पिन्टेल भिलेज र दार्जीलिङ मोडको जमिन सरकारले हेपेर लगेको गोर्खालिगको आरोप; प्रताप खातीले भने – ‘जमिन फर्काऊ नभए हामी मुद्दा लगाउनेछौँ’

गफसफ.com, कालेबुङ 18 जुन।

पिन्टेलभिलेज अनि दार्जीलिङ मोडको जमिन पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट जीटीएले फिर्ता लिनुपर्ने गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले मा गरेका छन्। आगामी 10 दिनभित्रमा पत्राचार गरेर उनले उक्त जमिन जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्रेकासनले राज्य सरकारबाट फिर्ताको माग्नुपर्ने समय समेत दिएका छन्। यसका साथै खातीले गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङलाई पनि उक्त पिन्टेल भिलेज अनि दार्जीलिङ मोड जमिन मन्त्री पदमा नभुलिएर फिर्ता माग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

खातीले अज एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको सम्झौता हुँदा सिलगडी स्थित दार्जीलिङ मोड अनि पिन्टेल भिलेजको जमिन दागोपापभित्र अधिसूचना जारी गरेर समावेश गरिए पनि अहिले उक्त दुवै जमिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले फिर्ता लिएको दाबी गरेका छन्। यसभन्दा अघि पनि खातीले उक्त कुरा गरेका थिए। तर यसबारे गोजमुमो प्रवक्ता सुर शर्माले खातीको बयान झुटो हो भनि प्रतिक्रिया दिएपछि आज उनले जमिनको सम्पूर्ण दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेर गोजमुमोले नै झुटको राजनीति गरिरहेकोप दाबी गरेका छन्। 

खातीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सन् 1988 मा दागोपाको सम्झौता भएपछि तत्कालीन गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङ, दागोपापका तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी हेम पाण्डे अनि दार्जीलिङ जिल्लापाल गएर पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग कुराकानी गरेर पिन्टेल भिलेज अनि दार्जीलिङ मोडको जमिन दागोपाले अधिग्रहण गरेको जानकारी गराए। तर उक्त दुवै जमिन गत वर्ष छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हुँदा जीटीएको परामर्श नलिई पश्चिम बङ्गाल सरकारले फिर्ता गरेको खातीले खुलास गर्दै सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन्। 

बितेको वर्ष 7 अगस्त 2017 का दिन दार्जीलिङका जिल्लापालले मतिगडाको खण्ड भूमि एवम् भूमिसुधार अधिकारीलाई पत्राचार गरेर पिन्टेल भिलेज अनि दार्जीलिङ मोडको जमिन जीटीएमा नियम अनुसार हस्तान्तरण नभएको भन्दै भूमि सुधार विभागलाई जमिन फर्काऊ भनेपछि उक्त जमिन पश्चिम बङ्गाल सरकारको नाउँमा पुन: फर्काइएको खातीले बताएका छन्। उनले जिल्लापालद्वारा भूमिसुधार विभागलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि देखाउँदै उक्त कार्य पूर्णरूपले गैरकानुनी रहेको पनि दाबी गरेका छन्। 

‘गोजमुमोका सुरज शर्माले प्रताप खातीले झुटो कुरा गर्योल भनेर भन्दै थिए। यदि मैले झुटो बोलेको हो भने यहाँ कागजपत्र छ अनि यो लगेर तिमीहरूको जीटीएको मुख्य सचिवकोमा फाइल हेर। हामी तिमीहरूले जस्तो झुटको राजनीति गर्दैनौँ’ प्रताप खातीले जमिनको जमिनको कागज-पत्र देखाउँदै भन। 

‘यो जमिन जीटीए र पश्चिम बङ्गाल सरकार बसेर जाँच भएर मात्र एकार्कमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो। यहाँ सरकारले हीपेर कार्य गरेको छ। यसकारण अब जीटीएले आगामी 10 दिनभित्र उक्त जमिन फिर्ताको निम्ति सरकारलाई पत्राचार गरेर माग्नुपर्छ। यदि माग्दा दिँदैन भने न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्नु अनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन भने हामी दर्ता गर्नेछौँ’ खातीले भने। यसक्रममा उनले यदि जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्ट्रेसनले फिर्ता लिने कार्य नगरे गोर्खालिग उच्च न्यायालयमा जनहित याचिता दर्ता गरेर कानुनी चुनौती दिने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
For video CLICK here