स-साना राज्य गठनको मुद्दालाई अघि बडाउँदै नेशनल फेडरेसन फर न्यू स्टेटस्

गफसफ.com,  नयाँ दिल्ली 14 नोभेम्बर।

नेशनल फेडरेसन फर न्यू स्टेटस् (एनएफएनएस)को आयोजनामा नयाँ दिल्ली स्थित मावलङ्कर अडोटोरियम संविधान क्लबमा आयोजित ‘नयाँ राज्य’ सम्बन्धि ‘कार्याशाला’मा 6 सुत्रीय प्रस्ताव पारित गरिएको छ। फेडरेशनका महासचिव मुनिश तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालामा विभिन्न स्थानहरूबाट छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्ववर्ग उपस्थित रहेका थिए।

यसक्रममा मुनिश तामाङले भारतीय संविधान अनुसार स-साना राज्य गठनले नै राज्य गठनको निम्ति आन्दोलनरत ठाउँहरूको समस्या समाधान हुने बताउँदै भारत सरकारले उचित पदक्षेप लिनुपर्ने आह्वान गरेका छन्।

‘नयाँ राज्य;  प्रचलित क्षेत्रिय असमानता अनि राजनैतिक दोहन माथि जवाबदेहिता’ विषयमा आधारित उक्त सङ्गोष्ठीमा वक्ताहरूले स-साना राज्यहरूले गठनले नै विविध समस्याहरूको समाधान हुने कुरामा जोड दिएका थिए।

यस अवसरमा कार्यकारी सदस्य राकेश बोरोले अतिथिवर्गले परिचय गराएका थिए भने संयुक्त सचिव  प्रमोद बोरोले स्वागत समोधन राखेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा सुभाष चक्मा, गोबिन्दा बसुमत्री, मङगल देवबर्मा अनि प्रताप खाटीलेले नयाँ राज्य गठनका निम्ति सम्पूर्ण नयाँ राज्य गठनको माग गर्नेहरू एकवद्ध बन्नुपर्ने आह्वान गरे।

यता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जन आन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई केन्द्र सरकारले गरिरहेको अदेखापनको जोडदार विरोध गरे। यसक्रममा उनले आ-आफ्नो जातिय मागलाई जोडतोडले अघि बडाउनका निम्ति एकबद्ध बनेर अघि बड्नुपर्ने पनि आह्वान गरे।

यसैक्रममा डा. श्रीनिवेश खांडवेलले ‘ठूलो राज्य सम्भाव्य हो’ भन्ने कुरा केवल एउटा मिथक मात्र रहेको भन्दै सरकार अनि भारतीय रिजर्भ बैंकको विभिन्न रिपोर्टले उक कुराको पुष्टि गरेको पनि उनले बताए। यसक्रममा उनले सम्पूर्ण प्रेसर ग्रुपहरूलाई भारतीय संविधानको धारा 2 अनि 3 लागु गर्नका निम्ति सरकारलाई दबाव बनाउन एकबद्ध हुनपर्ने आह्वान गरे। ‘क्षेत्रिय असमानतालाई पूर्ण गर्न अनि मानिसहरूले आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्नका निम्ति स-साना राज्य नै सम्भाव्य हुँदछ’ डा. श्रीनिवेश खांडवेलले भने।

सङोष्ठीमा पारित प्रस्तावहरू -

1. स-साना राज्यहरूको गठनले मात्र दीर्घ दिनदेखि संवैधानिक रूपले अलग राज्यको माग गर्दै आएकाहरूको चाहना पुरा गर्नेछ।  

2. दीर्घकालिन मागलाई पुरा गर्नुनै एकमात्र अलग राज्यको माग गर्दै आएका ठाउँहरूको प्रचलित राजनैतिक, सामाजि अनि आर्थिक समानताको सुधार गर्ने माध्यम हो।

3. एउटा साँचो प्रजातन्त्रिक देशमा स्व-प्रतिनिधित्व चाहना नै प्रजातन्त्रको पहिलो आधार ढुङ्गा हो, यसकारण सरकारले एउटा बाटो निकाल्न पर्नेछ जसले प्रशासनिक, समाजिक अनि राजनैतिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको चाहनालाई पुरा गर्न सक्नेक्छ।

3. भारतीय संविधानको भाग-1 अन्तर्गत सरकारले नयाँ राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय नीति-नियम निर्धारित गर्न पर्नेछ।

4. एनएफएनएस भारतीय संविधानको अनुच्छेद 2 अनि 3 अन्तर्गत नयाँ राज्य गठनको पक्षमा रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रिय अनि राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूलाई एकासाथ उभिने आह्वान गर्दछ।

5. एनएफएनएस लोकतान्त्रिक अनि अहिंसात्मक तरिकाले नयाँ राज्य गाठन अनि भारतीय संविधानको अनुच्छेद 2 अनि 3 को प्रावाधान अनुसार आफ्नो संयुक्त आन्दोलन अनि मागलाई जारी राख्ने संकल्प गर्दछ।