दार्जीलिङ लोकसभाका भाजपा सांसद राजु विष्टले संसदमा ‘पर्मनेन्ट
पोलिटिकल सल्युसन’-को मुद्दा त उठाए तर त्यसलाई बीलको रूपमा प्रस्तुत गरेर पारित
गर्न भने सकेका छैनन्। यसका साथै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य
केन्द्रिय नेताहरूलाई समेत भेट गरेर यसबारे कुरा उठाइरहे पनि संसदमा बील बनाएर पेश
गर्ने कार्य भने भाजपा सरकारका नेताहरूले गरेका छैनन्।
जम्मु काश्मिरको मुद्दामा
अप्रत्याशित निर्णय गर्ने भाजपा सरकारले बुधबार मात्रै दुईवटा युनियन टेरिटोरीहरू
क्रमैले दमन अनि दियु एवम् दादरा अनि नगर हवेली-लाई विलय गरेर एउटा बनाउने बील
लोकसभा पारित गर्दा यता छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ अथवा ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल
सल्युसन’-को बील भने संसदमा पेश हुन सकेको छैन। जसको कारण गोर्खाहरूले पुन: एकपल्ट
भाजपा सरकारबाट निराशा मात्रै हात पारेका छन्।
दुईवटा छुट्टा-छुट्टै युनियन टेरिटोरी दमन अनि दियु एवम्
दादरा अनि नगर हवेली-लाई एउटा युनियन टेरिटोरी बनाउन धबार दुईवटा गृह राज्यमन्त्री
जी. किशन रेड्डीले लोकसभा विल पेश गरेका थिए भने उक्त बील ध्वनीमतले पारित भएको छ।
यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले उक्त विलयको कार्यले दुवै क्षेत्रमा विकास कार्यमा
तिब्रता अनि प्रशासनिक कार्यमा सुविधा हुने दाबी गरेको छ।
यता ‘चिकन नेक’ –
क्षेत्रमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापनाको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्छ
भने प्रधानमन्त्री समेतलाई सांसद राजु विष्टले भने पनि भारतको संसदभवनमा छुट्टै
राज्यको बील पारित भएर गोर्खाहरूको भाग्य उदय हुन सकेको छैन। यतिमात्र होइन अघिल्लो
भाजपा सरकारको कार्यकालमा पारित हुनै लागेको छ भन्ने दाबी गरिएको 11 गोर्खा
समुदायलाई जनजाति बनाउने बील समेत यसपल्टको शीतकालिन सत्रमा समेत भाजपा सरकारले
अहिलेसम्म पेश गर्न सकेको छैन। जसको कारण भाजपाबाट गोर्खाहरू यसपल्ट पनि ठगिने नै
हुन् कि? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
No comments:
Post a Comment