पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किम राज्यको
सिमान्त क्षेत्र रम्फूमा निर्माणाधीन पूललाई लिर प्रशासन अनि स्थानीय मानिसहरूमाझ
विवाद चल्दै आइरहेको छ। वनबस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पूल निर्माणको
निम्ति अनापत्ति पत्र नदिएको कारण उक्त पूल निर्माण कार्यमा बिलम्ब भइरहेको छ भने यता
प्रशासनले पनि पूल निर्माण कार्यलाई अघि बडाउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। यस्तो
अवस्थामा कोलकोता उच्च न्यायालयमा न्यायको गुहार लगाउँदै वनबासीहरूले मुद्दा दर्ता
गरेपछि हालमा कोलकोता उच्च न्यायालयले उक्त पूल निर्माणलाई लिएर वनबासीहरू उच्छेद
गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ।
File Photo |
कोलकोता उच्च न्यायालयले पूल
निर्माणलाई लिएर बनबस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई उच्छेद गर्न नपाउने भनेपछि
बनवासीहरू खुशी भएका छन् भने उक्त निर्णय आफुहरूको प्रारम्भिक जीत रहेको पनि दाबी
गरिरहेका छन्। कोलकोता उच्चा न्यायालयले पूल निर्माणलाई लिएर बन अधिकार कानुन
अनुसार बनबासीहरूलाई उनीहरूको पर्जा-पट्टा अधिकार प्रदान नगरेसम्म कुनैपनि उच्छेद
गर्न नपाउने आदेश जारी गरेपछि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला
कुमार गुरुङले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर न्यायालयको आदेशपछि आफुहरूको ठूलो जित
भएको दाबी गरेका छन्।
‘हामीले न्यायलयबाट न्याय पाएका
छौँ। यो बनबस्तीमा बस्ने मानिसहरूको ठूलो जित हो’ लिला कुमार गुरुङले भनेका छन्।
No comments:
Post a Comment