एनआरसीको मुद्दा : गोर्खाहरूलाई विदेशी हुन् भन्ने आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रयास चल्दैछ

    विचार/राजनीति _________________________________ ओम प्रकाश बस्नेत, असम।   

भारतीय राष्ट्रवादले गोर्खाहरूलाई परिचय भ्रमको काठोभित्र थुनेर राख्ने कोशिशकै एक क्रम हो भन्न सकिन्छ बङ्गालमा एनआरसी लागु गर्ने भाजपा सरकारको प्रयासलाई। राष्ट्र निर्माणका लागि आजसम्म भारतीय गोर्खाहरूले गरेका त्याग, तपस्या र बलिदानको त केही महत्व नै दिएन भारतीय राष्ट्रतन्त्रले। बरु कहिले विदेशी, कहिले नेपाली, कहिले बङ्गलादेशी, कहिले चाइनिज र कहिले 1950 सालको भारत नेपाल सन्धिको आधारमा आएको नेपाली नागरिक भनेर लाञ्छना नै लगाइरहेको छ स्वाभिमानी गोर्खाहरूलाई।

अहिले एनआरसीको माध्यमले गोर्खाहरू विदेशी हुन् भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछ भारत सरकार। यसको साक्ष प्रमाण असमको एनआरसीलाई लिन सकिन्छ। असम सम्झौताको आधारमा प्रस्तुत गरिएको एनआरसीमा बङ्गलादेशको निर्दिष्ट भू-भागबाट 1971 सालको 25 मार्चपछि आएका मानिसहरूलाई मात्र विदेशी ठहर्‍याइने प्रावधान भए तापनि गोर्खाहरूलाई पनि बङ्गलादेशी सजाएर नोटिश गरिने क्रम जारी नै छ असममा। आश्चर्यचकित पार्ने कुरो के छ भने फरेनर्स ट्रिब्युनल (विदेशी हुन् होइनन् छानबिन गर्नका लागि बनाइएको न्यायिक व्यवस्था)-ले कतिपय गोर्खालाई बङ्गलादेशी हुन् भनेर विचार पनि दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एनआरसीले बङ्गालका गोर्खाहरूलाई चाहिँ पिरोल्दैन भनेर भन्न सकिन्न।

अवश्य बङ्गाल र असमको पृष्ठभूमि अलग अलग छ तसर्थ बङ्गालका गोर्खाहरूले सठिक समयमा यस विषयमा चासो लिएर एसओपी (Standard Operating Procedures) प्रस्तुत गर्दा आफ्नो पक्ष राखेर सोही तरिकाले एनआरसी प्रस्तुत भएमा यसको सकारात्मक पक्षलाई फेरि नकार्न सकिन्न। बङ्गालमा एनआरसी लागु गर्ने कुरो लोकसभा निर्वाचनमा भोट बटुल्नकै लागि मात्रै गरिएको भए तापनि बङ्गालका गोर्खाहरूले यस विषयलाई हल्कामा नलिएर एनआरसी लागु भएका खण्डमा प्रयोजन हुने सबै व्यवस्थापन पहिल्यै मिलाएर राखेको असल होला। यस विषयमा असमबाट राम्रा सुझाउ परामर्श पाउने आशा राख्न सकिन्छ।

देशमा लोकसभा निर्वाचनको हुण्डरी चलिरहेको बेला मतदाताहरूलाई लोभ्याउन राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रकारका प्रलोभन र आश्वासनका मञ्जरी छर्किने क्रम कुनै नयाँ कुरो होइन। 17 औँ लोकसभा चुनाउमा गोर्खा बहुल क्षेत्रहरूमा प्रमुख चुनाउ मुद्दा हिसाबले देखा परेका विषय हुन अस्तित्व सङ्कट, एनआरसी र नागरिकता संशोधन बिल।

हालै आफ्नो चुनाउ प्रचार क्रममा भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले भनेका छन् कि चुनाउपछि भाजपाले बङ्गालमा पनि एनआरसी लागु गर्नेछ। असममा एनआरसीबाट 40 लाख विदेशी छनौट गरिएको छ भन्दै बङ्गालमा पनि एनआरसी लागु गरेर विदेशीहरूलाई सीमा पार गरिन्छ भन्दै भोट मागेका छन् भाजपा अनि मित्रदलहरूका नेताहरूले। असममा प्रस्तुत गरिएको एनआरसीको पहिलो मस्यौदाबाट लगभग 40 लाख आवेदनकारी छुटिन गए तापनि अन्तिम सूचीबाट कति मानिस छुट्ने छन् त्यो अहिले भन्न सकिन्न। सुनुवाइ प्रकरणको तौर तरिकाबाट एउटा कुरो हिँ प्रष्ट छ राष्ट्रिय नागरिक बहीको अन्तिम सूचीबाट असमका धरै गोर्खाहरूको नाम छुट्ने निश्चित छ।

राष्ट्रिय नागरिक बही (National Register of Citizens) एक पञ्जीका हो जसमा प्रकृत भारतीय नागरिकहरूको नाम दर्ता गरिन्छ। यस बहीमा नाम दर्ता गर्नअघि आवेदक साँच्चै भारतीय नागरिक हो भन्ने ठोस प्रमाण देखाउन जरुरी छ जो एनआरसी अधिकारीहरूको पनि ग्रहणयोग्य हुन पर्दछ। रैथाने भूमिपुत्रहरूलाई कुनै तथ्य प्रमाणको आवश्यक हुँदैन, ओ आइ (Original Inhabitants) 3.3 को आधारमा उनीहरूको नाम बहीमा दर्ता गरिन्छ। जब असम र बङ्गालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अलग अलग छ सो एनआरसी प्रस्तुतिको आधार पनि अवश्य अलग अलग हुन्छ।

जतिसुकै कारणले नहोस् असमका गोर्खाहरू ओ आइ (3.3) बाट वञ्चित भए र उनीहरूबिच आज हाहाकार मच्चिएको छ। बङ्गालका गोर्खाहरूको पनि त्यो हाल हुँदैन भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि सङ्घ संस्थाहरूले सक्रिय रूपले काम गर्न अत्यन्त जरुरी छ। असमको एनआरसी उच्चतम न्यायालयको प्रत्यक्ष रेखदेखमा चलिरहेको हुँदा पनि गोर्खा‌हरूको यो हालत छ भने बङ्गालमा सरकारले आफ्नो तरिकाले एनआरसी लागु गरेमा गोर्खाहरू घरका न घाटका हुने निश्चित छ। समयमै सुप्रिम कोर्टमा केस दर्ता नगर्नाले आज असमका गोर्खाहरूले दुःख भोग्नु परेका छन्। त्यो हालत बङ्गालमा नहोस्।

ढिलै भए भागोप असम राज्य समितिले असमका गोर्खाहरूको पक्षमा सुप्रिम कोर्टमा केस दर्ता गरी मुद्दा लड़िदिएकोमा धेरै सुरक्षित महसुस गरेका छन् असमका गोर्खाहरूले। असमका चिया कमानमा काम गर्ने आदिवासीहरूले 3.3 पाए जस्तो बङ्गालका चिया कमानभित्र भएका गोर्खाहरूले पनि 3.3 (OI)  पाउने आशा छ। त्यसका लागि असममा 'असम चाय मजदुर छात्र सङ्घ' गरेजस्तो उच्चतम न्यायालयमा याचिका दायर गर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। असममा एनआरसी प्रस्तुतिको आधार 25 मार्च 1971 भए तापनि भारतको अन्य राज्यमा (सङ्घीय भारतमा पछि सामेल भएका कतिपय राज्य छाड़ेर) यसको आधार वर्ष 1951 नै हुन्छ र त्यसका लागि बङ्गालका गोर्खाहरूले अघिबाटै आफ्नो प्रस्तुति चलाउनु पर्‍यो ।

असमको पृष्ठभूमि अलग्गै छ, 1951 सालको जनगणनापछि पहिलोचोटि असममा यसलाई प्रस्तुत गरिन्दैछ। असममा "असम एकर्ड लागु भएकाले गर्दा एनआरसीको आधार वर्ष 1971 सालको 25 मार्च राखिएको छ। तर अन्य राज्यमा एनआरसी लागु गर्नु परेको खण्डमा आधार वर्ष 1951 नै हुन्छ। 1978 सालमा असमको मङ्गलदै लोकसभा समष्टिमा हुने उप-चुनाउका लागि प्रस्तुत गरिएको भोटर्स तलिकामा सन्देहजनक धेरै मानिसहरूको नाम पसेको र अप्रत्याशित रूपमा असममा जनसङ्ख्या वृद्धि भएको घटनाको विरोध गर्दै असम आन्दोलन चर्किएको हो।

साल 1979 देखि 1985 सम्म अखिल असम छात्र सस्था (AASU) को नेतृत्वमा ६ वर्षसम्म असममा विदेशी वहिष्कार आन्दोलन चलेको थियो जसलाई 'असम आन्दोलन' तथा 'असम मुभमेण्ट' पनि भनिन्छ। असममा राष्ट्रिय नागरिकपञ्जी सुधार हुनुपर्छ भनेर अखिल असम छात्र संस्था(आसु) ले 1980 सालको 20 जनवरीको दिन त्यसताकका भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका हातमा पहिलोचोटि ज्ञापन चढ़ाएको थियो।

असम आन्दोलन समाप्त गर्न 1985 सालको 15 अगस्तको दिन आन्दोलनकारी, असम सरकारका प्रतिनिधि र केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीमाझ एक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ जसलाई असम चुक्ति औ असम सम्झौता अथवा Assam Accord भनिन्छ। यही असम समझौताको धारा 6 को तहत 1971 सालको 24 मार्च मध्य रातिपछि असम पसेका विदेशीहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट काटिने अनि वहिष्कार गर्ने सिद्धान्त हुन्छ। असमिया मानिसहरूको सांस्कृतिक, सामाजिक र भाषिक परिचय र ऐतिज्य अक्षुण्ण राख्न संविधानको तहत रक्षाकवच प्रदान गर्ने पनि सिद्धान्त हुन्छ यस समझौता वमोजिम।

असमामा बसोवास गर्ने गोर्खाहरूको एनआरसी विषयमा प्रमुख समस्या के छ भने 'डी' भोटर्सको समस्या। असमका मतदाता सूचीमा धेरै गोर्खा र मुस्लिम समुदायका मानिसका नाममा डी (doubtful) लगाइएको छ। फरेनर्स ट्रिब्युनलबाट क्लियरेन्स नल्याएसम्म एनआरसी कर्तृपक्षले त्यस्तो मनिसको आवेदन स्वीकार गर्दैन। डी भोटर्सको सन्दर्भमा हालैमा केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले यो सुनिश्चित गरिदिएको छ कि भारतका कुनै पनि गोर्खा डी भोटर्स हुन सक्दैन। उनीहरू या त भारतीय नागरिक हुन् अथवा विदेशी। उनीहरू डी चाहिँ पटक्कै होइनन् भनेर भनिसकेको छ गृह मन्त्रालयले। त्यहीमाथि भएन असम एकर्डमा भने झैँ गोर्खाहरू बङ्गलादेशको निर्दिष्ट भूभागबाट आएका पनि होइनन् भन्ने कुरो पनि स्पष्ट पारिदिएको छ गृहविभागले। यो अधिसूचनाको प्रति एन एस के सेण्टरहरूमा पुगेपछि गोर्खाहरूले केही राहत पाउँछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

अर्को एउटा समस्या हो धेरै दिनदेखि असममा बसोवास गर्दै आए तापनि आफ्नो नागिरकता ठोकुवा गर्न धेरै गोर्खाहरूसँग लिगेसी डाटा अथवा कागत-पत्र छैनन्। अशिक्षित, सहज-सरल गोर्खाहरूले आफ्ना दस्तावेजहरू संरक्षण गर्न असफल भए। बाढ़ी, गड़ालागी, आगजनीमा धेरै गोर्खाहरूका कागज-पत्र नष्ट भए। नाम र थर-गोत्रको विविधताले पनि पिरोलेको छ गोर्खाहरूलाई। एउटै मानिसका धेरै नाम भएकाले र एउटै परिवारका सदस्यहरूले भिन्नाभिन्नै थर-गोत्र व्यवहार गरेकाले धेरै गोर्खाहरूले सठीक र शुद्ध कागजपत्र जम्मा गर्न सकेका छैनन्।

त्यसरी नै खुट्टी पर्मिट, केटेल ट्याक्स, बन्दुकको लाइसेन्स आदिलाई एन एस केले ग्राह्य नगरेको हुँदा गोर्खाहरूलाई असुविधा भएको थियो। तर यस विधामा कार्य गर्दै भागोप शिष्ट मण्डलीले हालैमा एनआरसी कर्तृपक्षलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ अनि यो समस्या समाधान हुने विश्वासमा छ भागोप। त्यस भेटघाटमा संयोजक प्रतीक हाजेलाले भनेका थिए- "गोर्खाहरूप्रति मेरो दरद छ, कागजपत्र केही नभए पनि सबै गर्खालाई दावी-पत्र भर्न लगाउनु। नयाँ एस ओ पी (Standard Operating Procedure) को मुताविक केही कागज पत्र नभए पनि एन एस केमा फर्म जमा लिइन्छ। सबैलाई आवेदन गर्न लगाउनु होला।"  त्यसरी नै धेरै विवाहित महिलाहरूले पञ्चायतको कागज जमा गरेका छन् जसमाथि उच्च न्यायलयले रोक लगाएको छ। अन्तिम पर्यायको सुनवाइमा गोर्खाहरूलाई नै लक्ष्य गरिएको जस्तो अनुभव हुँदैछ। हेयरिङका लागि एउटै परिवारलाई बारम्बार र टाढ़ा टाढ़ा बोलाइएको हुँदा गरिखाने गोर्खाहरूको बेहाल भएको छ। एन एस के केन्द्रमा एनआरसी अधिकारीहरुले नानाभाँती प्रश्न गरेर गोर्खाहरूलाई मानसिक यातना दिइरहेका आरोप पनि अघि आएको छ।

एनआरसी लागु हुनअघि लिनुपर्ने सतर्कताहरूमध्ये प्रमुख छन् – कुनै पनि कगजात, प्रमाण-पत्र,  पान कार्ड, एफिडेफिड आदि एनआरसी नोटिफिकेशन जारी हुने अघिल्लो कुनै मितिमा इसु भएको हुनुपर्छ। 1951 सालको एनआरसीलाई नै लिगेसी मानिन्छ तसर्थ सठीक, सत्य र निर्भुल लिगेसी डाटा जमा गर्न जरुरी छ। पहिलोचोटि जमा गरिएको लिगेसीलाई पछि परिवर्तन गर्न सकिन्न। लिङ्केज डक्युमेण्ट पनि निर्भुल र सत्य हुनुपर्छ। ओरिजिनल कागजात अन्तिमसम्म साथमा राख्न आवश्यक छ। परिवार वृक्ष बनिन्छ, तसर्थ सम्बन्धित सबै परिवारहरूसँग सल्लाह परामर्श गरेर सबै सदस्यहरूका नाम हालेको उत्तम हो।

बङ्गालमा डी भोटर्सको समस्या छैन सो त्यहाँ फरेनर्स ट्रिब्युनलको पनि आवश्यकता छैन। रैथाने रूपमा 3.3 को आधारमा सूचीकृत गर्न सक्दा बिना प्रमाण-पत्र सबै गोर्खाहरूले एनआरसीमा दाखिला पाउने थिए। ओ आई नपाएर जागजात देखाउनु परेका खण्डमा 1951 अघिका कागज देखाउन गारो हुन्छ।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु हो भने बङ्गालको एनआरसी दार्जिलिङ, डुवर्स, तराई र सिलगढ़ी भेकका गोर्खाहरूलाई 1950 सालको भारत-नेपाल शान्ति मैत्री सन्धिको आधारमा आएका नेपाली भनेर सजाउने एउटा राजनैतिक षड़यन्त्र मात्र हो। जसको मूल उद्देश्य पहाड़का गोर्खाहरूलाई गोर्खाल्याण्डबाट वञ्चित गराउनु पनि हो।

दार्जिलिङ क्षेत्रका चिया कमानका गोर्खाहरूलाई यस एनआरसीमा दाखिला पाउन गारो पर्छ किनभने धेरैजसो मानिसहरूसित माटा छैनन् र कागज पत्र पनि छैनन्। विचाराधीन कुरो के छ भने यस लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा क्षमतामा आए नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो विधेयक पारित हुँदा गोर्खाहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। यस विधेयकले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशबाट पीड़ित हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन,  इसाईहरूलाई ल्याएर भारतमा बसाल्ने उल्लेख गरिएको छ भने नेपाल, भूटान, म्यानमारबाट ल्याइने उल्लेख गरिएको छैन। तसर्थ यस विधेयकले गोर्खाको केही भलो गर्दैन।

 एनआरसीलाई लिएर हालै दार्जिलिङको चुनाउ हावा गर्माएको छ। भाजपा उम्मेदवार राजु बिष्ट साथै सहयोगी दलका नेता कर्मीहरूले एनआरसीको पक्षमा बोल्दै बङ्गालबाट बङ्गलादेशी र रोहिङ्ग्या खेदाउने कुरा गरेका छन् भने एनआरसीले गोर्खाहरूलाई अझ सुरक्षित पार्छ भन्ने मन्तव्य गरेका छन्। अर्कातिर तृणमूल कङ्ग्रेस र गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ, र अरू अरू क्षेत्रीय पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राजु बिष्टको कुरालाई खण्डन गर्दै एनआरसीको घोर विरोध गरेका छन्। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोषअनुसार बङ्गालमा 1 करोड़ घुसपैठी छन् र भाजपा सत्तामा आउने साथ एनआरसी लागु गरेर यिनीहरूलाई देशबाट खेदाइने व्यवस्था हुन्छ।