‘डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कोअर्डिनेशन एन्ड मोनिटरिङ्ग कमिटी’ झट्ट गठन गर्नुपर्ने सांसद राजु विष्टको माग - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 15, 2020

‘डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कोअर्डिनेशन एन्ड मोनिटरिङ्ग कमिटी’ झट्ट गठन गर्नुपर्ने सांसद राजु विष्टको माग

गफसफ.com, 15 जुलाई 2020, कालेबुङ ।  

दार्जीलिङ लोकसभा आसनका भाजपा सांसद राजु विषले ‘डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कोअर्डिनेशन एन्ड मोनिटरिङ्ग कमिटीज (DISHA) को वैठक जिल्ला प्रशासनले कहिले बोलाउने हुन् भने पर्खिरहेको बताएका छन्। उनले आफु निर्चाचित भए यता अहिलेसम्म जिल्ल प्रशासनले यसबारे वैठक नबोलाएको एक प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत बताएका छन्।

‘’यो एक यस्तो मञ्च हो जो कार्यकुशल योजना र समय-सीमा निर्धारित विकास रणनीतिका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारहरू (पञ्चायती राज संस्थानहरू/महानगरपालिका निकायहरू), र प्रशासनमाझ राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न ग्रामीण विकास मन्त्रालयद्वारा स्थापित गरिएको हो’  उनले दिशाबारे जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भारत सरकारद्वारा DISHA समितिहरूको परिकल्पना सरकारका दिशा-निर्देशहरूको विधिअनुसार पालना गर्दै परियोजनाहरूको समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चितगर्न तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी शिकायतहरू/अनियमितताका आरोपहरूलगायत लाभार्थीहरूको गलत छनौट, धनराशिको दुरुपयोग/गलत ठाउँमा प्रयोगबारे छानबिन गर्नु र फलोअप कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्न गरिएको पनि उनले बताएका छन्। यसका साथै समितिलाई यस उद्देश्यका लागि  पेश हुन बोलाउने र रेकर्डहरूको जाँच गर्ने अधिकार रहेको पनि बताएका छन्।

‘समितिले केन्द्रद्वारा वित्तपोषित सबै परियोजनाहरू जस्तै महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना  (MGNREGS), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधानमन्त्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G), डिजिटल इन्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM),  दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), प्रधानमन्त्री आवास योजना (हाउसिङ्ग फर अल - अर्बन), आदिको निगरानी गर्ने अपेक्षा गरिन्छ’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।  

‘सांसदको मेरो कार्यकाल १ वर्ष पूरा भइसक्दापनि जिल्ला प्रशासनले अहिलेसम्म DISHA समितिहरूको गठन नै गरेको छैन। मार्च २ तारिख २०२० मा DISHA सपोर्ट टीमबाट एउटा ईमेल पाएँ जसमा लेखिएको छ, "तपाईंको जिल्लामा DISHA बैठकहरू भइरहेका छैनन् भन्ने देखिएको छ।" राजु विषटले भनेका छन्।

यसका साथै उनले गत जुलाई ९ तारिख २०२० मा ग्रामीण विकास विभाग (मोनिटरिङ्ग डिभिजन - DISHA), ग्रामीण विकास मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा अर्को चिट्ठी पाएँ जसमा कोभिड-१९ विश्वव्यापी महामारीको स्थितिमा DISHA  समितिका बैठकहरू स्थानीय NIC यूनिटको मद्दतले भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्ग (VC) वा अन्य अडियो-भिजुअल माध्यमहरू (OAVM) मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताइएको पनि जानकारी गराएका छन्।

‘अचम्मलाग्दो के छ भने मन्त्रालयबाट कैयौँचोटि निवेदन गरिँदा पनि जिल्ला अधिकारीहरूले केही गरेका छैनन्। यो, जनतालाई उनीहरूका लागि बनेका योजनाहरूको विकासमा उनीहरूको पक्ष राख्नबाट वञ्चित गर्नु हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उनीहरूका इलाकामा विकास योजनाहरूसित सम्बन्धित जनताका धरातलीय चिन्ताहरूलाई उठाउन सक्छन्। DISHA समितिहरू अनौठो मञ्च हो जहाँ हामी सबैले विकासका महत्त्वपूर्ण विषयहरू र कोभिड-१९ महामारी जस्ता आपातकालीन स्थितिहरूका लागि योजनाहरू बनाउनमा सहयोग गर्न सक्छौँ’ राजु विष्टले भनेका छन्।

यस विषयले उनले दार्जीलिङ जिल्लापाल अनि कालेबुङ जिल्लापाललाई पत्र लेखेको पनि जानकारी दिएका छन्। ‘यो समग्र मामिलामा सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने जिल्ला प्रशासन जनताको भलाईको लागि काम गर्न चाहिरहेको स्थितिमा समेत पश्चिम बङ्गाल सरकारले उनीहरूलाई त्यसो गर्न स्पष्ट रोक लगाएको छ। DISHA समितिको गठन भयो भने यसले कति विकाश कोष आयो, विकाश प्राथमिकता के हो र विकाश आवन्टन कसरि गरियो सबै परियोजनाहरूलाई जनतासमक्ष राख्नेछ अनि हाल त्यहाँ भइरहेका बेलगाम वित्तीय अनियमितताहरूमा उनीहरूको संलिप्तता उदाङ्ग हुनेछ भन्ने डरले तृणमूल काँग्रेसलाई सताइरहेको छ’ सांसद राजु विष्टले राज्य सरकारप्रति आरोप लगाएका छन्।

‘पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हाम्रो क्षेत्रको विकासमा नचाहिँदो बाधा-पर्खालहरू तेर्साउन बन्द गर्ने, अनि दार्जीलिङ्ग तथा कालिम्पोङ्ग जिल्ला दुवैका लागि DISHA समितिहरू अविलम्ब गठन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने अनुरोध गर्दछु’ उनले भनेका छन्।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad