भागोपद्वारा १९५० भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकनको माग; सन्धिको धारा ७ ले भारतीय गोर्खाहरूलाई समस्या भएको दाबी

 गफसफ.com, दार्जीलिङ 25 जुन।

भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति समस्याको जड मानिएको सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकन हुन पर्ने मागमा भारतीय गोर्खा परिसंघले पत्राचार गरेको छ। भागोप कार्यकारी अध्यक्ष डा. मुनिष तामाङको नेतृत्वमा रहेको एक शिष्ट मण्डल टोलीले भारत सरकारले नियुक्त गरेको  उच्च पदस्थ समूह अर्थात् Eminent Persons Group (EPG) का अध्यक्ष सांसद भगत सिंह कोशियारीलाई भेट गरेर भागोपले ज्ञापन चढाएको हो। यसबारे भागोप कार्यकारी अध्यक्ष मुनिष तामाङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन्।

‘सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ अनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा आवतजावतको अनि रहनसहनको सुविधा दिएकोले भारतीय गोर्खाको चिन्हारी घरी घरी सङ्कटमा परेको छ। नेपाली नागरिक अनि भारतीय गोर्खालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने भ्रम उत्पन्न हुने कारण पनि यही हो’ भागोपले स्पष्ट ज्ञापनमा लेखेको छ। ‘पूर्वोत्तर राज्यहरूमा गोर्खाहरू यस भ्रमका सिकार भई आफ्ना ठाउँबाट विस्थापित पनि भएका छन्’ भागोपले अझ भनेको छ।

भागोपले चढाएको ज्ञापन पत्रमा सन् सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्छ भन्दै निम्न बुँदाहरू राखेको छ।

१) सन्धिको प्रारम्भिक प्रस्तावनामा मूल भारतीय गोर्खालाई भारतको एक समुदायको रूपमा वर्णित गरियोस्।

२) भारतीय गोर्खालाई नेपाल नागरिक भन्दा भिन्न अनि विशिष्ट भनि चिन्हित गरियोस्।

३) भारत-नेपाल सीमालाई अझ नियन्त्रित गरी पासपोर्ट र भिजाद्वारा आवतजावत गर्ने व्यवस्थामाथि विचार अनि जाँच गरियोस्।

उच्च पदस्थ समूह अर्थात् Eminent Persons Group (EPG) का अध्यक्ष सांसद भगत सिंह कोशियारीलाई भेट गर्ने शिष्ट मण्डली टोलीमा भागोप डिमा हाँसो (असम) अध्यक्ष लाक्पा लामा, कार्बि आङलाङ अध्यक्ष यम घिमिरे अनि दिल्ली संयोजक गुमान लिम्बु पनि टोलीमा रहेका थिए। यस अवधी उनीहरूले पनि असाम अनि विशेष गरी छैंठौं अनुसूची क्षेत्रमा गोर्खाहरू भारत-नेपाल मैत्री सन्धिले कसरी प्रभावित छन्  विषयमा कुरा राख्दै संशोधनको कुरामा जोड दिएका थिए। ‘EPG ले भारत सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन अघि गोर्खा समुदायसँग पनि जन सुनवाई अथवा गोष्ठी कार्यक्रम राखोस्’ भागोपले माग राखेको छ।

स्मरण रहोस् भागोपले 2014 मा कालेबुङ, गुवाहाटी अनि देहरादूनमा यस विषयमा चर्चा गरी एउटा पुस्तिका पनि प्रकाशित गरिसकेको छ भने पुस्तिका सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धिले भारतीय गोर्खाहरूलाई पारेको प्रभाव सम्बन्धी आफ्नो अडान राखेको छ।