बङ्गाल डुवर्समा जनसङ्ख्यिकीय परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता

(यस लेखका मूल लेखक – डा. विमल खवास, एसोसिएट प्रोफेसर, विभाग, प्रमुख, पिस एन्ड कनफ्लिक्ट विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय हुन् जसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। नेपाली भाषामा अनुवाद - प्राध्यापक देवचन्द्र सुब्बा, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, नेपाली विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय-ले गरेका हुन्। गफसफ.com-का पाठकवर्गका निम्ति यहाँ अनुदित लेखलाई प्रस्तुत गरिएको छ – सम्पादक)

______________________

      कथित रूपमा हालैमा जमिनको मुद्दा लिएर जलपाइगढी जिल्लाको ओदलाबारी (माल सबडिभिजन)-मा दुई समूहबिच झगडा भएको थियो। ओदलाबारी राजमार्ग ३१ मा अवस्थित सानो बजार हो जुन सिलगढीदेखि पूर्वमा चालिस किलोमिटरसम्म बङ्गाल डुवर्समा फैलिएको छ।

प्रत्यक्षदर्शीहरू अनुसार एक हुल केटाहरू आएर सानो जमिन किनेका एकजना व्यक्तिलाई जिटि अर्थात् गुन्डा ट्याक्स मागेपछि यो विवाद सुरु भएको हो जब त्यस व्यक्तिले गुन्डा ट्याक्स दिन अस्वीकार गरे तब उसलाई त्यस हुलका केटाहरूले मरणावस्थासम्म कुटे। पछि उसलाई अपस्पतालमा भर्ना गरियो। झगडा शान्त भएपछि पनि त्यस हुलले ओदलाबारीमा हङ्गमा मच्चाइरहे। उनीहरूले हङ्गमा मच्चाइरहको देखेर त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरूले सामूहिक रूपमा आएर केटाहरूलाई पुलिस आउन अघि खेदौरी लगाए। त्यसपछि स्थिति सामान्य भयो। यो घटना भएदेखि अहिले ओदलाबारीमा पुलिसहरू सतर्क भएका छन् साथै पुलिसहरू यस घटनाले साम्प्रादायिक रूप नलियोस् भन्ने दृष्टिले त्यस क्षेत्रको कडा सुरक्षा गरिरहेका छन्।

          यस लेखका लेखकले त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूसँग यस घटनाबारे बातचित गर्दा ओदलाबारीमा यस्ता समूहको जनसङ्ख्यामा आएको वृद्धि अनि अहिले विस्तारै विस्तारै कसरी तिनीहरूको जनसङ्ख्या स्थानीय ओदलाबारीका मूल जनसङ्ख्याभन्दा धेर भएका छन् भन्ने तथ्य थाहा लागेको हो। अहिले उनीहरू ओद्लाबारी परिसरमा असङ्ख्यौँ भएका छन्।  विशेषगरी ‘घिस खोला’-का किनारतिर यिनीहरूले आफ्नो गाउँ नै बसाएको बारेमा त्यहाँका स्थानीयहरूले बताए। पहिले यो घिस खोलाको बगर खाली हुने गर्थ्यो। यी नयाँ मानिसहरू अथवा अनुप्रेवशकारीहरू कसरी त्यहाँ आए अनि कसको शक्ति र सहासको आडमा उनीहरूले त्यहाँ बस्ती बसाए र कसले यसो गर्न तिनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने बारे त्यहाँका स्थानीय मानिसहरू अनभिज्ञ छन्। अहिले यो जनसङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। तिनीहरूले यस्ता ठाउँ र नदीका किनारहरू कब्जा गर्छन् वा त्यस ठाउँको अतिक्रमण गर्छन् जुन साधारणतः स्थानीयहरूले छोडाका हुन्छन् साथै तिनीहरू नदीका किनार वा खोलाको बगरतिर यसकारणले बस्छन् कि जब जब खोला वा नदीमा बाढ आउँछ वा खोला बढेर तिनीहरूको घर बगाउँछ, भत्काइदिन्छ तब तब राज्य सरकार आएर तिनीहरूलाई आवास र खाद्य सुविधा दिएर पुनः घर बनाइदिन्छ। यो फाइदा देखेरै पनि उनीहरू त्यस्तै ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् भन्ने सत्य पनि त्यहाँका स्थानीयहरू बताए। ओद्लाबारीका स्थानीय मानिसहरू यस्ता अनुप्रवेशकारीहरूको ताँती दिनदिनै बढेको र उनीहरूबारे कुनै सोधखोज नगरिएको देखेर भित्रबाट नै डराएका थिए। यसले गर्दा कानुन र नीतिको उलङ्घन प्रायः भइरहन्छ भन्नेबारे पनि स्थानीयहरू जनाए।

          छिमेकी क्षेत्र जिटिएको राजमार्ग १० अन्तर्गत कालिझोडा र रम्फूबिचमा पनि यस प्रकारको अनपौचारिक रूपमा बनाइएका घरहरूले सङ्कट उत्पन्न गरेको देखिन्छ। बिशेषगरी राजमार्ग १० अन्तर्गत टिस्टा र मल्लीबिच पचास-एक सयवटा नयाँ अस्थायी घरहरू बनिएको देखिन्छ जुन चिन्ताको विषय हो। कथित रूपमा टिस्टा बजार र कालेबुङबिच पनि यस्ता अस्थायी घरहरू बनिएको जानकारी प्राप्त छ।

उत्तरपूर्व भारत र भुटानको द्वार डुवर्स

‘द्वार’ जसको अर्थ ‘दैलो’ वा ‘ढोका’ भन्ने अर्थ आसमी, बङ्गाली, नेपाली, मैथली, भोजपुरी, मगधी, र तेलुगु आदि भाषाहरूमा पाइन्छ। उत्तरपूर्व भारत, भुटान र दक्षिण पूर्व एसियाको यो द्वारको महत्त्व ऐतिहासिक छ। ‘द्वार’-लाई साधारणतः ‘द्वार’ वा ‘डुवर्स’ भन्ने अर्थमा लिइन्छ। यो समुद्रतलको ९० देखि ३०० मिटरको उचाइमा स्थित छ साथै पूर्वीय हिमालयले ढाकेको भुटानको तलहटीमा यो क्षेत्र फैलिएको छ।  

बङ्गाल डुवर्स, दार्जिलिङ जिल्लाको राजनीतिक सीमाले घेरिएको तल्लो तहमा फैलिएको क्षेत्र हो साथै पश्चिम बङ्गालको जलपाइगढी, अलिपुर जिल्ला र कोचबिहारको पूर्व भागसम्म यो फैलिएको छ। यो क्षेत्र जैव-स्रोतहरू र जातीय विविधताको विभिन्न रूपहरूका लागि चिनिन्छ साथै यस क्षेत्रलाई चिया बगानका लागि पनि चिनिन्छ जुन ब्रिटिसहरूले रोपेका थिए। साधारणतः यो क्षेत्र थुप्रै विभिन्न जन-जातिहरूका समूहबाट बनिएको हो जसमा बोडो, राभा, मेचे, टोटो, तामाङ/मुर्मी, कोच, लिम्बू, लेप्चा, राजवंशी, अनि आदिवासी प्रमुख हुन्। मूलतः आदिवासीहरूलाई ब्रिटिसले डुवर्समा चिया रोपनीका लागि ल्याएका थिए। अपवाद स्वरूप कतिपय बङ्गालीहरू (त्यसताक पूर्व पाकिस्तानबाट धेरैजसो विस्थापित/स्थानन्तर भएका) पनि बसोबास गर्छन्।

क्रमिक जनसङ्ख्यिकीय परिवर्तन

सन् १९४७-मा भारत विभाजन भएपछि धेरै सङ्ख्यामा बङ्गलादेशी शरणार्थी शिविरहरू उत्तर बङ्गालमा स्थापित गरियो। यद्यपि भारत-बङ्गलादेश बन्द सीमा  हो। यहाँ दुवै देशका नागरिकहरूलाई त्यहाँ आऊ-जाऊ गर्नु प्रतिबन्ध छ। सन् १९७१-मा बङ्गलादेश निर्माण भएपछि पनि यस क्षेत्रमा बङ्गलादेशीहरू भारी मात्रामा भित्रिरहेका छन्। तथापि, यी गैरकानुनी अनुप्रवेश कति सङ्ख्यामा भइरहेको छ वा भएको छ त्यसबारे कुनै सङ्घ संस्थालाई थाहा छैन अनि यो ठुलो समस्या हो।

एकेएम अनवररूजेहमान अनुसार सन् १९४७-को भारत विभाजनले गर्दा ११,७००००० शरणार्थीहरू भारत आएका थिए। त्यसै गरी जलपाइगढीमा बङ्गलादेशीहरू १९५१-६१ बिच ४८.२७% को दरले वृद्धि भएको जानकारी पाइन्छ। यसबाहेक १९७१ मा भएको बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको युद्धद्वारा प्रभावित मूख्य रूपमा १० कडोर हिन्दू बङ्गलादेशीहरूले भारतमा शरण लिएका थिए। फलस्वरूप जलपाइगढी जिल्लामा उनीहरूलाई स्थायी गराइयो। सन् १९८० को दशकको पूर्वार्धमा टिभी राजेश्वर पूर्व आईबी निर्देशक तथा राज्यका पूर्व गवर्नरले पश्चिम बङ्गालमा भइरहेको यस प्रकारको गैरकानुनी अनुप्रवेश वा घुसपैठ विरूद्ध लेखेका थिए अनि चेतावनी पनि दिएका थिए।

सन् २०१२ मा दार्जिलिङ जिल्ला कङ्ग्रेसका सचिव दिलिप प्रधानले भनेका थिए ‘तराई-डुवर्सबाट जति पनि मानिसहरू गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको विरोधमा खडा भएका छन्, उनीहरू सबै बङ्गलादेशीहरू हुन्।’ उनले आरोप लगाए कि उत्तरबङ्गालमा मात्रै ३० लाख बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई समायोजन गरेको छ जसले विभिन्न राजनीतिक योजना प्रायोजित अशान्ति सृष्टि गर्दछ। राज्य सरकारले ती अनुप्रवेशकारीहरूलाई शरण दिएर ‘भोट ब्याङ्क’ राजनीति गरिरहेको छ जुन राष्ट्रका लागि नै ठुलो समस्या हो।

भारत सरकार अनुसार सन् २०१६ सम्म लगभग दुई करोड बङ्गलादेशी अनुप्रेवशीकारीहरू गैरकानुनी रूपले भारतमा बसिरहेका थिए। यो दर सन् २००४ मा युपिए सरकारले दिएको १.२ करोड अनुमान भन्दा लगभग ६७% धेर भएको बुझिन्छ। यूपिए सरकारको अनुमान अनुसार ५७ लाख बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरू पश्चिम बङ्गालमा छन्। यो देशको सबैभन्दा बेसी अनुप्रवेशकारीहरूको सङ्ख्या हो। यसपछि असममा ५० लाख अनुप्रवेशकारीहरू छन्।

ध्यान दिनु पर्ने कुरो के छ भने हाल बङ्गलादेशी नागरिकहरूले सहजै भारतको सीमा पार गरेर आउन सक्तैनन् जस्तो विभाजनको समय उनीहरूले गरेका थिए। अहिले उनीहरू १०-२० जनाको समूहमा भारत-बङ्गलादेश सीमामा लगाइएको काडे तारबाट छिरेर आउन थालेका छन्। यो घटना प्रतिदिन विस्तारै भइरहेको छ। साङ्ख्यीय आकडाअनुसार १९८७ सम्म ४९.५० बङ्गलादेशीहरू पश्चिम बङ्गालको प्रत्येक जिल्लामा छरिएका थिए। विश्वस्तसूत्रअनुसार हाल प्रतिदिन ५० बङ्गलादेशीहरू भारत सीमाबाट गैर कानुनी रूपले पस्ने गर्छन्।

जनसाङ्ख्यकीय सूचनाअनुसार कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण राम्रो र सहज आर्थिक कमाइको खोज गर्दा उनीहरू भारतको सीमा पार गर्ने गर्छन्। यो पारम्परा पुरानो हो। तथापि पश्चिम बङ्गाल सरकारले ती अनुप्रवेशकारीहरूलाई गुप्त रूपमा प्रोत्सहान र शरण दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो। राज्य सरकारले उनीहरूलाई ‘भोट ब्याङ्क’-का रूपमा प्रयोग गर्नलाई सुनिश्चित पनि गरिरेको छ।

विगत चार दशकभित्र यस क्षेत्रमा ४०% को दरले प्रतिदशक जनसङ्ख्या वृद्धि भएको जानकारी थाहा लाग्दछ। मूल जनसङ्ख्याको सानो समूहको अपेक्षाकृत यस प्रकारको जनसङ्ख्या विस्फोट प्राकृतिक रूपमा सम्भव छैन। त्यसैले सरकारी रूपमा जाँच नगरिएका बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूको योगदानले नै यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ।

यता दार्जिलिङ जिल्लामा भने आश्चर्यपूर्ण ढङ्गमा जनसङ्ख्याको दरमा क्रमशः ह्रास आएको पाइन्छ। दार्जिलिङको जनसङ्ख्यको सूचि प्रतिदशक यसरी दर्ता गरिएको छ- सन् १९५१ मा ७२% यो घटेर १९६१ मा ६५%, १९८१ मा ५४%, र २०११ मा ४९% भएको देखिन्छ यदि यही दरमा पहाडको जनसङ्ख्यामा कमि आए चाडैँ नै पहाडका जनता आफ्नै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक हुने छ। मूलतः यो कुरो हालैको राजनीतिक हलचल अथवा अशान्तिको परिवेशमा पनि देखिएको हो। विगत पचास वर्षमा बङ्गाल सरकारले सुनियोजित ढङ्गमा यस क्षेत्रको गतिशील समाज-सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवश वा स्थितिलाई नष्टको गरेको छ। विडम्बना के छ, भने हालैमा ममता ब्यानर्जीले प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘बङ्गला देशीहरूलाई छोएर देखाओस् त’ उनीहरूलाई बङ्गालदेश पठाउनको साटो आफै हालमा छोडिदिनु- भन्ने धमकीसम्म दिएकी छन्।

­­

स्रोत: भारतको जनगणनाको आधारमा (विभिन्न वर्षहरू)

‘चिकन-नेक’, गैरकानुनी अप्रवास र राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा

सम्पूर्ण दार्जिलिङ-डुवर्स क्षेत्र अनुकूल भौगोलिक क्षेत्रमा विस्तारित छ। यस क्षेत्रमा तीनवटा देश बङ्गलादेश, भुटान र नेपालको सीमा गाँसिएको छ साथै केही माइल टाढा जेलेप ला-मा चिनको सीमा नजिक पर्दछ। यसले गर्दा भारतमा केवल यस क्षेत्रले मात्र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो सीमासँग साझा गर्दछ। लोक श्रुतिअनुसार अनुमानिच दुईसय किलोमिटरको क्षेत्रलाई ‘चिकन-नेक’-सँगसँगै ‘सिलगढी-क्वरिडोर’ पनि भिनिन्थ्यो। यसमा पचास-साठी किलोमिटरको फरक हुन सक्छ। दार्जिलिङ-डुवर्स ‘चिनक-नेक’ अर्थात् साँघुरो गोरेटोको रूपमा विकसित छ जसले उत्तर-पूर्व भारतको सबै क्षेत्र र भारतको अन्य प्रान्तलाई पनि जोड्दछ साथै नेपाल, बङ्गालदेशको पनि यो मुख्य द्वार हो। भूटान राज्य पनि यसको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसलाई निक्कै संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैले भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलमा असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल र पश्चिम बङ्गाल पुलिसले यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि हर समय तैनात रहेका हुन्छन्।

सिलिगडी क्वारिडोर र यसको भौगोलिक परिदृश्यको अवलोकन

विगत पचास वर्षदेखि बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूले भारत पस्ने क्रममा यही क्वरिडोरको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। मूलतः सन् २००२ अघि ‘सिलगढी क्वरिडोर’- भएर पाकिस्तानी ISI ले बङ्गलादेशको मार्ग भएर भारतको उत्तरपूर्व क्षेत्रमा आशान्ति फैलाउनका लागि त्यहाँका विद्रोही गुठलाई हात-हतियारहरू उपलब्ध गराउँथे। यो अहिले भारतमा सबैभन्दा बेसी अनुप्रवेशकारीहरूको यातायत गर्ने बाटो बनेको छ जहाँबाट देश विरोधी तत्त्वहरूले खुल्ला रूपमा कार्यहरू गरिरहेको छ।

पश्चिम बङ्गाल वा पूर्वोत्तर भारतीय राज्यले अब बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूलाई समायोजित गर्न सक्तैन। त्यसैले न त ममता ब्यानर्जी न त अन्य कुनै राजनीतिक दलले यस्तो विस्फोटक स्थितिलाई खेलाइँची गर्नु उचित हुँदैन।

भूमिगत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरूङले हालैमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति दिएर दार्जिलिङ तराई र डुवर्स क्षेत्रमा अनुप्रवेशकारी बङ्गलादेशीहरूको अनौपचारिक वस्ती बन्दै गएकोमा चेतावनी दिएका छन्। उनले आरोप लगाएका छन् कि राज्य सरकार असमबाट अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका बङ्गलादेशीहरूलाई हटाइन्छ भन्ने शङ्काले गोप्य रूपमा उनीहरूलाई स्थायी गर्ने नीतिमा कार्य गरिरहेका छन्। भारत, चिन र भूटानबिचमा चलिरहेको डोकलाम विवादले यो चिकन-नेक क्वरिडोरको महत्त्व र स्थितिबारे पुनः अवगत गराएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यस स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ।  

गम्भीर चिन्तन र अनुसन्धानको आवश्यकता

हाम्रो देशको हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो भयवह स्थितिको गम्भीरताका साथ परीक्षण र अनुसन्धान गरिनु पर्ने आवश्यकता छ जुन चाडै राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा दुष्स्वप्न बन्न सक्छ। भारतले साझा गर्नुपर्ने नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशको छिद्रपूर्ण सीमाका कारण ‘चिकन-नेक’ सदैव अशान्ति, असुरक्षा र विरोधी शक्तिको खतराले घेरिरहन्छ।

बङ्गलादेशी शरणार्थीहरूको पुनर्वास र भयङ्कर मात्रामा अवैद्ध रूपमा भारत पसेका अनुप्रवेशकारीहरूलाई योजनापूर्ण ढङ्गमा दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा विगत पचास-साठी वर्षदेखि राखिँदै आइरहेको छ। यो साच्चै नै देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्झौता हो। त्यसका साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जन-जाति र आदिवासीहरूको सुरक्षा र भलाईसँग पनि सम्झौता हो।

सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन वर्तमान समयमा मुखतः विगत पाँच वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बढिरहेको जातीय उत्थल-पुथल बढिरहेको छ। यसकारण अनुप्रवेशकारीहरूलाई यस क्षेत्रमा नयाँ आवासको बन्दोबस्तमा सम्झौता गर्नु एउटा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। पश्चिम बङ्गाल सरकारको मनमानी र हेलचेक्राँइको विरुद्ध सन् २००७ दार्जिलिङ अनि डुवर्समा भएको गोर्खाहरू विरोधले एउटा स्पष्ट सङ्केत के गरेको छ भने पश्चिम बङ्गाल सरकारले यस क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशीलताका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ।

यस क्षेत्रका केही बुद्धिजीविहरूमा अवैद्ध अनुप्रवेश चिन्ताको विषय बनेको छ। अवैद्ध अनुप्रवेशबारे सरकारले सोधखोज, छानबिन नगरेर यो संवेदनशील सीमा क्षेत्रलाई ‘कश्मिरीकरण’ गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ भन्ने उनीहरूको विचार देखिन्छ। त्यसैले नीति निर्माताहरूले यस क्षेत्रमा तयार हुँदै गरेको अवैद्ध अनुप्रवेश परिवेश र परम्पराले निमत्याएको भयङ्कर, भयावह स्थितिबारे र राज्य सरकारको छत्रछायामा किनारीकृत भएका गोर्खा र आदिवासी समुदाय पुनः किनारीकृत नहोस् साथै त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण वा गम्भीर विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोण र आफ्नो देशको अखण्डताको सुरक्षाका लागि गम्भीर प्रश्न, परीक्षण र अनुसन्धान गरेर नीति निर्धारण गर्नु आवश्यक छ।