भाजपाले देखाएको सपना र गोर्खाहरूको बलात्कृत विपना

राजनीति / विचार __________________________ शरण गुरूङ, दार्जीलिङ।

गठबन्धनको खेल र हेभिवेट डाइलग

"दार्जीलिङ पहाड़ अनि तराई डुवर्समा बसोबासो गर्ने गोर्खा अनि आदिवासीहरूको दीर्घकालीन मागलाई सहानुभूतिपूर्वक निरीक्षण गरिनेछ अनि कार्वाही गरिनेछ"- 2009 अनि 2014 को लोकसभा चुनाउको घोषणापत्रमा भारतीय जनता पार्टीले यसरी लेखे। यस्तो लेख्नुको पछिल्तिर भाजपा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आ-आफ्नै राजनैतिक स्वार्थ थियो।भाजपालाई चाहिएको थियो सासंद अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई केन्द्रमा गोर्खाल्याण्ड दिने सरकार।

त्यसपछि 2009 को चुनाउमा गोर्खाहरूलाई गोर्खाल्याण्ड दिलाउन भाजपाले हेभिवेट नेता जसवन्त सिहँलाई दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट चुनाउ लड़्न पठाए। जसवन्त सिहँले पनि गोर्खाल्याण्डको गीतमाथि लय थप्दै हरेक चुनावी सभाहरूबाट भने- गोर्खाल्याण्ड ले के रहेगे। तब के थियो दार्जीलिङ पहाड़का 99 प्रतिशत गोर्खाहरूले आँखा चिम्लेर कमलको फूलमा आफ्नो भोट हाले। परिणामस्वरूप दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिक्षेत्रबाट जसवन्त सिहँ रिकर्डतोड़ भोट पाएर दार्जीलिङका सासंद बने।दार्जीलिङ पहाड़मा पटेका पड़्कियो, गोर्खाहरूले सड़कमै दशै मनाए। गोर्खाल्याण्ड नै पाएजत्तिकै हर्षोल्लास पहाड़मा बन्यो।

यसपछि सासंद जसवन्त सिहँको गोर्खाल्याण्ड ले के रहेगें को डाइलगसितै सासंद जसवन्त सिहँ पनि पाहुना सासंदमात्रै भए। हेभिवेट सासंदले एक सिन्का पनि पर सारेनन्। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा 1 इञ्च पनि नसरी पाँच वर्ष बित्यो।

त्यसपछि फेरि 2014 को लोकसभा चुनाउमा दार्जीलिङ पहाड़मा पनि मोदी लहरले झ्वाम्मै पारयो। चुनावी जनसभामा सिलगढ़ी आइपुगेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो स्टाइलमा भने- गोर्खाओ का सपना मेरा सपना।त्यसपछि गोर्खाहरूको खुट्टा भुइँमा रहेन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एनडीएको घटक दल बने। त्यसपछि नरेन्द्र मोदीले भनेका गोर्खाको सपना अनि गोर्खाहरूले बुझेका गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न फेरि भाजपाका अर्को हेभिवेट प्रार्थी दार्जीलिङमा भित्रियो- एसएस आहलुवालिया।गोर्खाल्याण्डको मुद्दामाथि आहलुवालियाको चुनावी डाइलग यस्तो थियो- सरदार कभी झूट नही बोलता। यसपल्ट पनि पहाड़वासीले सरदारको डाइलगमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गरे र आँखा चिम्लेर नै कमल फूलमाथि भोट हाले।परिणाम फेरि दोहोरियो- एसएस आहलुवालिया रिकर्ड तोड़ भोटले दार्जीलिङबाट सासंद बने। अहिले मन्त्री पनि बनाइएको छ।

तर उपलब्धि यसपल्ट पनि हात लाग्यो शुन्य नै बन्यो। यस अवधिमा केन्द्र सरकारलाई गोजमुमोको तर्फबाट दर्जनौं ज्ञापन दिइयो। जवाबमा भाजपा शासित केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी गठन गर्ने, पहाड़को निम्ति अलग्गै केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिने अनि गोर्खा समुदायका 11 वटा जातगोष्ठीलाई केन्द्रिय जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने आश्वासन दिए। त्यही आश्वासनमै 10 वर्ष बित्यो। उक्त 10 वर्षको अवधिमा दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक समीकरण बद्लिए, आन्दोलनको तेज उतार-चड़ाउ पनि देखियो तर भाजपाको उपस्थिति कतै देखिएन। भाजपाले घटक संगठनको रूपमा जिम्मेवारी निभाउने गोजमुमोको पक्षमा एक शब्द समेत बोलेनन्।

गोर्खाल्याण्ड : आशाको आन्दोलन र भाजपाको मौनता

गतवर्ष अगस्त 2018 मा भएको 105 दिने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको इतिहास त सबैलाई थाहै छ। पहाड़मा बंगाली भाषा थोपिनु नपाउने मागबाट शुरू भएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा परिणत भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन यति लामो अनि उग्र हुनुको पछिल्तिर एउटै आस्था थियो भाजपा शासित केन्द्र सरकारको सहयोगको भरोषा। 10 वर्षसम्म निस्वार्थ अनि निःशर्तरूपमा भाजपालाई सहयोग- समर्थन गरेको गुण भाजपाले तिर्नेछन् भन्ने विश्वासमा विमल गुरूङले राज्य सरकारसित बगावत गरे। गोर्खाल्याण्डमाथि केन्द्र सरकारले केही अवश्यै गर्नेछन् भन्ने भरोषाले नै पहाड़वासीले विमल गुरूङको आह्वानमा राज्य सरकारविरूद्ध सड़कमा उत्रिए। गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूको एकता अनि आन्दोलनले शुरू- शुरूमा राज्य सरकार अनि प्रशासनसमेत ब्याकफूटमा देखियो। झड़पमा आन्दोलनकारीहरूको निधारमा गोली लागेर शहीद बन्दासमेत आन्दोलनकारीहरूको उत्साह भरोषामा कुनै कमी आएन। दिनदिनै दार्जीलिङ पहाड़को स्थिति सोचनीय बन्दै गयो। तर भाजपाले गोजमुमोको गठबन्धन अनि गोर्खाहरूको आशा- भरोषाको कदर नै गरेनन्।

पहाड़ बन्दको महीना दिन बितिसक्दा पनि भाजपा सरकारको तर्फबाट कुनै डाइलग ओपन गरिएन। सासंद एसएस आहलुवालियासमेत मौन ब्रत धारण गरेर रमिता हेरिरहे।भाजपाले केही गरिदिनेछ, राज्य सरकारसित केही बोलिदिनेछ भन्ने गोर्खाहरूको आशा- भरोषामा बिस्तारै कुहिँरो लाग्दै गयो।राज्य सरकार अनि प्रशासन बिस्तारै आन्दोलनकारीहरूमाथि हावी बन्दै गए। शहीद हुनेहरूको संख्या दर्जन पुगिसक्यो, हजारौ जेल परे।तरै पनि भाजपा केही बोलेनन्, हेभिवेट सासंद एसएस आहलुवालियाको नाक- मुख देखिएन।त्यसपछि आन्दोलनको रूपरेखा बद्लिएको हो।

अशान्त पहाड़ : भाजपाको बङ्गाल छिर्ने दैलो

गोर्खाल्याण्ड दिन नसकेतापनि भाजपाले चाहेको भए त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय वार्ता गरेर समाधानको सूत्र खोज्न सक्थ्यो। भाजपाले चाहेको भए राज्य सरकार अनि आन्दोलनकारीहरूमाझ सम्झौता गराउन सक्थ्यो। भाजपाले चाहेको भए राज्य सरकारलाई दबाउ दिएर पनि पहाड़मा शान्ति श्रखंला कायम गराउन सक्थ्यो। तर त्यस्तो केही गरेनन्। त्यसो गर्नु आवश्यक पनि ठानेनन्। किनभने भाजपालाई दार्जीलिङ पहाड़लाई दैलो बनाएर बङ्गालमा लोकसभा चुनाउमा छिर्नु थियो। पहाड़को अशान्तिलाई देखाएर बङ्गालका अन्य प्रान्तहरूमा भाजपालाई चुनाउ प्रचार अनि राजनीति गर्नु थियो।भाजपा बरू दार्जीलिङ पहाड़को दङ्गा फसादलाई अझ तन्काउन चाहन्थे, यसैले समस्याको समाधान खोज्नुको साटो राज्यले मागेको भन्दै सेन्ट्रल रिजर्ब पुलिस (सीआरपीएफ) दार्जीलिङमा खनाए। विमल गुरूङहरूलाई भूमिगत बसेर नै आन्दोलन तन्काउनु उक्साए।यदि भाजपाले चाहेको भए पहाड़ बन्दको 5 दिनभित्रमै समाधानको सूत्र निकाल्न सक्थ्यो। राज्यलाई दबाउ दिएर द्विपक्षीय- त्रिपक्षीय वार्ताको माहौल तयार पार्न सक्थ्यो।तर 5 दिनमा समस्याको समाधान नगरेर 105 दिन पुराउँदा भाजपालाई बङ्गालमा जुन पोलिटिकल बेनिफिट हुने थियो त्यहीमात्र हेरे।दुई-दुई पल्ट सासंद दिने तथा कमलको फूलमा दुई-दुई पल्ट भोट हालेर सड़कमा नाच्ने पहाड़वासीको ज्यानभन्दा ठूलो भाजपालाई बङ्गालको राजनैतिक चौकी महत्वपूर्ण बन्यो।

यसैले घोत्लिएर हेर्नु हो भने 105 दिन आन्दोलन तन्किनु, गोजमुमो नेतृत्त्वहरू अहिलेसम्म भूमिगत हुनु अनि आन्दोलन बिथोलिनुको पछिल्तिर भाजपा पनि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छन्।गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउनु पश्चिम बङ्गाल सरकारको राजनैतिक धर्म थियो जुन धर्म विगतमा माकपा सरकारले पनि निभाएका थिए भने भविश्यमा भाजपा नै बङ्गालको सत्तामा आएको खण्डमा पनि निभाउनेछन्। तर केन्द्रमा शासित भाजपाले गोजमुमो अथवा दार्जीलिङ पहाड़वासीको पक्ष लिएर समाधानको सूत्र खोज्नु उनीहरूको राजनैतिक धर्म थियो जुन धर्म कंग्रेसले केन्द्रमा रहँदा पूरा गरेका थिए।गोर्खाल्याण्ड न सही तर दागोपाप अनि जीटीए दुवै कंग्रेस केन्द्रमा रहँदा खोजिनिकालेको समाधान सूत्र थियो। तर भाजपाले यस्तो केही गरेनन्। गोर्खाहरूलाई भोट ब्याङ्क अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई बङ्गालको राजनीतिमा छिर्ने ब्याक डुअरको रूपमामात्रै प्रयोग गरे।

सक्कली भाजपाको ओरिजिनल राग

यसबाहेक अब आऊ वर्तमान परिस्थितिमा जहाँ भाजपाले अहिले पनि दार्जीलिङ पहाड़ अनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई लिएर बङ्गालको लोकसभा चुनाउमा बङ्गाली सिम्पेथी हासिल गर्ने रणनीति अप्नाइरहेका छन्।अहिले दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक परिवेश परिवर्तन भइसकेको छ।भाजपासित गठबन्धन राख्ने विमल गुरूङ खेमा अब दार्जीलिङ पहाड़को सत्तामा छैनन्। यत्तिखेर विनय तामाङ खेमा पहाड़को सत्तामा छन् जसले भाजपासित शत्रुता पालेर राज्य शासित तृणमूल कंग्रेससित गठबन्धन गरेका छन्।सोही अनुरूप दशवर्षे रिकर्डलाई तोड़ेर हालमा तृणमूल कंग्रेसको प्रार्थी गोजमुमोले समर्थन जनाएको छ।रिकर्डतोड़ भोटले दुईपल्ट सासंद बनाउने भाजपाले यसपालि दार्जीलिङको निम्ति प्रार्थी घोषणासमेत गर्न सकेका छैनन्। यसैले भाजपाले अहिलेघरि आफ्नो राग परिवर्तन गरेको छ।हिजोसम्म गोर्खाको सिम्पेथी लिएर गोर्खाली भोट थाप्ने भाजपाले अहिलेघरि गोर्खाहरूलाई गाली गरेर बङ्गाली भोट बटुल्ने काम गरिरहेका छन्।

उदाहरणमा लिने हो भने, हालैमा सासंद एसएस आहलुवालियाले भने भूमिपुत्र प्रार्थीको कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन् जो आफै नेपालका नागरिक हुन्। पछिबाट उनी आफैले आफ्नो बयानमा आशिंक सुधार गरेको भएतापनि उनको उक्त बयानमाथि भाजपाका शीर्ष नेतृत्त्वहरूले कुनै प्रतिक्रिया नगर्नुको पछिल्तिर अर्कै अर्थ खोलिन्छ।

योभन्दा अघि पनि गोर्खा समुदायका 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने मागको सन्दर्भमा गरिएको एउटा आरटीआईको जवाबमा गृहमन्त्रालयले आरजीआईको तर्फबाट बुझाइएको एउटा पत्रको बूँदालाई कोट गरेता छन् जहाँ उक्त 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिइएको खण्डमा देशका विभिन्न राज्यहरूमा नेपाली घुसपैठीहरूको संख्या बड़ेर जानेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।आरजीआईको उक्त रिपोर्ट र सासंद एसएस आहलुवालियाको उक्त बयान कतै न कतै अवश्यै मेल खाँदछ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, भाजपा दार्जीलिङ पहाड़ अनि गोर्खाहरूको निम्ति भाच्चिएको वैशाखीजस्तो मात्रै साबित भएको छ जसलाई न टेक्नु सकिन्छ न त साथमा लिएर हिड़्नु नै सकिन्छ।गोर्खाल्याण्डको मुद्दा गोर्खाहरूको निम्ति अति नै महत्वपूर्ण मुद्दा रहेतापनि भाजपाले उक्त मुद्दालाई चुनाउ जित्ने माध्यमात्रै बनाएको स्पष्टरूपमा प्रमाणित भइसकेको छ। 10 वर्षको अवधि भनेको छोटो समय होइन जहाँ भाजपाले यस मुद्दामाथि निर्णय लिन नसकोस्। भाजपाले उक्त मुद्दामा कुनै निर्णय लिन सक्दैनन्।लिन चाहदैनन् पनि। किनभने बङ्गालको शक्तिशाली राजनैतिक मैदानमा ओर्लिनुको निम्ति उनीहरूलाई गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि बड़ाउँदा होइन तर उक्त मुद्दालाई दबाउदा नै फायदा रहेको छ। यसैले त बङ्गालका भाजपा नेताहरू (दिलीप घोष) ले सोझै भाजपा गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैन भन्दा दिल्लीका शीर्ष नेताहरूले उनीमाथि कुनै कार्वाही गर्दैनन् अथवा गर्न चाहदैनन्। वास्तवमा बङ्गालको सत्तामा बस्न चाहने कुनै पनि राष्ट्रीय दलले पश्चिम बङ्गालको 42 वटा लोकसभा आसनलाई दार्जीलिङको एउटा सासदंको निम्ति कुर्वानी दिनै सक्दैनन्। विगतमा माकपा, अहिलेको तृणमूल कंग्रेसको कार्यनीतिले यो स्पष्ट भइसकेको छ भने भाजपाले त सत्तामा नआई नै यही नीति अप्नाउन थालेका छन्।

बौद्धिक रणनीति र बोल्ने बुद्धिजीवीको खाँचो

यस हिसाबमा हेर्ने हो भने, गोर्खाहरूले अब विवेक अनि बौद्धिक राजनैतिक रणनीति लिएर अघि बड़्नु नै उचित रहेको पाइन्छ।यहाँ कुनै पनि क्षेत्रीय राजनैतिक दलको पक्ष लिने उद्धेश्य होइन तर समयको माग र वास्तविक राजनैतिक अवस्था हेर्नु आवश्यक रहेको नै पाइन्छ।

उपलब्धिविहीन राजनैतिक द्वन्द अनि आन्दोलनले दार्जीलिङ पहाड़को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक सबैक्षेत्रमा व्यापक असर पारेको छ।त्यही असरको प्रभाव अहिलेको युवा-पीढ़ि अनि अभिभावकहरूमा पनि परिरहेको छ।अहिलेसम्मको आन्दोलनको नाममा नेताले सत्ता पाए, पावर पाए।उनीहरूको सन्तान- परिवारको जीवन सुरक्षित बनियो।आफन्तहरूले सरकारी नोकरी पाए। तर सड़कमा आन्दोलन गर्ने साधारण जनताले के पाए ? साधारण जनताको आकांक्षा कहिले पूरा गरियो ? यस्ता हजारौं प्रश्नका उत्तरहरू अहिले पनि कसैकोमा छैन।यसैल अब आन्दोलनको नाममा नेता बनाउने होइन तर जनता अनि पहाड़को भविष्य बनाउने राजनैतिक परम्परा शुरू गरिनु आवश्यक रहेको छ।

पहाड़को जनता आफैले अब उक्त परम्परा शुरू गर्नुपर्नेछ।अब राजनैतिक आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीहरूको हातमा राजनैतिक प्लाकार्ड होइन कलम कपि थम्याइनुपर्छ। शिक्षित युवा-पीढ़िको मुख अनि मुट्ठीमा राजनैतिक नारा होइन रोजगारका विभिन्न इलिमहरू थम्याइनुपर्छ। कुनै पनि अभिभावकहरूलाई आफ्नो सन्तानको सुरक्षा अनि भविष्यको फिक्री बोकेर जुलुस हड़तालमा उभ्याउनु होइन बलियो समाज अनि राष्ट्र निर्माण गर्ने जोश- जाँगर उपलब्ध गराउनुपर्छ। मेरो हिसाबमा कमसेकम 20 वर्षसम्म अबको राजनेताहरूको लक्ष्य यही हुनुपर्छ। यदि यस्तो भएको खण्डमा दार्जीलिङ पहाड़ 20 वर्षभित्रमा हरेकक्षेत्रबाट सक्षम बन्नेछन्। त्यसपछि नयाँ सोच, नयाँ समीकरण अनि नयाँ नेतृत्वहरूले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पनि काँध हाल्न सक्नेछन् र त्यसमा सफलताको आशा पनि धेरै गर्न सकिन्छ। आफै अभावमा परेर आफ्नो परिवार अनि आफन्तहरूको समस्याको वैतर्णी तार्ने उद्धेश्य लिएर राजनीतिमा ओर्लिएका राजनेताहरूले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पार लगाउनै सक्दैनन्। यो कटु सत्य पहाड़वासीले सकेसम्म छिटो बुझेको नै हितकर हुनेछ।

जनसाधारणलाई यस्ता गम्भीर कुराहरूमाथि सचेत गराउने बुद्धिजीवीहरूको पनि खड़ेरी परेको छ अहिलेघरि।आफूमाथि बुद्धिजीवी दम्भ चै पाल्ने तर यस प्रकारका गम्भीर मुद्दाहरूमाथि चर्चा गर्न डराउने बुद्धिजीवीहरू पनि वास्तवमा समाजका निम्ति हानिकारक हुन्। बौद्धिक अनि उपलब्धिपूर्ण कुराहरू जनसाधारणसमक्ष पुरयाउनु, उनीहरूलाई सचेत गराउनु प्रत्येक बुद्धिजीवीहरूको पहिलो कर्तव्य पनि हो। प्रत्येक बुद्धिजीवीहरूले उक्त धर्म पालन गर्ने समय आएको छ।