जम्मु काश्मीरलाई भाजपा सरकारले विभाजन गर्दै लद्दाख र
जम्मु काश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) बनाउने कार्यलाई गोजमुमो
पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष एवम् भूमिगत नेता विमल गुरुङले स्वागत जनाएका छन्।
गुरुङ्ले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर भाजपा सरकारको फसेलाप्रति स्वागत जनाएका
हुन्।
‘जम्मु काश्मीरको सन्दर्भमा धारा ३७० माथि केन्द्रको भारतीय
जनता पार्टीको सरकारले लिएको निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डताको निम्ति
आवश्यक कदम भएकोले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र सरकारको यस निर्णयलाई राष्ट्रिय
हीतमा हार्दिकताको साथ समर्थन गर्दछ’ विमल गुरुङले भनेका छन्।
यसक्रममा विमल गुरुङले लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित प्रदेश
बनाएकोमा अनि जम्मु कश्मीरलाई विधानसभायुक्त केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको सन्दर्भमा
कश्मीरका जनताले साँचो प्रजातन्त्र पाएको ठहर गरेको बताएका छन्। ‘भारतीय जनता
पार्टीको यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति विशेष रहेको हामी मान्दछौं।
यसले कश्मीरमा पाकिस्तानी अनुप्रवेशलाई पूर्णत: रोक्न सक्षम
हुनेछ’ विमल गुरुङले भनेका छन्।
उनले यसक्रममा अहिलेघरी पश्चिम बङ्गाल राज्यको अवस्था पनि
ठिक नरहेको भन्दै यसबारे चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। ‘बङ्ग्लादेशबाट आज
बङ्गालमा भईरहेको अनुप्रवेशले भारतमा भविष्यमा अर्को कश्मीर जन्माउन सक्छ भन्ने
कुरामा हामी चिन्तित छौं। यसैले बङ्गालमा झट्ट एनआरसी लागु गरेर देशको सुरक्षाको
दिशामा कदम उठाउनु पर्ने अनि राष्ट्रवादी गोर्खाहरूलाई न्याय दिन प्रस्तावित
गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रलाई पनि कश्मीरलाई झैं केन्द्र अधिनस्थ राख्नुपर्नेछ भनि
अपील गर्न चाहन्छौं। यसो गरेमात्र गोर्खाहरूले पनि आज कश्मीरको जनताले झैं स्वतन्त्रता अनुभव गर्न
सक्नेछन्’ विमल गुरुङले भनेका छन्।
उनले यसैक्रममा दार्जीलिङ पहाड लगायत तराई डुवर्सका जनतलाई
सम्पूर्ण मतभेद भुलेर एकवद्ध हुने आह्वान समेत गरेका छन्। ‘दार्जीलिंग पहाड, तराई अनि डुवर्सका तमाम गोर्खाल्याण्ड समर्थक राजनैतिक
दलहरूलाई एका-अर्कामा मतभेद नराखेर एक भएर आवाज उठाउने आग्रह गर्दछु।
यसका साथै यस विषयमा भारतका सबै प्रान्तमा बसेका
गोर्खाहरूले केन्द्रको निर्णयलाई स्वागत गर्दै गोर्खाल्याण्ड सन्दर्भमा राष्ट्रिय
एकता कायम गरिदिने अपील गर्दछु। अहिलेको घडीमा हामी समस्त गोर्खा एक भएको खण्डमा केन्द्रले
अवश्यै हाम्रो पक्षमा निर्णय लिनेछ अनि हामीलाई बङ्गालबाट अलग गरेर हाम्रो
देशप्रेमको कदर गर्नेछ अनि हामीलाई राजनैतिक न्याय दिनेछ’ विमल गुरुङले
विज्ञप्तीमा भनेका छन्।
अहिलेको बेला त्यहाँ राष्ट्रपतिको शासनको छेका पारेर मात्रै संसदबाट कानून पारित गर्नु सम्भव भएको हो। राज्यपालको चलखेलले गर्दा महबूबा मुफ्तीले भाजपासंग गठबन्धन तोडेर अर्को कन्फ्रेन्स पार्टीसंग मिलेर सरकार बनाउने योजनालाई राज्यपालले विविधरुपहरुबाट ढिलो पारिदिएकोले तत्कालै राष्ट्रपतिको शासन लागू गरेकोले गर्दानै यो सम्भव भएको हो।
ReplyDeleteअन्यथा जम्मू कश्मीर सरकार अस्तित्वमा भएको भए त्यतिबेला त्यहाँको सरकारले पारित गर्नु पर्ने अनिवार्य हुँन्थ्यो तर जम्मू कश्मीर राज्य सरकार अस्तित्वमा हुन्थ्यो भने सायद भाजपाको केंद्र सरकारले यो षडयन्त्र त्यति सजिलोसंग पार लाउनु सक्तैन थियो। यसर्थ दार्जीलिंगसंग त्यहाँको परिस्थितिहरुसंग मिल्दै मिल्दैन।