पश्चिम बङ्गाल सरकारले Memo No: 254- SE/S/4A-18/15(PT-lll) जारी गरेर दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा शिक्षासँग जोडिएका विविध
समस्याहरूको समाधान गरेको छ। जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङलाई राज्यका मुख्य
सचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा मोठ चारवटा शिक्षासँग जोडिएका समस्याहरू समाधान
गरेको आदेश दिएका छन्।
![]() |
File Photo |
जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङ,
उपाध्यक्ष अनित थापा, विधायज अमरसिँग राई अनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी माझ गत
7 मार्चका दिन कोलकोतामा वैठकपछि पहाडका उच्च विद्यालयहरूमा छोडिएका स्वयंसेवी
शिक्षहरूको नियुक्ति गर्ने, अप्पर प्राथमिक पाठशालाका स्वयंसेवी शिक्षहरूको
नियुक्ति दिने, अहिलेसम्म आफ्नै प्रयासमा चलिरहेको विद्यालयहरूलाई सरकारी मान्यता
दिने जस्ता बचन दिएको विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर जानकारी दिएका
थिए भने उक्त वैठक भएको 24 घण्टा नबित्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारले सम्पूर्ण उक्त मागहरू
स्वीकृत गरेको सरकारी आदेश नै जारी गरेको छ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारले वैठकपछि गत
8 मार्चका दिन Memo No:
254- SE/S/4A-18/15(PT-lll) अनुसार एक आदेशपत्र जारी गरेर अप्पर
प्राथमिक पाठशालाहरूमा मोठ 59 जना स्वयंसेवी शिक्षकहरूको नियुक्ति दिने, उच्च अनि
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत 313 स्वयंसेवी शिक्षकहरूको नियुक्ति, आफ्नै
प्रयासमा सञ्चालित 14 वटा विद्यालयहरूलाई सरकारी मान्यता दिने आदेश जारी गरेको छ।
यसका साथै राज्य सरकारद्वारा चारजा शिक्षकहरूको नियुक्ती पत्र फिर्ता लिने आदेशलाई
पनि गत 5 फरवरी 2019 का दिन पठाएको पत्रको आधारमा निरस्त गर्दै उनीहरूलाई नयाँ आदेश
दिनुपर्ने पश्चिम बङ्गाल सेन्टर स्कुल सर्भिस कमिसनलाई आदेश दिएको छ।
प्राथमिक पाठशालाको स्वयंसेवी शिक्षकहरूको नियोक्ती हुँदैन ?
ReplyDelete