गफसफ.com, कालेबुङ
२० सितम्बर।
यसक्रममा उनले उक्त निर्णय पहाडका जनताको मतदानको संवैधानिक अधिकारलाई कुल्चिएर राज्य सरकारले निर्णय लिएको पनि आरोप लगाएका छन्। गुरुङले ६ महिनाको निम्ति राज्य सरकारले जीटीएको मियाद बडाएको घट्नालाई त्रिपक्षीय वार्तामा राखिएको शर्तहरूलाई राज्य सरकारले अवमानना गरेको पनि आरोप लगाएका छन्।
मनोनित जीटीए बोर्डको
कार्यकाल अझ ६ महिनाको निम्ति सरकारले वृद्धि गरेपछि गोजमुमो पार्टीका भूमिगत नेता
विमल गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ। ‘अप्रजातान्त्रिक जीटीएलाई
१९ सेप्टेम्बरको दिन राज्य सरकारले फेरि ६ महिनाको निम्ति मियाद बढाउनु भनेको
पहाडमा प्रजातन्त्रको गला दबाउनु हो’ विमल गुरुङले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
यसक्रममा उनले उक्त निर्णय पहाडका जनताको मतदानको संवैधानिक अधिकारलाई कुल्चिएर राज्य सरकारले निर्णय लिएको पनि आरोप लगाएका छन्। गुरुङले ६ महिनाको निम्ति राज्य सरकारले जीटीएको मियाद बडाएको घट्नालाई त्रिपक्षीय वार्तामा राखिएको शर्तहरूलाई राज्य सरकारले अवमानना गरेको पनि आरोप लगाएका छन्।
भूमिगत नेत गुरुङले जारी
विज्ञप्तिमा विनय तामाङलाई पनि प्रश्न गरेका छन्। ‘चुनाव नभई राजनैतिक व्यक्ति
प्रशासनिक नेता भएर बस्नु देशको कुन कानुनले दिन्छ?’ विमल गुरुङले विनय तामाङलाई
प्रश्न गरेका छन्। उनले जारी विज्ञप्तिमा ‘विधानसभामा ऐन संशोधन गरे मात्र जीटीएको
मियाद बढाउन सक्छ’ भन्ने वयान मिडिया मार्फत् जान्न आएको भन्दै उक्त कुरा पनि
सम्भव नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘त्रिपक्षीय वैठकको नतिजाबाट बनेको कानुनलाई राज्य
एक्लैले बदली गर्नु कुनै पनि प्रकारले सक्दैन। यदि त्यसो गरेको खण्डमा जीटीए एक्ट ‘गैरकानुनी
एक्ट’ बन्नेछ’ विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
No comments:
Post a Comment