जम्मु-काश्मीर राज्यदेखि बनियो युनियन टेरिटोरी, लदाख अलग्गै छुटेर बनियो नयाँ युटी

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 5 अगस्त।

गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु काश्मीरको निम्ति सोम्बार ऐतिहासिक परिवर्तनको पेशकश गरे। उनले जम्मु काश्मीरबाट धारा 370 हटाउने सिफारिस पेश गरे। जसलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले मञ्जुरी समेत दिए। गृहमन्त्री शाहले यसको जवाबमा राज्यसभामा जोड्दार हङ्गामा सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको मञ्जुरी पछि संविधानको अनुच्छेद 370 को सम्पूर्ण खण्ड लागु हुनेछैन। यसमा केवल एकमात्र खण्ड रहनेछ। यसैक्रममा गृहमन्त्री शाहले जम्मु काश्मीरलाई पुनर्गठन गर्ने विधेयक समेत पेश गरे। जस अनुसार जम्मु काश्मीर सँगै लद्दाख;आई केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) को मान्यता दिइएको छ।

गृहमन्त्रीले उक्त विधेयक पेश गरेपछि पीडीपी सांसदले सदनमा नै आफ्नै कपडा फाडेर विरोध जनाए। यसका साथै विरोधी दलका सांसदहरूले विलको विरोध गर्दै जमीनमा बसेर प्रदर्शन गरे। कङ्ग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले गृहमन्त्रीको बयानभन्दा अघि कश्मीरको मुद्दाको उठाउँदै अहिलेघरी जम्मु काश्मीरमा युद्धको जस्तै हालत रहेको बताए। उनले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्द गरिएको सन्दर्भमा पनि सदनमा प्रश्न उठाए। यसबारे गृहमन्त्री अमित शाहले जवाब दिँदै ‘काश्मीर विषयमा कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन तयार छु’ भने।

स्मरण रहोस्, आज बिहान देखिनै कश्मीर मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले रणनीति बनाउने कार्य गरेको थियो। सम्पूर्ण विपक्षी दलहरूले राज्यसभा अनि लोक्सभा स्थगन प्रस्तावका निम्ति नोटिसा दिएको थियो। यस भन्दा अघि सीएम आवसमा काश्मीर मुद्दालाई लिएर क्याबिनेटको महत्वपूर्ण वैठक सम्पन्न भएको थियो। सोहि वैठकमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले कश्मीर मुद्दामा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव लिइएको थियो।