सेभोक-रम्फु रेलमार्ग सम्बन्धि विभागीय अधिकारीवर्ग मल्लीमा; गाउँवासीले भने –‘बन अधिकाक कानुन लागु नभएसम्म ज्यान दिनेछौँ तर एनओसी दिँदैनौँ’

गफसफ.com, कालेबुङ 23 जुन।

‘तपाईँहरूको दिमागमा कुनै भूल धारण हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अथवा हामीमा केहि भूल धारणा हुनसक्छ। यसबारे वैठकमा चर्चा गरेर बुझाइनेछ’ उक्त कुरा आज पछौटे कल्याण विभागका मुख्य सचिव एस.के ठाडेले मल्लिमा बनबासीहरूसँग कुराकानी गर्दै भनेका हुन्। उनी आज अचानक मल्लिका सेभोक रम्फु रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई लिएर क्षेत्रबासीसँग कुराकानी गर्न अन्य प्रशासनिक अधिकारीवर्गको साथ आएका थिए। यसक्रममा उनले क्षेत्रवासीलाई भने–‘कृपया सहयोग गर्नुहोस्।’ 

उनले क्षेत्रवासीलाई वास्तविक कुरा बुझाउन आगमी 24 जुनका दिन कालेबुङमा वैठक आयोजना गरिने अनि उक्त वैठकमा सहभागी बनेर आफ्नो पक्ष राख्नका साथै उनीहरूमा रहेको कतिपय भ्रमहरूलाई बुझाउने पनि बताएका छन्। यद्यपी उनले भ्रमण अवधी मिडिया अघि केहि प्रतिक्रिया दिन भने चाहेनन्।

पश्चिम बङ्गाल सरकारको पछौटे कल्याण विभागका मुख्य सचिव एस.के ठाडे आज अचानक सेभोक रम्फु रेलमार्ग निर्माणबारे मल्लीका मानिसहरूसँग भेट गरेर कुराकानी गर्न आइपुगेका थिए। उनीसँगै पछौटे कल्याण विभागका कमिश्नर ए.च्याटर्जी, कालेबुङ जिल्लाधिकारी डा. विश्वनाथ, जिल्ला पुलिस अधिक्षक ध्रुवज्योती डे,  इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (रेल मन्त्रालय)-का महाप्रबन्धक टी.टी भोटीया, महकुमा अधिकारी निर्मलय घरामी, जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेसनका सदस्य सञ्चबीर सुब्बा आदिको पनि मल्लीवासीसँग कुराकानी गर्न उपस्थिति बनेका थिए।

सेभोक रम्फु रेलमार्ग निर्माणको निम्ति मल्ली आइपुगेका पछौटे कल्याण विभागका मुख्य सचिव एस.के ठाडे अनि अन्य अधिकारीवर्गलाई क्षेत्रवासीले 2006को बन अधिकार कानुन लागु नगरेसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नदिने कुरा स्पष्ट राखेका थिए। रेलमार्ग निर्माणलाई लिएर विभागीय अधिकारीहरूमाझ एकाएक मल्ली जनमैदान आइपुगेको हल्ला फैलिएपछि क्षेत्रका मानिसहरू पनि क्षणभरमा नै त्यहाँ भेला भएका थिए। क्षेत्रवासीले अधिकारीवर्गलाई  2006 को बन अधिकार कानुन लागु नगरेसम्म कुनै कार्य गर्न नदिने अडान राखेपछि समस्या समाधानको निम्ति कालेबुङमा वैठक डाकिने सचिव एस.के ठाडेले भनेका हुन् अनि वैठकमा क्षेत्रवासीलाई उपस्थित बन्ने आह्वान पनि गरे। ‘वैठकमा जिल्लापाल, भूमिसुधारका अधिकारीवर्ग, पुलिस प्रशासन, जिटिएका प्रतिनिधीवर्ग उपस्थित रहनेछन् अनि त्यहाँ सबैकुराको जानकारी दिइनेछ’ एस.के ठाडेले क्षेत्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने।

अर्कोतर्फ अधिकारीको भ्रमणपछि मल्ली बनबस्तीका निवासी अमृत छेत्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै बन अधिकार कानुन 2006 लागु नभएसम्म रेलमार्ग निर्माणको निम्ति एनओसी नदिने स्पष्ट बताए। ‘2006 को बन अधिकार कानुन जबसम्म लागु हुँदैन तबसम्म हामी यहाँ सरकारी कुनै पनि कार्य हुन दिनेछैनौँ’  अमृत छेत्रीले मिडियासमक्ष प्रतिक्रिया दिँदै भने।

‘हामी रेल्वेको विरोधमा होइनौँ तर जुन सरकारले 2006 को कानुनलाई उल्लंघन गर्ने कोशिस गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा छौँ। जबसम्म हाम्रो निम्ति बनअधिकार कानुन लागु गरिन्दैन तबसम्म मल्लेवासीले आफ्नो ज्यान दिनेछ तर एनओसी दिनेछैनौँ’ अमृत छेत्रीले भने।