नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए)
विरुद्ध केन्द्र सरकारविरुद्ध मोर्चा खोल्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारले अब सीएएको
विरुद्धमा विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। राज्यका मन्त्री पार्थ
च्याटर्जीले आगामी 27 जनवरीका दिन विधानसभाको विशेष सत्रको आयोजना गरेर उक्त
प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिएका छन्।
सीएए विरुद्ध केन्द्र सरकार
विरुद्धमा मोर्चाबन्दीमा जुटेकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालमा
सीएए अनि एनआरसी लागु हुन नदिने अडान दोहोर्याउँदै आएकी छिन्। यसैक्रममा उनले
कोलकोतामा एकाधिक र्यालीको आयोजनासँगै सिलगढीमा समेत सीएए अनि एनआरसी विरुद्ध र्याली
निकालिसकेका छन् भने हाल दार्जीलिङमा सीएए र एनआरसी विरुद्ध र्याली गर्न आएकी छन्।
यसैक्रममा राज्य सरकारको पक्षबाट आधिकारिक रूपले अब राज्य विधानसभामा सीएए विरुद्ध
प्रस्ताव पारित गर्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारले निर्णय लिएको हो।
यसभन्दा अघि केरला अनि
पञ्जाब राज्यमा सीएए विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने कार्य गरिसकेको छ भने अब पश्चिम
बङ्गाल सरकारले पनि प्रस्ताव पारित गर्ने भएको हो। यसका साथै राजस्थान अनि
महाराष्ट्र सरकारले पनि सीएए विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय लिएको छ। यसका साथै
कङ्ग्रेसको सरकार रहेको मध्यप्रदेश अनि छत्तिसगढ सरकारले पनि चाँढै सीएएको
विरुद्धमा प्रस्ताव पारित गर्ने पाइला चाल्ने सम्भावना रहेको छ। अशोक गहलोतका
नेतृत्वमा रहेको राजस्थान सरकारले सीएएको विरुद्ध आगामी बजेट सत्रमा एक संकल्प
प्रस्ताव विधानसभामा पारित गर्ने निर्णय लिएका छन्।
No comments:
Post a Comment