गफसफ.com, कालेबुङ २७ सितम्बर।
गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्टिलाई केन्द्र
सरकारले जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नै लागेको भूमिगत नेता विमल गुरुङले दावी
गरेका छन्। उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त दावी गरेका हुन्।
‘गोर्खाको जनजाति माग सम्बन्धमा
केन्द्र सरकारको पहललाई गोजमुमो पार्टी स्वागत जनाउँदछ| गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजाति बनाउने बारेमा गोर्खा जनमुक्ति
मोर्चाको अडानलाई केन्द्रले अति नै सकारात्मक द्स्रःतिले हेरेर यस मागलाई पारित
गर्न आँटेको छ’ विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा दावी गर्दै अझ भनेका छन् –‘प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदीज्युले नै गोर्खाको जनजातिको माग सम्बन्धमा घोषणा गर्नु भएको थियो। त्यही
घोषणालाई अहिले साकार रूपमा उतार्न केन्द्र सरकारले तयारी गरिरहेको छ।’
गोर्खाहरूको एघार जात गोष्टिलाई
जनजातिको मान्यता विषयलाई लिएर पहाडमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको दावी गर्दै जनजाति
बनाउनुभन्दा छैटौँ अनुसूची नै ठिक थियो भन्ने चर्चाहरू पनि मानिसहरूले गरिरहेको
जानकारी प्राप्त भएको भूमिगत नेता विमल गुरुङले दावी गरेका छन्। ‘छैटौँ अनुसूची
भनेको दार्जीलिङ पहाडमा मात्रै हो अनि गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जाजाति बनाउने
भनेको राष्ट्रिय स्तरमा भारतीय गोर्खाहरूले पाउने स्टाटस हो’ विमल गुरुङले भनेका
छन्।
गुरुङले जारी विज्ञप्तिमा आफुहरूको
पार्टीको नाममा नै ‘गोर्खा जनमुक्ति’ रहेको भन्दै पार्टीको नाम अनुसार नै
भारतभरीका गोर्खाहरूको निम्ति कार्य गरिरहेको पनि दाबी गरेका छन्। यसक्रममा उनले
गोर्खाहरूले जनजातिको मान्यता प्राप्त गरे उत्तरपूर्वी राज्यदेखि तराई डुवर्सका
मानिसहरूले धेरै समस्याबाट मुक्ति पाउने पनि दाबी गरेका छन्।
‘राष्ट्रिय स्तरमा ट्राइबल हुनु
भनेको हामी भारतको इन्डिजिनियस हौँ भनेको हो, अर्थात हामी यहाँको रैथाने हौँ भनेको
हो’ विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उनले पहाडका मानिसहरूलाई मात्र नभएर
सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरोलाई नै जनजातिको मान्यता दिलाउन चाहेको भन्दै उक्त
मागलाई केन्द्र सरकारले पारित गर्न लागेको दाबी गरेका छन्। ‘केन्द्रमा भारतीय जनता
पार्टीको सरकारले गोर्खा जातिलाई माया गरेर यस विषय प्रति निक्कै नै चासो देखाएको
छ। केन्द्र सरकारले यस मामिलाको गम्भीरतालाई बुझेर चाँडै नै यस मागलाई पारित गर्न
आँटेको छ’ विमल गुरुङले भनेका छन्।
स्मरण रहोस्, गोर्खा समुदायका 11
जातगोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 7
अप्रेल 2016 का दिन डुवर्सको मादरीहाटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै घोषणा
गरेका थिए। तर उनले घोषणा गरेको यतिका वर्षसम्म पनि गोर्खा समुदायका 11 जात
गोष्टिले जनजातिको मान्यता पाउन सकेका छैनन्।
‘धेरै वर्षदेखि गोर्खा समुदायका 11
जात गोष्टिलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनलाई सबैले वाचा गरे पनि त्यस वाचालाई
अहिलेसम्म कसैले पुरा गरेन। यसकारण आज गर्वसाथ यो घोषणा गर्दछु कि भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई,
सुनुवार, थामी, याख्खा, धिमाल यी सबैलाई एसटीमा ल्याउनका निम्ति दिल्लीमा जसलाई
बसाएका छौँ उसले काम सुरु गरिसकेको छ’प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मादरीहाटको
जनसभाबाट भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसबेला
बङ्गाल विधानसभा चुनाव प्रचारको क्रममा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्टिलाई जनजातिको
मान्यता दिने घोषणा गरे पनि आजसम्म पुरा हुन सकेको छैन। जुन मुद्दा अहिले आएर पुन:
एकचोटी आगमी 2019 मा सम्पन्न हुने लोकसभा चुनाव अघि तातिन सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ
गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने मागमा पश्चिम बङ्गाल
सरकारले पनि केन्द्र सरकारलाई फरवरी 2014 मा नै पत्रचार गरिसकेको छ भने 11 जात
गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिने मुद्दामा नै आगमी लोकसभा चुनाव दार्जीलिङ पहाडमा
मूल मुद्दा बन्ने सम्भावना बड्दै गइरहेको छ।
No comments:
Post a Comment