सन्दर्भ: छुट्टै राज्य गठनको माग र राष्ट्रले सोंच्ने तरिका - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 21, 2018

सन्दर्भ: छुट्टै राज्य गठनको माग र राष्ट्रले सोंच्ने तरिका


_______________________________________________________दिपक भारती, मङ्पू।

२२ दिसम्बर १९५३ देखि राज्य पुनर्गठन आयोगले कार्य थालेको छेक पारेर १९५४ मा मणिपुरका रिसाड केसिड र उनका समाजवादी समर्थकहरूले चीफ कमिश्नरको कार्यालय घेराउ गरेर धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेपछि राज्य अशान्त भयो। ग्रुप सी मा परेका दशवटा भूखण्डहरूमध्ये मणिपुर र त्रिपुराले पूर्णाड्ग राज्यको दाबी गर्दैथिए। हजारौँ स्त्रीपुरूष कार्यकर्ताहरू जेलमा हालिए। सरकार टसमस भएन। 

यो घटना प्रसङ्ग लिएर संसदमा हङ्गामा भयो। विपक्षीदलले सरकारको खोइरो खन्यो। त्यतिबेला सरकारपक्षबाट तात्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दबल्लभ पन्तले मणिपुर र त्रिपुरालाइ पूर्णाड्ग राज्य बनाउने बेला भयेकै छैन भनेर स्पष्ट बताए। त्यसको स्प्ष्ट कारण बताउँदै तिनले भने- "These states are strategically situated on the borders of India. The people are still comparatively politically backward and the administrative machinery in the States is still weak".

यहाँ यो स्पष्ट छ कि, भारतमा सिमानादेखि धेरै भित्रका वा मध्यभागतिर अवस्थित भूखण्डमा नयाँ राज्य निर्माण जुन सर्तहरू पालन गर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी सर्तहरू सिमानामा रहेका भूभागमा राज्य गठन गर्दा लागू हुन्छ। सिमाना अवस्थित नभएका राज्यहरू भारतको आन्तरिक सम्प्रभुतासित मात्र सोझै सम्बन्धित हुन्छन्, तर सिमानामा अवस्थित राज्यको सम्बन्ध भारतको आन्तरिक सम्प्रभुतासंगसंगै बाह्य सम्प्रभुतासित सोझै सम्बन्ध हुन्छ। यस्ता राज्यहरूका जिम्मेवारी धेरै हुन्छ।
राज्यले भारत र विदेशी राष्ट्रमाझको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई छोएको छ भने भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सिमानामा अवस्थित भारतीय राज्यको चहलपहलले ठुलो प्रभाव पार्छ। राज्यले छोएको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभएर आपराधिक क्रियाकलाप, निषिद्ध सामानको ओसारपसार र अपराधीहरूको ओहोरदोहोर भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रको छवि धमिलिन सक्छ। त्यस्तो कमजोर राज्यको कारणले छिमेकी राज्यहरूमाझ युद्ध पनि लाग्नसक्छ। त्यतिबेला राज्यकोतर्फबाट होइन तर देशकै तर्फबाट युद्ध वा नाकाबन्दीको घोषणा गर्ने बाध्यता आइलाग्छ।

हाम्राहरूले 'केन्द्र सरकारले चाह्यो भने' नयाँ राज्य दिनसक्छ भन्नु अन्धोसोँचको कुरा हो। केन्द्र सरकार पाँच वर्षको कार्यकालको निम्ति गठित हुन्छ। अर्को पाँच वर्षको निम्ति त्यो फेरि पनि चुनिनुसक्छ वा सक्दैन त्यो निश्चित हुँदैन। जुनसुकै सरकार आएपनि त्यसले भारतको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षासित खेलबाड गर्न सक्दैन। सिमानामा रहेका भूभागहरू भारतको सुरक्षा कानुन द्वारा सोझै नियन्त्रित छन्। केन्द्र सरकारले यो कानुनसित कहिल्यै खेलबाड गर्दैन। सिमानाको भूभागलाई राज्यको दर्जा दिनुभन्दाअघि भारतको बिदेशमन्त्रालय र सचिवालय, भारतको गृहविभाग, प्रकट र गोप्य सुरक्षा विभाग त्यस दिशामा सन्तुष्ट हुनुपर्छ।

हाम्रो प्रशासनिक दक्षता र राजनैतिक चेतनाको वास्तविक स्तर त दागोपाप र २०११ मा गठन भएको जीटीएको सञ्चालना हेरेरै पाइसकेको छ केन्द्र सरकार र सारा देशले नै। जनताको अघि पवित्र धर्मपुस्तकहरू छोएर, देवीदेवताको नाम लिएर खाएको कसमलाई बेच्नेले के चाहिँ बेच्दैनहोला। जनताले बडो दुःख कष्टले अर्जेको दलहरू र झन्डाको गरिमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुँदैमा बिर्सिने र कुल्चिनेहरूको रिपोर्ट केन्द्र र देशवासीले पाइसक्यो। महाभारतको युद्ध लडनलाइ रथमा सवार धनुर्धारी र सारथीनै मार्गमा अलिकति हरियो घाँस र दानापानी देख्नेबित्तिकै रथ तान्ने घोडालाई पनि उछिनेर मुख जोत्न पुग्छन् भने युद्धको परिणाम के हुन्छ?

एउटा कुरा, बी.ए.को डिग्री प्रदान गर्न विश्वविद्यालय तयार छ, त्यो डिग्री प्राप्त गर्नुपाउने सबैको अधिकार छ, तब के परीक्षा नदिने वा दिएर पनि उत्तीर्ण हुनुनसक्नेहरूलाइ पनि त्यो डिग्री प्रदान गरिन्छ र? अझै, फुटबलको मैदानमा फुटबल खेल्नपाउने सबैको अधिकार छ तब के ९०मिनटसम्म निरन्तर सक्रिय रहनसक्ने दक्षता भएका युवाहरूसित पाँच मिनटमानै स्वाँ स्वाँ र फ्वाँ फ्वाँ हुनेले मैदानमा पसेर प्रतिस्पर्धा गर्नु उचित होल? संविधानमा भएका धाराहरू पनि राज्य प्राप्तिका डिग्रीहरुनै हुन्। सबैको अधिकार त छ तर दक्षता? दुईवटा माझको व्यवस्था जुन ढङ्गले चल्यो त्यसले हाम्रो विश्वसनीयता हराएका छौँ।

उहिलेको अस्पतालमा जुनै रोगीलाई पनि रातो दवाई दिइएजस्तो जुनसुकै मुद्दामा पनि भाषण, जुलुस, नारा, आपसी गाली, बन्द अनशन र बैठक गर्ने हाम्रो बेहोरा गएन। त्यसरी राज्य पाइने भये विदर्भ, मराठवाडा, अवधि, हरितप्रदेश, बुन्देलखण्ड, पूर्वाञ्चल, लद्दाख, जम्मू, मरू मत्स्य, मेवाड, मैथिलप्रदेश, भीलस्तान, सौराष्ट्र, महाकौशल,  गोंडवाना, कूचबिहार, सन्थालप्रदेश, महानागाल्याण्ड, बोडोल्याण्ड, दक्षिण तामिलनाडु, कुर्ग, कोंकण (कोंड्गुनाडु), गारोल्याण्ड, कुकील्याण्ड (तिप्राल्याण्ड) इत्यादि भूभागहरूमध्ये कतिले राज्य पाइसक्नेथिए।

१९५६ मा नै एसआरसीले विदर्भलाइ राज्यको दर्जा दिन पर्ने सिफारिस गर्‍यो तर त्यसलाई १९७७ मा मात्र जनता पार्टीको सरकार आएको बेला संसदमा पहिलोपल्ट पेश गरियो तर दोस्रो रिडिड हुनपूर्वनै त्यो २८महिने सरकार ढल्यो। केन्द्रशासित राज्य दिल्लीले पनि पूर्णांग राज्य मागिरहेकोछ तर दिइएको छैन। हामीले राज्य प्राप्त गर्ने अन्यहरूको भन्दा बिछट्टै बलिया आधारहरू छन् - अहिले त्यसको चर्चा गर्ने यो लेखको विषय होइन।

दिन पर्ने आवश्यकता देखेर केन्द्र सरकारलेनै निश्चित गरी घोषणा गर्नसक्छ भने राज्य निर्माणको निम्ति निर्णायक सरकारी तन्त्रहरूको सल्लाहमा केन्द्र सरकारले कुनै भूभागलाई राज्यमा परिणत गर्नु हुँदै हुँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि लिनसक्छ। सामरिक महत्व बोकेका सिमानाक्षेत्रमा राज्यमागको कुरा उठेर अशान्ति सृजना भए सरकारले रचनात्मक, प्रतिरोधात्मक र नभए दण्डात्मक व्यवस्था ग्रहण गरेर आवाज आउने मुख बुच्याइदिन्छ। भारतले राज्यको योग्यता हासिल नगरी आवाज मात्र उठाउने क्षेत्रलाई कुनै पनि राज्यको सशक्त नियन्त्रणमा दबाएर राख्छ। कुनै क्षेत्रमा उठ्ने गरेको जातीय आवेगलाई भन्दा भारतसरकारले रासुका र सार्वभौमतालाइनै बढचढी स्थान दिन्छ।

(लेखिएका तथ्यहरू मनगढन्त लागे सम्बन्धित निकायद्वारा सत्यापित गराउन सकिन्छ – लेखक) क्रमशः....

3 comments:

  1. अहिले पो ठिक कुरा आयो त...

    ReplyDelete
  2. अलिक बुझ्न गाह्रो भयो । कृपया Clear गरिदिनु होला ।

    ReplyDelete
  3. correct statement...we have to improve administrative skill... its not easy to lead teritory

    ReplyDelete

Post Bottom Ad