्त ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको वुँदाहरूलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।

ज्ञापनमा उल्लेखित बुँदाहरू -

1.       जीटीएमा व्यवस्थित एवं कुशल प्रशासनको निम्ति जीटीएको चुनाउपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभइञ्जेल थप कार्यकारी निर्देशक, संयुक्त निर्देशक तथा अन्य अधिकारीहरू नियुक्त गरिनु आवश्यक रहेको छ। जीटीएमा कूल 6 जना कार्यकारी निर्देशकहरू हुनुपर्ने भएतापनि हालमा 3 जनामात्रै रहेका छन्।

2.       जीटीएका कर्मचारीहरूलाई मृत्यु (Death) एवं अवकाश (Retirement) पछि पाइने सबै सुविधा- सहुलियतहरू प्रदान गरिनुपर्छ।

3.       डाइड- इन- हार्नेसको मुद्दालाई सहानुभूतिपूर्वक पदक्षेप लिएर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्छ।

4.       जीटीए कर्मचारीहरूलाई मोडिफाइड क्यारेयिर एडभान्समेन्ट स्कीम 2001 को आधारमा सुविधाहरूको वृद्धि गरिनुपर्छ।

5.       जीटीए कर्मचारीहरूलाई छैटौं वेतन आयोगको रेजुलेशनको एनेक्सर (पार्ट ए/बी) भित्र अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ।

6.       जीटीएको पूर्वाधारहरूको विकासको निम्ति स्टेट प्लानअन्तर्गत थाँतीमा रहेको 2017/18 अनि 2018/19 को कोष यथाशीघ्र प्रदान गरिनुपर्छ।

7.       जीटीए क्षेत्रको विकासको निम्ति जीटीएमा हस्तान्तरित विभागहरूलाई 2018/19 को कोष यथाशीघ्र प्रदान गरिनुपर्छ।

8.       पहाड़मा एसएससी लागु नभइञ्जेल शिक्षक अनि अशिक्षण कर्मचारीहरूको निम्ति 7 सदस्यीय एड-हक कमिटी गठन गरिनुपर्छ।

9.       जीटीएको निम्ति छुट्टै कलेज सर्भिस कमिशन गठन गरिनुपर्छ।

10.     जीटीएमा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न अलग्गै सब-अर्डिनेट स्टाफ सेलेक्सन बोर्ड गठन गरिनुपर्छ।

11.     दार्जीलिङ जिल्लाका आइसीडीएस कर्मचारीहरूको तनाखा चाड़ै प्रदान गरिनुपर्छ। कालेबुङका आइसीडीएस कर्मीहरूले अगावै पाइसकेका छन्।

12.     जीटीएक्षेत्रका 9 वटा गभर्मेन्ट एडेड कलेजहरूको शिक्षण- अशिक्षण कर्मचारीहरूको पेन्सनलगायत अन्य समस्याहरूको निराकरणको निम्ति हायर एडुकेशन सेल बनाइनुपर्छ।

13.     हालैमा भेरिफाइ गरिएका भोलेन्टियर टिचरहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ।

14.     न्यू सेटअप अप्पर- प्राइमेरी स्कूलका भोलेन्टियर टिचरहरूलाई स्थायीकरण गरिनुपर्छ।

15.     प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षक नियुक्ति गरिनुपर्छ।

16.     14 वटा गैर-मान्यताप्राप्त जुनियर हाइ स्कूललाई मान्यता प्रदान गरी त्यहाँका शिक्षकहरूलाई स्थायीकरण गरिनुपर्छ। यसबाहेक पनि पारा, एडहक शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, एमएसके, एसएसकेका शिक्षकहरूको तीन महीनाको तनाखा प्रदान गरिनुपर्ने, घूम जोरबगंलो महाविद्यालयलाई गभर्मेन्ट एडेड कलेज बनाइनुपर्ने लगायत अन्य थुप्रै शैक्षिक समस्याहरूको निराकरणको माग गरिएको छ।

यसबाहेक पनि सिन्कोना, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत युवाहरूको विकास, रोजगारलगायत थुप्रै विषयहरूमा पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। सिन्कोना उद्योगको विकास व्यवस्थापनको निम्ति रिक्त स्थानहरूमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, बद्ली केश, सिन्कोना काऱखानाको जीर्णोद्धार, तनाखा वृद्धि आदि विषयहरू मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ भने गीताञ्जलि योजना, दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न स्थलहरूमा अग्निश्मन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्ने तथा दार्जीलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालेबुङ आदिक्षेत्रहरूमा थुप्रै परियोजनाहरू शुरू गर्ने सम्बन्धि पनि चर्चा- परिचर्चा भएको छ।

यसरी नै मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई आज गोजमुमोको तर्फबाट पनि एउटा अलग्गै ज्ञापन सुम्पिएको छ। गोजमुमोले सुम्पिएको उक्त ज्ञापनमा मुख्यरूपले यी मागहरू उल्लेख गरिएको छः-

1.       गोर्खा जातिका 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने मुद्दालाई राज्य सरकारको तर्फबाट जनजाति मामिला मन्त्रालयमा उठान गरिदियाजाओस्।

2.       चियाकमान अनि सिन्कोना बगानका मानिसहरूलाई जमीनको पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने।

3.       चियाश्रमिकहरूलाई अविलम्ब मिनिमम् वेजेस एक्ट लागु गरिनुपर्ने।

4.       दार्जीलिङ पहाड़ अनि तराई- डुवर्सका बन्द चियाकमानहरूलाई पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने।

5.       दार्जीलिङ पहाड़ अनि तराई डुवर्सक्षेत्रका गोर्खा तथा आदिवासीहरूको सांस्कृतिक विकासको निम्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरिनुपर्ने।

6.       जीटीएमा कन्टिजेन्ट म्यानुअलमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई सरकारी तौरमा एब्जोर्ब गरिनुपर्ने।

वैठकपछि जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले उक्त वैठक सय प्रतिशत सफल भएको दाबी गरेका छन्। उक्त वैठकको फल जीटीएवासीले निकट भविष्यमा पाउने कुरामा आफु आशावादी रहेको कुरा पनि तामाङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।