जनताले रिजेक्ट गरेका गोजमुमोका पूर्व नेताहरूले भेटे मन्त्रीलाई – विनय तामाङ

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 22 अगस्त।

गोजमुमो विमल गुटका प्रतिनिधी टोलिले जनजाति मन्त्री जोएल उराउँलाई भेट गरेर 11 जातगोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको सन्दर्भमा विमल तामाङले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी गरेर ‘जनताले रिजेक्ट गरेका गोजमुमोका पूर्व नेताहरूले जनजाति मन्त्रीलाई भेट गरेर 11 जानगोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माफ राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित’ रहेको दाबी गरेका छन्।

Binay Tamang - File Photo

यसक्रममा जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले गतवर्षको 105 दिने बन्द पछि पहाडको राजनैतिक स्थ्तिलाई साम्य पार्दै जनजातिको मुद्दालाई समेत माथिल्लो स्तरतमा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्। ‘हाम्रो पहलमा नै गत फरवरी महीनामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जुअल ओरमलाई यस सन्दर्भमा पत्राचार गरेका थिए। यसपछि जीटीएकै पहलमा 11 वटै  जातगोष्ठीका समुदायहरूले पनि सम्बन्धित मन्त्रालय अनि अन्य केन्द्रिय मन्त्रीहरूसित भेटवार्ता अनि ज्ञापन चड़ाइसकेका छन्। यसरी नै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङसित पनि हाम्रो मैत्रिक सम्बन्ध स्थापना हुनेसाथ सिक्किमले पनि यस विषयमा जोड़तोड़ले पहल गरिरहेका छन्’ विनय तामाङले अझ भनेका छन् –‘यसैको आधारमा जनजातिको मुद्दा धेरै माथिल्लो अनि आशालाग्दो स्थितिमा पुगेको छ र यसको श्रेय लिएर विमल गुरूङ तथा अन्य कतिपय रिजेक्टेड लिडरहरूले फेरि जन सहानुभूति कमाउने कोशिष गरिरहेका छन्।’

उनले उक्त जनजातिको मुद्दा आगमी 2019 मा सम्पन्न हुने लोकसभा चुनावलाई लिएर अघि बडाउने कार्य भएको पनि आरोप लगाएका छन्। ‘उनीहरूले यो मुद्दालाई आगामी 2019 को इलेक्शन स्टन्टको रूपमा लिइरहेका छन् जो गर्ने भने हनुमान जस पाउने ढेड़ु भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेको छ’ विनय तामाङले भनेका छन्।

तामाङले विगतका नेताहरूले जेवल ज्ञापन मात्र बुझाएको आरोप लगाउँदै काम भने केहि नगरेको बताएका छन्। ‘विगतका नेतृत्त्वहरूले काम गरेनन् तर उक्त मुद्दामा ठेलीका ठेली ज्ञापन बुझाउने काममात्रै गरे। यसैकारण काम हुनको साटो निरीक्षण कमिटी परिवर्तन अनि मियाद बड़ाउने काममात्रै भयो। अशोक पाई कमिटी विघटन भएर भिशु मियानी कमिटीसम्म आइपुग्दासमेत विगतका नेताहरूले यस मुद्दामा केही गर्न नसकेको हो’ तामाङले भनेका छन्।

यसक्रममा तामाङले आफुहरूले जनताको निम्ति नयाँ सोँच नया विचारको साथमा धेरै कार्य गरेको दाबी गर्दै आगामी लोकसभा चुनाव अघि जनताले उपभोग गर्न पाउने दाबी पनि गरेका छन्। जसमध्ये एउटा जनजातिको मुद्दा रहेको पनि तामाङले विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन्। ‘सिक्किम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अनि जीटीएको संयुक्त पहलमा यो मुद्दा निक्कै माथिल्लो स्तरमा पुगिसकेको छ। हामी यो मुद्दालाई फत्ते गरेर जनतालाई सुखबर दिन चाहन्छौं। तर यो थाह पाउनेसाथ जनताले रिजेक्ट गरिसकेका नेताहरूले सुटुक्कै ज्ञापन चड़ाएर यसको श्रेय लिने प्रयास गरिरहेको छ’ तामाङले भनेका छन्। यसक्रममा उनले जनताले रिजेक्ट गरेका नेताहरूले भने जनताको आँखामा धुलो हाल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।