भारतको सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रिम कोर्ट) ले
बनअधिकार अधिनियम अनुसार वनक्षेत्रमा बस्न पाउने अधिकारको दाबीलाई खारेज गरेपछि
मोठ 17 वटा राज्यको बनबस्तीमा बसोबास गर्ने 10 लाख जनजाति परिवार प्रभावित बन्ने
भएका छन्। उनीहरूलाई सुप्रिम कोर्टले बनबस्ती क्षेत्रबाट उच्छेद गर्ने आदेश दिएको
छ
देशको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम
कोर्टले एउटा जनहित याचिकाको सुनवाई गर्नेक्रममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। बन
अधिकार अनिधिनय 2006 लाई चुनौति दिँदै सुप्रिम कोर्टमा दर्ता मामिलाको सुनवाई
गर्ने क्रममा देशको सर्वोच्च न्यायालयले उक्त आदेश जारी गरेको छ। जसको कारण उक्त
आदेशको प्रभाव भविष्यमा यताका बनबस्तिहरूमा समेत देखिन सक्ने सम्भावना बडेको छ। बन
अधिकार अधिनियम 2006 अनुसार पारम्परिक बनबासिहरूलाई गाउँको सिमाभित्र बनभूमी अनि
त्यहाँको संसाधनको प्रयोग, प्रबन्धन गर्ने अधिकार दिएको थियो जुन बनविभागद्वारा
नियन्त्रित रहेको थियो। यसले ग्रामसभा, बनक्षेत्रको प्रबन्धन अनि त्यसको रक्षाको
निम्ति वैधानिक निकाय समेत बनाएको थियो। यसका साथै उक्त कानुन अनुसार त्यहाँ कुनै
पनि कार्य गर्नका निम्ति त्यहाँ बस्ने बनबासीहरूसँग बसेर समस्याको समाधान गरेर
अनुमति समेत लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा अब अदालतले आगामी 12
जुलाईसम्ममा ती बनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति मानिसहरूलाई उच्छेद गर्नुपर्ने
आदेश दिएको छ। यसका सथै भारतको देहरादुनमा अवस्थित बन सर्वेक्षणद्वारा हटाइएका अन्तरिक्ष
तस्वीर आधारित रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत सुर्पिम कोर्टले 20
फरवरीको दिन जारी गरेको आदेशमा ‘यदि मामिलालाई निस्कासन गरिएन भने यसलाई अदालतले
गम्भीरतासँग हेर्नेछ’ समेत भनेको छ। यसक्रममा ती राज्यहरूलाई आफ्नो प्रमाण पेश
गर्नुपर्ने पनि आदेश जारी गरेको छ।
बन अधिकार अधिनियम 2006 लामो
समयदेखि बन्यजीव कार्यकर्ता अनि आदिवासी (जनजाति) अनि गैरसरकारी सङ्गठनहरू दुवैको
सम्बन्धमा एउटा विवादस्पद मुद्दा बनेको छ। बन्यजीवन कार्यकर्ताहरूले जङ्गलमा
बस्नेहरूको बिस्तार अन्तत: जङ्गलको नष्टलाई
वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ भने आदिवासी अनि गैरसरकारी सङ्गठनहरूले
भने कानुनमा रहेको कमीहरूले जनजाति समुदायलाई समस्या निम्ताउनेछ भन्ने धारणा रहेको
छ।
Kiss tarap bhai
ReplyDelete