गोर्खाल्याण्ड कतातिर : दिल्लीमा बङ्गाल विभाजनको खेला सुरु?

गफसफ.com, 22 जुन 2021, कालेबुङ ।

गोर्खाहरूको निम्ति पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन को अवधारणा स्थापित गर्ने भारतीय जनता पार्टीलाई अहिलेघरी गोर्खाहरूले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा सम्झेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डबारे कुनै सरोकार नै छैन। बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू दक्षिण बङ्गाल र उत्तर बङ्गाल राज्य गठन अथवा युनियन टेरिटोरीको आवाज उठाइरहेका छन्। तर, दीर्घकालिन राजनैतिक समाधानको कुरा गर्ने भाजपाले गोर्खाहरूको पक्षमा दीर्घकालिन राजनैतिक समाधानको निम्ति एक सुता पनि अहिलेसम्म कुनै कार्य गरेको छैन। न त एघार गोर्खा जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दियो नत छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै अहिलेसम्म दिने पहल नै गरेको छ।

जब-जब चुनाव आउँछ तब तब भाजपालाई गोर्खाहरूले देशको निम्ति दिएको बलिदानको सम्झना आउँछ। त्यसपछी पुन: भाजपाका नेताहरू चुनाव जित्नलाई एघार जनजातिको मुद्दा र दीर्घकालिन राजनैतिक समाधानको फुस्रो आश्वासन दिँदै चुनावी मैदानमा ओर्लन्छन् अनि चुनाव सकेसँगै दुवैवटा मुद्दाहरू चिसो बस्तामा पस्तै आइरहेको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिने घोषणा गरेको पनि धेरै वर्ष बिते पनि आजसम्म 11 जात गोष्ठिले जनजातिको मान्यता पाउन सकेका छैनन्। न त गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने उनको बयानले नै साकार रूप पाउन सकेको छ। तर देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अहिलेघरी जम्मु काश्मिरको समस्याबारे सर्वदलिय वैठक बोलाउने समय मिलेको छ भने गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति कुनै सरोकार नै देखिएको छैन। यदि गोर्खाहरूको समस्याबारे सरोकार हुँदो हो त गोर्खाहरूकै समस्यालाई लिएर पनि सर्वदलिय वैठक प्रधानमन्त्री मोदीले पक्कै बोलाउने थिए।

अहिले वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लहरले मानिसहरूलाई सताई रहेको छ। यो विकट परिस्थितिमा दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरू पनि कोरोना सङ्क्रमणको प्रकोपबाट अछुत रहन सकेका छैनन्। देशभरी नै कोरोना भाइरसको प्रकोपले सताएपछी देखा परेको अक्सिजनको अभाव दार्जीलिङ पहाडमा देखा त परेन तर त्यसको एउटा मूल कारण भने दार्जीलिङ पहाडमा स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त नभएको कारण बिरामीहरूलाई सिलगडी  रेफर गरिनुको कारणले पनि अक्सिजनको कमी देखा नपरेको हो भन्दा फरक चाहीँ पटक्कै पर्दैन। नत्र त प्रशव वेदनामा छटपटिन्दै अस्पतालको ढोका सम्म पुग्न नपाई अथवा कुनै जटिल रोगले सताएर अस्पताको ढोकामा पुग्न अगावै गाउँको उकाली र ओह्रालीहरूला स्टेचरमा गाडी गुड्ने सडकसम्म बिरामीलाई बोकेर निकाल्दा निकाल्दै ज्यान गुमाएका मानिसहरूको कथा स्थायी राजनैतिक समाधानको सपना देखाउने नेताहरूलाई कतिसम्म थाह होला र?

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले सम्पूर्ण भारतवासीलाई चपेटमा लिएको अवस्थामा यता दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरू पनि पीडित बनिरहेका छन्। दोस्रो लहरको चपेटमा परेर धेरैजना पहाडवासीले प्राण समेत गुमाउनु परेको खबरहरू सुनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा अहिलेघरी जनतालाई अनेकौँ सपना देखाउने राजनैतिक दलका नेताहरू स्यानिटाइज गर्न, माक्स वितरण र राहत सामाग्रीहरू वितरण गर्नमा जुटेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोपले गाउँका मानिसहरू सुरक्षित बन्न सकोस् भनेर विभिन्न दलका नेताहरूले गरिरहेको उक्त सामाजिक सेवाका कार्यहरू सह्रानीय हुँदा हुँदै पनि अहिलेघरी भने उक्त राहतका कार्यहरू नै दिनो दिन नेताहरूकै प्रचारको विज्ञापन जस्तो पनि बनिरहेको छ। एकपछी अर्को नेता स्यानिटाइज गर्न, माक्स वितरण गर्न, राहत सामाग्री प्रदान गर्न तैँछाड र मैछाडको अवस्थामा मैदानमा कुदिरहेका छन् अनि फोटो र भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफ्नै अनुहारको विज्ञापन गर्नमा कुनै चुक छाडेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथवा गृहमन्त्री अमित शाह आफैले घोषणा गरेको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको अवधारणबारे पहाडकै जनताले चुनेर पठाएका सांसद राजु विष्टलाई समेत यसबारे चर्चा गर्ने फुर्सद जुरेकै छैन। त्यस्तो अवस्थामा न त बङ्गालको सत्तामा तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बनेकी ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेकै पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको ढोका खोल्न नै सकिरहेको छ।

महामारीको यो विकट परिस्थितिमा दिल्लीको दौडाह गरेर राज्यपाल जगदीप धनखड आज दार्जीलिङ आइपुगेका छन् भने दिल्लीमा जम्मु काश्मिरबारे प्रधानमन्त्री सर्वदलिय वैठकको तामतयार मिलाइरहेका छन्। यता दार्जीलिङका राजनैतिक पार्टीका नेताहरू भने न त गोर्खाल्याण्ड भन्न सकिरहेका छन् न त पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको आवाज नै उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केहिसमय अघि क्रामाकपा पार्टी त्यागेका किशोर प्रधानले आफैलाई गोर्खाल्याण्ड एक्टिभिस्टको रूपमा उभ्याएर घरैबाट भएपनी गोर्खाल्याण्डको आवाजलाई उठाएका छन्।

हेर्नुहोस् भिडियो ...