सेवक-रम्फु रेलमार्ग विवाद: जीटीएको एनओसीमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनको आपत्ति

गफसफ.com, कालेबुङ, 18 मई

सेभोकदेखि रम्फु सिक्किम पुग्ने रेलमार्ग निर्माणको विवाद साम्न्य हुनको साटो दिनोदिन झै बड्दै गइरहेको छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणका निम्ति जीटीएले एनओसी दिए पनि बन बस्तीका निवासीहरूले विरोध गर्दै आएको कारण विवाद बडेको हो। सरकारले बनबासीलाई बन अधिनियम 2006 अन्तर्गत पर्जापट्ट नदिएको कारण सेभोक-रम्फु रेलमार्ग निर्माणको निम्ति उक्त क्षेत्रका बनबस्ती निवासीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

सरकारले बन अधिनियम अनुसार पर्जा-पट्टा दिनुपर्ने भन्दै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले आन्दोलनलाई अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसैक्रममा बिहिबार कालेबुङको दुख निवारक सम्मेलन भवनमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनको आयोजनामा विभिन्न राजनैतिक दल सामाजिक संस्थाका मानिसहरूलाई लिएर प्रतिनिधी अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।

‘जिटिएका प्रमुख विनय तामाङले रेलवे विभागले जीटीएका सबै शर्तहरू स्वीकार गरेको भन्दै जीटीएले सेभोकदेखि रम्फूसम्म पुग्ने रेलमार्गको निम्ति एनओसी दिइसकेका छन्। फेरि सरकारी अधिकारीहरू बनबस्ती धाउँदै बनबासीहरूलाई एनओसी माग्न दौडिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो त?’ अल इण्डिया फरेस्ट मुभमेन्टका एक्जुक्युटिभ सदस्य विजय देवनाथले बन बस्तीबाट आएका मानिसहरूलाई प्रश्न गर्दै सोधे। ‘यसको अर्थ हो बनबस्ती र जङ्गलको मालिक विनय तामाङ होइनन्, तपाईँहरू हुनुहुन्छ,’ देवनाथले आफ्नै प्रश्नको जवाब दिँदै भने।  यसक्रममा उनले जमिनको मालिक जो हुन् उसैले नै एनओसी दिनुपर्छ भन्दै ‘हतारहतार तपाईँ मालिक भएको जमिनको एनओसी विनय तामाङहरूले दिनुको अर्थ के हो?’ अझ प्रश्न तेर्साए।

‘अहिले तपाईँहरूलाई (बनबासी) आफू मालिक हुँ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, 2006 को बनअधिकार ऐनले अधिकार सुरक्षित गरेको पनि थाहा छ। तपाईँलाई उच्छेद गर्न विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारीहरू एनओसी देउ भन्दै आइरहेका छन्, के एनओसी दिएर सारा बनबासीको उच्छेदनको सरकारी षडयन्त्र सफल पार्ने सहयोगी बन्नुहुन्छ?’ विजय देवनाथले अझ भने।

यता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्गनाइजेसनका सचिव लिला गुरुङले 2006 को बनाधिकार ऐनअनुसार 2011 मा राज्यपालले नोटिफिकेशन निकालेर जलपाईगढी र अलिपुरद्वार जिल्लाका बनबस्तीलाई रेभिन्यू भिलेज बनाएको उदाहरण दिँदै सोही नियम जीटीए क्षेत्रमा भने लागु नभएको बताए। ‘2006 को बनाधिकार ऐनले हरेक बनबस्तीका ग्रामसभालाई एसेम्ब्लीकै क्षमता दिएको छ। विकास होस् वा कुनै पनि कुराको निम्ति एनओसी दिने क्षमता ग्रामसभासित मात्र छ’ लिला गुरुङले भने।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अल इण्डिया फरेस्ट मुभमेन्टका प्रमुख सल्लाहकार सौमित्र घोषले सरकारले 2006 को ऐन अनुसार बनबस्तीवासीलाई पर्जापट्टा वा मालिकाना हक दिनुपर्ने हो भनि बताए। यसैबीच रेलमार्गको कुरा आएको अनि यो मार्ग बनबस्ती भएरै जान्छ भन्दै ‘सरकारको काम हो 2006 को ऐन अनुसार जिल्लाका सारा बनबस्तीलाई पर्जापट्टा दिनु। तर यो नदिई रेल मार्ग बनाउँदैछ। यसो हुँदा बनबासीहरू उच्छेद हुने सम्भावना बढ्यो। वास्तवमा यस्तो गर्नु कानूनी अपराध हो। सरकारले कानुन मिच्दैछ’ भने।

यता कार्यक्रममा सहभागी बनेका जन आन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले सोझै भने-‘एनओसी जिटिएले दियो त, फेरि तपाईँलाई किन एनओसी मागेको? जो जो एनओसी माग्न आउँछन् उनीहरूलाई जिटिए अफिस खेदाइदिनु। जिटिए प्रमुखलाई पनि कानून, अधिकार र कर्तव्यबारे थाहा होस।’

डा. छेत्रीले बनाधिकार ऐनले दिएको अधिकार दिलाउन जिटिएले काम गर्नुपर्नेमा उच्छेद गर्ने षडयन्त्र गरिरहेकोमा नरमाइलो माने। यसको निम्ति बन बस्तीका मानिसहरूलाई एकबद्ध भएर बस्ने आह्वान गर्दै जन आन्दोलन पार्टी उनीहरूको साथमा रहेको बताए। यता क्रामाकपाका अरुण घतानी, गोरामुमोका मौरिस कालिकोटे अनि गोजमुमोका सामुएल गुरुङ, हिल सोसियल वेलफेयस सोसाइटीका शोभा छेत्रीले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याए। उनीहरूले पनि बनबासीको आन्दोलनमा आफ्ना दलको सधैँ सहयोग र समर्थन रहेको बताए।